अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 अंतर्गत वारस नामांकनाशी संबंधित प्रमुख तरतुदी 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणार


ठेवीदारांना त्यांच्या पसंतीनुसार वारस नामांकन करण्याच्या लवचिकतेची सोय उपलब्ध करून देणे,  एकापेक्षा जास्त (4 पर्यंत) वारस नामांकन करण्याची परवानगी देणे, आणि दावे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत एकरूपता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेची सुनिश्चिती करणे हा या तरतुदींचा उद्देश

बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 अंतर्गत प्रशासकीय मानकांना बळकटी देणे, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाची व्याप्ती विस्तारणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये लेखापरीक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणणे, ग्राहकांच्या सोयी सुलभतेला प्रोत्साहन देणे यासंबंधातील तरतुदींचा अंतर्भाव

Posted On: 23 OCT 2025 12:06PM by PIB Mumbai

 

बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 अंतर्गत वारस नामांकनाशी संबंधित प्रमुख तरतुदी 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होतील. बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 15 एप्रिल 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता (राजपत्रित अधिसूचनेचा दुवा खाली दिला आहे). याअंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934, बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, 1955 आणि बँकिंग कंपनी (अधिग्रहण आणि उपक्रम हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 आणि 1980 या पाच कायद्यांमझीस एकूण 19 दुरुस्त्यांचा अंतर्भाव आहे.

बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 च्या तरतुदी, केंद्र सरकार राजपत्रिय अधिसूचना जारी करून जी तारीख निश्चित करेल, त्या तारखेपासून लागू होतील, तसेच अधिनियमातील वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी वेगवेगळ्या तारखा निश्चित केल्या जाऊ शकतात, असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

त्यानुसार, केंद्र सरकारने अधिसूचित केले आहे की, बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 च्या कलम 10, 11, 12 आणि 13 मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होतील. या संदर्भातील राजपत्रित अधिसूचना खाली दिलेल्या दुव्यावर उपलब्ध आहे.

आता कलम 10, 11, 12 आणि 13 द्वारे 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या तरतुदी ठेवी खाती, बँकेच्या सुरक्षित ताब्यात ठेवलेल्या वस्तू, आणि बँकांमध्ये ठेवलेल्या सुरक्षित लॉकरमधील सामग्रीच्या संदर्भातील वारसाच्या नामांकन सुविधांशी संबंधित आहेत.

या तरतुदींची प्रमुख वैशिष्ट्ये खाली नमूद केली आहेत :

i. एकापेक्षा जास्त वारसांचे नामांकन: ग्राहक एकाच वेळी किंवा क्रमवारीनुसार चार व्यक्तींपर्यंत वारस म्हणून नामांकीत करू शकतात, यामुळे ठेवीदार आणि त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तींसाठी दावे निकाली काढणे सुलभ होऊ शकेल.

ii. ठेवी खात्यांसाठी वारस नामांकन: ठेवीदार त्यांच्या पसंतीनुसार एकाच वेळी किंवा क्रमवारीनुसार वारस नामांकीत करण्याचा पर्याय निवडू शकतात.

iii. बँकेच्या सुरक्षित ताब्यात ठेवलेल्या वस्तू  आणि सुरक्षित लॉकरसाठी वारस नामांकन: अशा सुविधांसाठी, केवळ क्रमवारीचे वारस नामांकन करण्याची परवानगी आहे.

iv. एकाच वेळी नामांकन: ठेवीदार चार व्यक्तींपर्यंत वारस नामांकन करू शकतात आणि प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्तीचा हिस्सा किंवा टक्केवारी निर्दिष्ट करू शकतात, यामुळे एकूण हिस्सा 100 टक्के होईल आणि सर्व नामनिर्देशित व्यक्तींमध्ये पारदर्शक वितरणाची सुनिश्चित होऊ शकेल.

v. क्रमवारीचे वारस नामांकन : ठेवी, बँकेच्या सुरक्षित ताब्यात ठेवलेल्या वस्तू किंवा लॉकरमध्ये असलेल्या वस्तूंचे मालक चार व्यक्तींपर्यंत वारस नामांकन करू शकतात, याअंतर्गत पहिल्या नामनिर्देशित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच पुढील नामनिर्देशित व्यक्ती वारस म्हणून अधिकृत होईल. यामुळे दावे निकाली काढ्याच्या प्रक्रियेत सातत्यपूर्णता येऊ शकेल तसेच, वारसदारांमध्येही स्पष्टता राहील याची सुनिश्चित होऊ शकेल.

या तरतुदींच्या अंमलबजावणीमुळे ठेवीदारांना त्यांच्या पसंतीनुसार वारस नामांकन करण्याची लवचिकता लाभेल, त्याच वेळी संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेत दावे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत एकरूपता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेची सुनिश्चिती होऊ शकेल.

बँकिंग कंपन्या नियम, 2025 देखील, लवकरच प्रकाशित केले जातील. याअंतर्गत वारस नामांकन करणे, रद्द करणे किंवा एकापेक्षा जास्त वारस नामांकने निर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया आणि विहित नमुन्यांचा अंतर्भाव असेल. यामुळे या तरतुदी सर्व बँकांमध्ये एकसमान रीतीने अमलात येतील.

केंद्र सरकारने यापूर्वी 29 जुलै 2025 च्या राजपत्रित अधिसूचना S.O. 3494(E)  द्वारे उक्त सुधारणा अधिनियमाच्या काही तरतुदी, म्हणजेच कलम 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 आणि 20, या तरतुदी 1 ऑगस्ट 2025 रोजी लागू होतील अशी तारीख निश्चित केली होती. या संदर्भातील राजपत्रित अधिसूचना खाली दिलेल्या दुव्यावर उपलब्ध आहे.

इतर गोष्टींच्या बरोबरीनेच, बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासकीय मानके मजबूत करणे, बँकांद्वारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेला दिल्या जाणाऱ्या अहवालात एकरूपता असेल याची सुनिश्चित करणे, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाची व्याप्ती विस्तारणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये लेखापरीक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणणे आणि सुधारित वारस नामांकन सुविधांच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या सोयी सुलभतेला प्रोत्साहन देणे हा बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 चा उद्देश आहे. या अधिनियमाअंतर्गत सहकारी बँकांमधील संचालक मंडळाच्या अध्यक्षा व्यतिरिक्त, पूर्णवेळ नसलेल्या संचालकांच्या कार्यकाळाचे तर्कसंगतीकरण करण्याची तरतूदही केली गेली आहे.

दुवे:

·दिनांक 22.10.2025 ची राजपत्रित अधिसूचना S.O. 4789 (E) https://egazette.gov.in/(S(ez1raoliuesdpfg0gurwb5uo))/ViewPDF.aspx

· दिनांक 15 एप्रिल 2025 च्या राजपत्रित अधिसूचनेचा दुवा

https://financialservices.gov.in/beta/sites/default/files/2025-05/Gazettee-Notification_1.pdf

· दिनांक 29 जुलै 2025 च्या राजपत्रित अधिसूचना S.O. 3494(E) चा दुवा : https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265059.pdf

· यापूर्वी प्रकाशित झालेल्या दिनांक 30 जुलै 2025 रोजीच्या पत्रसूचना कार्यालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकाचा दुवा : https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150371

***

नेहा कुलकर्णी / तुषार पवार / परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2182124) Visitor Counter : 26