वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 1 जुलाई 2025 को शुरू किए गए चार महीने (जुलाई-अक्टूबर) के राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन पूर्णता अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसका मिशन प्रत्येक पात्र नागरिक को प्रमुख वित्तीय योजनाओं के दायरे में लाना है। इस अभियान को उल्लेखनीय सफलता मिली, जो वित्तीय समावेशन मापदंडों में हुई पर्याप्त प्रगति से परिलक्षित होती है।

इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी 2.70 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को प्रमुख योजनाओं-प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) तक पहुंच को पूर्ण करना था। नामांकन, निष्क्रिय खातों के लिए पुनः केवाईसी, नामांकन अपडेट की सुविधा के लिए पूरे देश में शिविर आयोजित किए गए। यह डिजिटल धोखाधड़ी, दावा न की गई जमा राशि और शिकायत निवारण पर वित्तीय साक्षरता को भी उन्नत करता है।

गांवों और कस्बों में कुल 2,67,345 शिविर आयोजित किए गए, जिनके परिणाम 31 अक्टूबर 2025 तक निम्नलिखित रहे:

 

भारत सरकार जमीनी स्तर पर वित्तीय पहुंच को गहरा करके और सभी हितधारकों के सक्रिय सहयोग का लाभ उठाकर समावेशी विकास को आगे बढ़ा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक को देश की वित्तीय सशक्तिकरण पहलों से लाभ मिले।

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पीके/केसी/डीवी

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