ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਐੱਸ) ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ (ਜੁਲਾਈ-ਅਕਤੂਬਰ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ 2.70 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਬੀਐੱਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਮਾਂਕਣ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇਵਾਈਸੀ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,67,345 ਕੈਂਪਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਹੇ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਪੀਕੇ/ਬਲਜੀਤ