केंद्र सरकारने कार्यक्षमता, पारदर्शकतेवर आणि डिजिटल प्रशासनावर भर दिला आहे. त्याला अनुसरूनच केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कायदेविषयक व्यवहार विभागाने राबवलेल्या विशेष मोहीम 5.0 अंतर्गत कायदेविषयक माहिती व्यवस्थापन आणि माहितीचा सारांश व्यवस्थेचे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थेत, एकात्मिकीकरण घडवून आणले आहे, आणि या माध्यमातून कार्यपद्धतींच्या सुलभीकरणाच्या प्रक्रियेतील एक महत्वाचा टप्पा यशस्वीरित्या गाठला आहे. या सुधारणेमुळे वकीलांच्या शुल्क वितरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन करणे शक्य झाले आहे. ही सुधारणा सरकारच्या उद्योग सुलभता आणि डिजिटल इंडिया या व्यापक उपक्रमाअंतर्गत एक महत्त्वाचा भाग ठरली आहे.

यापूर्वी वकीलांना शुल्क देण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रत्यक्ष स्वरुपातील पडताळणी करावी लागत असे, त्यासोबतच वेतन आणि लेखा कार्यालयाकडे कागदी प्रती सादर कराव्या लागत असत. यामुळे अनेकदा विलंब होत असे, तसेच सातत्याने काम कागदपत्रांच्या अवतीभवती अडकून पडत असे. आता सुधारित ई-बिल मॉड्युलमुळे विधी सेवेतील अधिकारी आणि पॅनेलवरील वकीलांना शुल्क वितरणाकरता प्रत्येक टप्प्यावर इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रक्रिया करणे शक्य झाले आहे, यामुळे पूर्वीप्रमाणे कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची गरज उरली नसून, होणारा विलंबही दूर झाला आहे. या उपक्रमामुळे कामकाज आणि प्रक्रियेत एकरूपता आली आहे, तसेच प्रक्रिया पूर्ण होऊन वेळेवर देयके दिली जातील याची सुनिश्चिती झाली आहे. तसेच मंत्रालये आणि विभागांमधील डिजिटल नोंदी ठेवण्याच्या कार्यपद्धतीलाही बळकटी मिळाली आहे.

ई-बिल मॉड्युलमध्येही सुधारणा केल्यामुळे, कायदेविषयक माहिती व्यवस्थापन आणि माहितीचा सारांश व्यवस्थेअंतर्गत विधी सेवा अधिकारी आणि पॅनेलवरील वकीलांना दाखल केलेली बिले, आता डिजिटल पडताळणी, मंजूरी आणि देयकासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीकडे सुरळीतपणे वर्ग करता येत आहेत. या एकात्मिकीकरणामुळे संपूर्ण प्रक्रिया कागदविरहित झाली असून, त्यामुळे एकूण प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या वेळेची बचतही झाली आहे. बिलांचा वास्तव वेळेत माग घेणे शक्य झाले आहे तसेच मानवी त्रुटीही दूर झाल्या आहेत. प्रत्येक दाव्यासाठी एक स्वतंत्र दावा संदर्भ क्रमांक (CRN) तयार होतो, यामुळे प्रशासकीय आस्थापनांना वास्तविक वेळेत त्या त्या दाव्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेणेही शक्य होते. आहरण आणि वितरण अधिकाऱ्यांनी (DDO) एकदा पडताळणी करून डिजिटल स्वाक्षरी केल्यावर, प्रत्यक्षात कोणत्याही फाईली फिरवण्याची कार्यवाही न करता, संबंधित देयकाची रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

मानवी प्रक्रियेचा भार कमी करून आणि कार्यप्रवाहाला निश्चित स्वरुप देत, कायदेशीर व्यवहार विभाग, कायदेशीर प्रक्रियांच्या बाबतीत शुल्क अदा कराव्या लागत असलेल्या इतर घटकांमध्येही या सुधारणांचा विस्तार करणार आहे. विभागाची ही वाटचाल विकसित भारत @2047 च्या दृष्टिकोनाला अनुसरून आहे.

***

माधुरी पांगे / तुषार पवार / परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai