ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ:

i. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ;

ii. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ;

iii. ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਰਹਿਤ ਲਾਗਤ;

iv. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ

v. ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਢਾਂਚਾ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਢਾਂਚੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਰੇਕ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 01.01.2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ