ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ  (ਡੀਡੀਡਬਲਿਯੂਐੱਸ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ  ਦੇ ਪੇਅਜਲ ਸੰਵਾਦ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ,  ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮੀਣਾ ਨਾਇਕ , ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ,  ਦੇਸ਼ ਭਰ  ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ,  ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਅਜਲ ਸੰਵਾਦ ਲੜੀ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਰਣ (14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।  ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ  ਦੇ ਵੱਲ ਮੋਹਰੀ ਕੀਤਾ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ - ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯੋਜਨ,  ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ - ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ,  ਸਮੁਦਾਏ - ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਅਜਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ,  ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹੇਠਾ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ  ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ:

ਢਾਂਚਾਗਤ  ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ -  ਵਿਭਾਗ  ਦੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025  ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਚਾਰ  ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਪੇਅਜਲ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ( ਵੀਡਬਲਿਯੂਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਡੇਟਾ- ਸਮਰਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ , ਸਥਾਨਿਕ ਮਲਾਕੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ( ਡੀਐੱਸਐੱਸ )  ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਲ ਜੀਵਨ  ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ. ਕੇ.  ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 81.21 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ,  ਉਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਭੂਜਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ  ( ਸੀਜੀਡਬਲਿਯੂਬੀ ,  2024 )  ।

ਪੇਅਜਲ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਸਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ  ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸ੍ਰੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ,  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ,  ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ - ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮੀਨਾ ਨਾਇਕ ਨੇ ਬੀਆਈਐੱਸਏਜੀ - ਐੱਨ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ - ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ( ਡੀਐੱਸਐੱਸ )  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ   ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਜਲ ਸ੍ਰੌਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਲ-ਭੂ - ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਡੇਟਾਸੇਟ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਭਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਜਲ - ਜਮਾਵ ਸਰੋਤ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਜੀਡਬਲਿਯੂਬੀ - ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰੀਕਰਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ - ਪੱਧਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਪੁਨਰਭਰਣ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਕਿਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਡੀਐੱਸ-ਐੱਨਜੇਜੇਐੱਮ ਨੇ ਡੀਐੱਸਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਏਡਬਲਿਊਆਰਆਰ) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ,  ਫੈਸਲਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਡੀਐੱਸਐੱਸਏਪੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਆਰਪੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਸ-ਆਈਐੱਮਆਈਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ  ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ

ਪੰਜ ਡੀਸੀ/ਡੀਐੱਮ - ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਸ਼ਯੰਤ ਪਾਂਡਾ, ਆਈਏਐੱਸ (ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈਏਐੱਸ (ਹਮੀਰਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਦੁਹਾਨ, ਆਈਏਐੱਸ (ਡਾਂਗ, ਗੁਜਰਾਤ), ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੰਗਾ ਸ਼ੇਰਪਾ, ਆਈਏਐੱਸ (ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ), ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਨਾਥ ਝਾਅ, ਆਈਏਐੱਸ, (ਬੋਕਾਰੋ,ਝਾਰਖੰਡ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

• ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿੰਨੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੁਆਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (FHTC) ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ - 8.37% ਤੋਂ 93% ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲਰ ਡੁਅਲ-ਪੰਪ ਮਿੰਨੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹਨੀਕੌਂਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ । ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (FTKs) ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕੁਵਾਕੋਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹਮੀਰਪੁਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਸਾਰੀਆਂ 248 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਮ)ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਲ ਨਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ WhatsApp-ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਿਮਾਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ FTK ਟੈਸਟਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

• ਡਾਂਗ (ਗੁਜਰਾਤ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਸਮਿਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 100% FHTC ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਸਮੋਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ।

ਬਾਰਾਮੂਲਾ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ): ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਨੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 6,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਨੈੱਟਵਰਕ, 228 ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਅਤੇ 391 ਸੇਵਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FHTCs ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਜੀਆਈ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਿਰੀਖਣ (ਟੀਪੀਆਈਏ)ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਰਪੀ ਓਵਰਹੈੱਡ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ₹60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਰਿਹਾਸਪੋਰਾ ਮਲਟੀ-ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ , ਜੋ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਐੱਮਜੀਡੀ ਰੈਪਿਡ ਸੈਂਡ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬੀਆਈਐੱਸ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੌਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਵਰੀ, ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਨੇ ਪੱਟਨ ਖੇਤਰ  ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਲਿਆ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੋਕਾਰੋ (ਝਾਰਖੰਡ): ਬੋਕਾਰੋ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਹਾਇਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ - ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ-ਜਲ ਕਰ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਸਹਾਇਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।  

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਪੇਯਜਲ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ

ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਯਜਲ ਸੰਵਾਦ ਲੜੀ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਆਨ-ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਅਤੇ ਪੀਅਰ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

************

ਐੱਨਡੀ/ਬਲਜੀਤ

(Release ID: 2184658) Visitor Counter : 2