पर्यावलोकन

परम्पराबाट प्रेरित तथा प्रविधिको बलमा भारतको जहाज निर्माण परिदृश्य वैश्विक मान्यता प्राप्त गर्न परिलक्षित छ। भारतको समुद्री क्षेत्रले ऐतिहासिक रूपमा युगौंदेखि समुद्री प्रभुत्त्व अनि वाणिज्यका साथ वैश्विक वाणिज्यिक मार्गसम्म उपमहाद्वीपलाई जोड्दै यसको आर्थिक आधारलाई आकार दिँदै आएको छ। भारतको जहाज निर्माण परम्परा सिन्धु घाटी सभ्यताको युगदेखि शुरु भएको पाइन्छ, जहाँ लोथाल (वर्तमान गुजरात) जस्ता स्थलबाट प्राप्त पुरातात्त्विक प्रमाणहरूले पोत अनि समुद्री व्यापार अस्तित्त्वमा रहेको इङ्गित गर्दछ। लोथालको पोतलाई विश्वकै सबैभन्दा शुरुवाती ज्वारीय पोत रहेको मानिन्छ।

प्रायः नै “भारी अभियान्त्रिकीका जननी” मानिने जहाज निर्माणले रोजगार सिर्जना,, निवेश आकर्षण तथा राष्ट्रिय सुरक्षा अनि सामरिक स्वतन्त्रतालाई सुदृढ बनाउँदै गुरुत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। भारतको जहाज निर्माण क्षेत्रले प्रबल आर्थिक प्रभाव सिर्जना गर्दछ, जहाँ प्रत्येक निवेशले 6.4 गुणा रोजगारलाई बढावा दिनका अतिरिक्त पूँजीमा 1.8 गुणा प्राप्ति प्रदान गरी विकास अनि वृद्धिलाई बल प्रदान गर्ने सम्भाव्यता प्रदर्शित गर्दछ। सुदूर, तटीय अनि ग्रामीण क्षेत्रमा बृहत् स्तरमा रोजगार  सिर्जना गर्न यस उद्योगले उल्लेखनीय सम्भावना प्रस्तुत गर्दछ। यसको विकास अनि प्रोत्साहनलाई आत्मनिर्भर भारतको परिकल्पनालाई अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण कारकका रूपमा प्राथमिकता दिइँदैछ।

जहाज निर्माण क्षेत्रको वृद्धि एवं विकास

• एमओयु तथा सहकार्य : रणनीतिक साझेदारी, पूर्वाधार विस्तार तथा वित्तीय सहकार्यका साथ भारतले जहाज निर्माण अनि समुद्रीय क्षमतालाई अघि बढाइरहेको छ। यी प्रयासहरू स्वदेशी विनिर्माण सुदृढ बनाउन, विदेशी जहाजहरूमाथि निर्भरता घटाउन र क्षेत्रमा वहनीय विकास प्रोत्साहित गर्न लक्षित छन्।

5. भारतीय नौपरिवहन निगम तथा तेलका पीएसयुहरूद्वारा जहाजको स्वामित्त्व, विदेशी जहाजहरूमा निर्भरता घटाउन तथा भारत निर्मित जहाजहरूको माग बढाउनका लागि संयुक्त पहल (जेभी) गठन गर्ने एमओयुमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

5. वर्ष 2047 सम्म भारतलाई शीर्ष पाँच जहाज निर्माण राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ प्रमुख पोत तथा तटीय राज्यहरूबीच संयुक्त निवेशका साथ जहाज निर्माण समूह विकास गर्न एमओयुमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

5. कोचिन सिपयार्ड तथा माजगाउँ डकद्वारा तमिल नाडुका अभिकरणहरूसँग वार्षिक एक मिलियन जीटी तथा बृहत् स्तरमा रोजगार सिर्जना गर्न ₹15,000 करोडको सुविधासहित प्रमुख जहाज निर्माण परिसर स्थापित गर्न एमओयुमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

5. सागरमाला वित्त निगमद्वारा, विशाल निवेश परितन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी पूँजीका साथ वैश्विक जलवायु वित्तको मिश्रणका साथ हरित जहाज निर्माण बेडाको स्तरोन्नति तथा समुद्री लजिस्टिक्सको निम्ति वित्तपोषणको विविधता खोल्न प्रमुख वित्तीय संस्थानहरूसँग एमओयुमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

5. कोचिन सिपयार्ड तथा एचडी कोरिया सिपबिल्डिङले सीएसएलको नयाँ सुक्खा पोतको सहयोगमा विशाल वाणिज्यिक जहाज भारतमा निर्माणको निम्ति साझेदारी गर्नका साथै कोचीमा ₹3,700 करोडको विरचना सुविधा स्थापित गर्ने योजना बनाएको छ, जसले हजारौं रोजगार सिर्जना गर्नका अतिरिक्त एमएसएमईसँग जोडिएको आपूर्ति शृङ्खलालाई बढावा दिनेछ।

जहाज निर्माण क्षेत्रको पुनरूद्धार

सेप्टेम्बर 2025 मा जहाज निर्माण क्षेत्रको निम्ति गरिएको सरकारी घोषणा स्वदेशी क्षमताको विस्तार, दीर्घकालीन वित्तपोषणसम्म पहुँचमा सुधार तथा वैश्विक रूपमा प्रतिस्पर्धी परितन्त्र सिर्जना गर्नमा केन्द्रित छ। यी उपायहरू, आधुनिक पूर्वाधार अनि नीतिगत सुधारको माध्यमद्वारा बृहत् स्तरमा रोजगार सिर्जना, निवेश आकर्षणका साथमा भारतको सामरिक अनि आर्थिक लचिलोपनलाई सुदृढ बनाउन परिलक्षित छन्।

• स्तम्भ 1 : जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना : आधारभूत स्तम्भका रूपमा यो योजना भारतको स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता तथा समुद्री नवाचारलाई एकसाथ ल्याउन लक्षित छ। ₹24,736 करोड परिव्ययका साथ यसले स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता अनि समुद्री नवाचारलाई प्रेरित गर्ने आधारभूत स्तम्भका रूपमा काम गर्नेछ। यसले लक्षित सहुलियत, रणनीतिक मिशन तथा भारतको जहाज निर्माण परितन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जीवनचक्र सहयोगलाई एकिकृत गर्नेछ।

• स्तम्भ 2 : समुद्री विकास निधि (₹25,000 करोड) : समुद्री विकास निधि भारतीय एक्सिम कारोबारको मेरुदण्डलाई सुदृढ बनाउन लक्षित छ, जुन व्यापक रूपमा समुद्री परिवहनमाथि निर्भर छ, जसले कारोबारको हिसाबले 95% र मूल्यको हिसाबले 65% परिचालन गर्दछ। रणनीतिक महत्त्व भए तापनि, क्षेत्रले सुपथ वित्तपोषणको पहुँचको निरन्तर चुनौतीको सामना गर्नुपर्दछ। भारतको समुद्री अर्थनीतिको पूर्णक्षमता उजागर गर्न यी बाधाहरूलाई सम्बोधित गर्न आवश्यक छ।

3

• स्तम्भ 3 : जहाज निर्माण विकास योजना (₹19,989 करोड) – उत्तम पूर्वाधार, सुरक्षा उपाय तथा जोखिम प्रबन्धनको माध्यमद्वारा जहाज निर्माणलाई बढावा दिन दीर्घकालीन सहयोग नियोजित।

• स्तम्भ 4 : कानुन, नीति तथा प्रक्रिया सुधार : कानुन, नीति तथा प्रक्रिया सुधारका रूपमा, विशाल जहाजहरूलाई सुपथ वित्तपोषणको निम्ति सहज सुगम्यता प्रदान गर्न पूर्वाधारको दर्जा प्रदान गरिएको छ भने, स्वदेशी जहाज निर्माणलाई मागको एकिकरणको माध्यमद्वारा प्रोत्साहित गर्ने समन्वित प्रयास पनि जारी छ। समुद्री कानुनहरूको आधुनिकीकरण गरी नियामक संरचनालाई सुदृढ बनाउन क्रमिक वैधानिक अद्यतन पनि शुरु गरिएको छ।

• सुधारको प्रभाव : भारतीय नौपरिवहन तथा पोत पूर्वाधारलाई वैश्विक मानक अनुरूप बढाउनका साथै व्यापक रोजगार, निवेश तथा जहाज निर्माण अनि समुद्री क्षमताको विस्तार गर्न सुधार लक्षित छ। क्षेत्रको समग्र प्रतिस्पर्धितालाई सुदृढ बनाउँदै जहाज तथा पोतहरूको गन्तीमा उल्लेखनीय बढावा दिने यसले सम्भावना प्रस्तुत गर्दछ।

4

निष्कर्ष :

भारतको जहाज निर्माण क्षेत्रले क्रमिक प्रगतिशील पहल अनि नीतिगत सुधारको सहयोगमा आशाजनक विकासको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। यी उपायहरू पूर्वाधारको आधनिकीकरण, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताको वृद्धिका साथै वैश्विक निवेश आकर्षित गर्न लक्षित छ भने यसले दीर्घकालीन विकासको निम्ति बलियो जग बसाल्नेछ। नवाचार, वहनीयता अनि कौशल विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी, यो क्षेत्र भारतीय समुद्री परिकल्पना 2030 मा रेखाङ्कित रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न निश्चित छ। यसका साथै, यो विस्तार, रहँदै आर्थिक लचिलोपन, रोजगार सिर्जना र वैश्विक प्रतिस्पर्धितामा योगदान पुऱ्याउँदै विकसित भारत@2047 को व्यापक राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग निर्बाध रूपमा अनुकूल पनि छ।  सरकार अनि उद्योगबीच निरन्तर सहकार्यको माध्यमद्वारा भारतको जहाज निर्माण उद्योग देशको समुद्री शक्तिको प्रमुख स्तम्भ अनि समावेशी विकासको कारक बन्ने निश्चित छ।

सन्दर्भ :

पत्र सूचना कार्यालय :

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2035583

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168994

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2085228

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110319

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2172488

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170575

******

भिभि/एम