ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ (ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਨੱਥੀ ਹੈ) ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ –ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 1934, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ) ਐਕਟ, 1970 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ’ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 10, 11, 12 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 10, 11, 12 ਅਤੇ 13 ਰਾਹੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਬੰਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਂਕਣ :ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ: ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ : ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਮਾਂਕਣ: ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੁੱਲ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ: ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਾਂ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਨਾਮਾਂਕਣ) ਨਿਯਮ, 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਭਾਵ ਧਾਰਾ 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 ਅਤੇ 20, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਸਓ 3494 (ਈ) ਮਿਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਕ :

· ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਸਓ4789 (ਈ) ਮਿਤੀ22.10.2025 https://egazette.gov.in/(S(ez1raoliuesdpfg0gurwb5uo))/ViewPDF.aspx

· 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 

https://financialservices.gov.in/beta/sites/default/files/2025-05/Gazettee-Notification_1.pdf

· 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਸਓ 3494(ਈ) ਲਈ ਲਿੰਕ: https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265059.pdf

· 30 ਜੁਲਾਈ2025 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਲਿੰਕ:https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150371

****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਏਕੇ