ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਭੋਪਾਲ ਨੇ 8-9 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 120 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ / ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ), ਈ-ਸੰਮਨ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ), ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ (ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ), ਅਤੇ ਨਿਆਯ ਸ਼ਰੂਤੀ (ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ SOPs ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਕਫਲੋ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ, ਈ-ਸੰਮਨ ਅਤੇ ICJS ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਮੋਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਫਲੋ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ - ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ - ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ, ਆਈਸੀਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ

ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ - ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ - ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ 'ਤੇ 26 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, 24 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਸੰਮਨ 'ਤੇ, 20 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਯ-ਸ਼ਰੂਤੀ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ) 'ਤੇ ਅਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15,30,790 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 12,100 ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 43,941 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 3,036 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ 18,884 ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; 22 ਲੱਖ ਸਾਕਸ਼ਯ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੇਸ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 01 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

*****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਐਸ