परिचय

दाल कृषि एउटा उत्पाद मात्र नभएर यो भारतको पोषण सुरक्षा, माटोको स्वास्थ्य र ग्रामीण आजीविकाको आदार पनि हो। विशअवमा दालको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक, उपभोक्ता अनि आयातकका रूपमा भारतको नीति लगातार यस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा उत्पादकता अनि स्थिरता बढाउन केन्द्रित रहिआएको छ। बढ्दो आमदानी अनि सन्तुलित पोषणप्रति बढ्दो जागरूकताका कारण दालको माग लगातार बढिरहेको छ, जसबाट घरेलु उत्पादन बढाउने अवसर सिर्जना भइरहेको छ।

आर्थिक अनि व्यापारिक महत्त्वबाहेक, दाल पोषणको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हो। राष्ट्रिय पोषण संस्थान अनुसार, भारतीय आहारमा कूल प्रोटिन सेवनमा यसको योगदान करिब 20 देखि 25 प्रतिशत छ। तथापि, दालको प्रतिव्यक्ति खपत 85 ग्राम प्रतिदिनभन्दा कम्ति छ, जसले देशभरी प्रोटिन-ऊर्जा कुपोषणमा योगदान पुऱ्याइरहेको छ। यस कारण, घरेलु उत्पादन बढाउनु एउटा आर्थिक आवश्यकता मात्र नभएर, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधारको दिशामा पनि महत्त्वपूर्ण कदम हो।

यस दोहोरो महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले दालको क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन जोड दिइएको छ। 11 अक्टोबर, 2025 को दिन भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान (आइएआरआइ), नयाँ दिल्लीमा एउटा विशेष कृषि कार्यक्रम आयोजित गरियो, जहाँ प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले ₹11,440 करोडको कूल परिव्ययका साथ दाल उत्पादनमा आत्मनिर्भरता मिशन (दलहन आत्मनिर्भरता मिशन) शुभारम्भ गरे। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दलहनको खेतीमा सामेल किसानहरूसँग संवाद गर्दै कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रमा मूल्य शृङ्खला आधारित विकासलाई बढावा दिनुको महत्त्वबारे प्रकाश पारे। शुभारम्भको क्रममा मिशनको उद्देश्य दालको उत्पादन बढाउनु मात्र नभएर दिगो अनि सशक्त भविष्य निर्माण गर्नु पनि रहेको कुरामा उनले बल दिए।

यो मिशन पोषण सुरक्षा अनि आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने दिशामा एउटा ठूलो कदम हो। दलहन उत्पादनमा आत्मनिर्भरता मिशनको घोषणा केन्द्रिय बजेट 2025-26 मा गरिएको थियो र 1 अक्टोबर, 2025 को दिन मन्त्री मण्डलद्वारा यसलाई अनुमोदन गरिएको थियो। यसलाई वर्ष 2025-26 देखि 2030-31 को अवधिमा कार्यान्वित गरिनेछ। यसको उद्देश्य घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिनु, आयातमाथि निर्भरता घटाउनु र दालहरूको उत्पादनमा “आत्मनिर्भर भारत”को मार्ग प्रशस्त गर्नुरहेको छ।

पृष्ठभूमि

बितेका केही वर्षमा भारतमा दालहरूको उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छ। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) अन्तर्गत लगातार सरकारको प्रयासका कारण उत्पादन वर्ष 2013-14 को 192.6 लाख टनबाट बढेर 2024-25 मा 252.38 लाख टन (तेस्रो अग्रिम अनुमान) पुगेको थियो, जसले 31 प्रतिशतभन्दा धेरैको प्रभावशाली वृद्धि दर्शाउँछ। यद्यपि, यो प्रगति सराहनीय छ, तरै पनि उत्पादनलाई अझ बढाउन तथा देशको बढ्दो खपत आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त सम्भावना अझै पनि व्याप्त छ। वर्ष 2023-24 मा भारतले 47.38 लाख टन दाल आयात गरेको थियो भने 5.94 लाख टन निर्यात पनि गरेको थियो, जसले संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता दर्शाउँछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो दलहन उत्पादकमध्ये एक भए तापनि, भारतको घरेलु उत्पादनमा मागलाई पूर्णरूपले पूरा गर्नका लागि वृद्धिको पर्याप्त सम्भावना छ, जसबाट आयात एउटा आवश्यक पूरक बन्दछ। वर्ष 2023-24 मा दालको आयात 47.38 लाख टनसम्म पुग्नुका कारण सरकारले दालमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु प्रमुख राष्ट्रिय उद्देश्यका रूपमा प्राथमिकता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री स्री नरेन्द्र मोदीले दिसम्बर 2027 सम्म भारतलाई दालको मामिलामा पूर्णरूपले आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारित गरेका छन्, जसमा विशेष गरी तुर (रहरी दाल), उरद र मसूरमाथि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। नयाँ मिशनले भारतमा भविष्यमा दालको मागलाई पूर्णरूपले घरेलु उत्पादनको माध्यमद्वारा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथै यस दृष्टिकोणलाई पनि प्रबल बनाउँदछ। यो मिशन भिजन 2047 अनुरूप छ, जसमा सतत विकास, विविध फसल पद्धति, सुनिश्चित आमदानी, उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाउनु र जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतिको माध्यमद्वारा किसानहरूको सशक्तिकरणमाथि जोड दिइएको छ।

भारतले बितेका केही दसकदेखि लक्षित पहलको माध्यमद्वारा दालको उत्पादनमा लगातार बढावा दिइरहेको छ। वर्ष 1966 मा अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजनादेखि लिएर त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए-3-पी) (2010-14) सम्म उत्पादकता बढाउन र दीर्घकालिक आत्मनिर्भरताको निम्ति आधार तयार गर्नका लागि यी पहलहरूमाथि काम गर्दैआएको छ।

उद्देश्य

दलहनमा आत्मनिर्भरता मिशनको (2025-31) उद्देश्य घरेलु उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि, आयातमाथि निर्भरता घटाउनु र किसानहरूको आमदानीमा स्थायी सुधार गरी दलहनमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नुरहेको छ। मिशनको योजना अन्तर-फसल अनि फसल विविधिकरणलाई बढावा दिँदै धानको आली अनि अन्य उपयुक्त भूमिलाई लक्षित गर्दै 25 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रमा दालको खेतीलाई विस्तार गर्नुरहेको छ। यसबाहेक मुख्य ध्यान सशक्त बिउ-बिजन प्रणालीद्वारा समर्थित उच्च उब्जनी दिने, कीरारोधी अनि जलवायु अनुकूल दालहरूको प्रजातिको विकास अनि प्रसारमाथि केन्द्रित गरिनेछ। यसमा 126 लाख क्विन्टल प्रमाणित बिउ-बिजनको उत्पादन अनि वितरणका साथै किसानहरूलाई 88 लाख बिउ-बिजनको किट निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि सामेल छन्।

दलहनमा आत्मनिर्भरताका लागि परिचालन रणनीति

प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि, राज्यले आइसीएआरद्वारा ब्रीडर बिउ उत्पादनको निगरानी अनि साथी पोर्टलको (seedtrace.gov.in) माध्यमद्वारा गुणस्तर आश्वासन कायम गर्न लगायत पाँच सालको बिउ-बिजन उत्पादन योजना तयार गर्नेछ। मिशनले समग्र दृष्टिकोण अपनाउँदछ, जसमा माटोको स्वास्थ्य प्रबन्धन, मशिनीकरण, सन्तुलित मल अनुप्रयोग, पादप संरक्षण अनि आइसीएआर, कृषि विज्ञान केन्द्र (केभीके) तथा राज्य कृषि विभागहरूद्वारा व्यापक परिमाणमा प्रदर्शनलाई एकिकृत गरिनेछ। यी उपायहरूका माध्यमद्वारा, मिशनले लचिलो, आत्मनिर्भर दाल उत्पादन परिकल्पनाको परिकल्पना गर्दछ, जसबाट भारतको बढ्दो घरेलु माग पूरा गर्नसकिनेछ।

किसानहरूलाई दलहन खेतीमा बढी आमदानी सुरक्षा र विश्वास प्रदान गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) अन्तर्गत प्रमुख दलहन जस्तै रहरी, उरद र मसूरीको निर्धारित खरिद सुनिश्चित गर्नेछ। भारतीय राष्ट्रिय कृषि सहकारी विपणन सङ्घ (नाफेड) र राष्ट्रिय सहकारी उपभोक्ता सङ्घले (एनसीसीएफ) आउँदो चार वर्षमा भागीदार राज्यहरूमा शत-प्रतिशत खरिद सुनिश्चित गर्नेछ। यस तन्त्रले उचित अनि समयमा मूल्यको प्रत्याभूति प्रदान गर्नका साथै बजारको अनिश्चिततालाई घटाउनका अतिरिक्त किसानहरूलाई बढी मूल्यका दलहन फसल अपनाउन प्रोत्साहित गर्दछ, जसमा दलहन आत्मनिर्भरताको व्यापक लक्ष्यमा योगदान पुग्नेछ। यस समन्वित प्रयासको माध्यमद्वारा, मिशनले प्रबल, सतत अनि आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणालीको परिकल्पना गर्दछ, जसले भारतको बढ्दो घरेलु माग पूरा गर्नका अतिरिक्त, किसानहरूको आजीविकालाई पनि बल प्रदान गर्नेछ।

मिशनको उद्देश्य एक हजार प्रसंस्करण अनि प्याकेजिङ एकाइको स्थापना गरी फसल उपरान्त मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढता प्रदान गर्नुरहेको छ, जसको निम्ति प्रति एकाइ ₹25 लाखसम्मको सब्सिडी दिइनेछ। यसको उद्देश्य हानि घटाउनु, मूल्य संवर्धनलाई बढाउनु र ग्रामीण रोजगार सिर्जना गर्नुरहेको छ। यस पहल अन्तर्गत नीति आयोगद्वारा प्रस्तुत सुझाउ अनुसार समूह आधारित दृष्टिकोण पालन गरिनेछ, जसबाट संसाधनको कुशल उपयोग अनि दालको खेतीको भौगोलिक विविधिकरणले बढावा पाउनेछ। वर्ष 2030-31 सम्म मिशनको लक्ष्य दालको खेतीलाई 310 लाख हेक्टरसम्म बढाउनु, उत्पादनलाई 350 लाख टनसम्म बढाउनु र उब्जनीलाई 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टरसम्म बढाउनु पनि रहेको छ। यी उत्पादन लक्ष्यका अतिरिक्त, मिशनको उद्देश्य आयात घटाउँदै विदेशी मुद्राको संरक्षण गर्नु, जलवायु अनुकूल अनि माटोको स्वास्थ्य अनुकूल प्रथालाई बढावा दिनु, र पर्याप्त रोजगार अवसर सिर्जना गर्नुरहेको छ, जसबाट पोषण सुरक्षा र दालमा दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हुनसकोस्।

नीति आयोगको सिफारिश

पाँच प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश र कर्नाटकका 885 किसानबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा नीति आयोगले दलहन क्षेत्रलाई बलियो बनाउन, उत्पादकता बढाउन र स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि सिफारिश तयार गरेको छ। प्रमुख उपायमा धानको खेतमा दालको खेती विस्तार गर्नु तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोणको माध्यमद्वारा फसलको रूपरेखामा विविधता ल्याउनु, प्रोत्साहन, सुनिश्चित मूल्य तथा उच्च क्षमताका राज्यहरूमा प्रायोगिक परियोजना सामेल छन्। बिउ-बिजन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनका लागि नीति आयोगले उन्नत प्रजाति अनि उच्च उब्जनीको समयमा उपलब्धता सुनिश्चित गर्न क्लस्टर आधारित बिउ-बिजन केन्द्र अनि किसान उत्पादक सङ्गठनद्वारा (एफपीओ) समर्थित “वान ब्लक-वान सीड भिलेज” जस्ता मोडलको माध्यमद्वारा उच्च गुणस्तरको बिउ आपूर्ति अनि क्षमता पत्तो लगाउने हिमायत गर्दछ। स्थानीय खरिद केन्द्र अनि प्रसंस्करण एकाइको माध्यमद्वारा खरिद अनि मूल्य शृङ्खलालाई बलियो बनाउनुले बिचौलाहरू कम्ति हुनेछ, किसानहरूको आमदानीमा सुधार आउनेछ र उपभोक्ता मूल्य स्थिर हुनेछ। पीडीएस तथा मध्यान्ह भोजन जस्ता पोषण अनि कल्याणकारी कार्यक्रममा दाललाई सामेल गर्नुले माग बढ्नका साथै कुपोषणको समस्या पनि सम्बोधित हुनेछ। प्रतिवेदनमा (नीति आयोगको प्रतिवेदन यहाँ हेर्नुहोस्) दिगो उत्पादकताका लागि मशिनिकरण, कुशल सिञ्चाई र जैविक मलमाथि जोड दिइएको छ। यसका साथै कीरारोधी, अल्प-अवधि अनि जलवायु लचिलो प्रजातिमाथि पनि बल दिइएको छ, जुन प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र साथी पोर्टलको माध्यमद्वारा डाटा सञ्चालित निगरानीद्वारा समर्थित छ, ताकि दालको खेतीलाई बढी लचिलो अनि लाभदायक बनाउन सकियोस्।

निष्कर्ष

"दालमा आत्मनिर्भरता मिशन" भारतको निम्ति पोषण अनि आर्थिक सुरक्षा दुवै प्राप्त गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो। आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिँदै, यस मिशनले प्रौद्योगिकी अपनाउन, सुनिश्चित खरिद, क्षमता निर्माण अनि गुणस्तरीय बिउ-बिजनसम्म पहुँचको माध्यमद्वारा किसानहरूलाई सशक्त बनाउनका अतिरिक्त, सतत अनि जलवायु अनुकूल प्रथालाई पनि बढावा दिन्।।

वैज्ञानिक नवाचार, क्लस्टर आधारित उपाय अनि सुदृढ मूल्य शृङ्खलाको संयोजनको माध्यमद्वारा मिशनको उद्देश्य घरेलु दालको माग पूरा गर्न मात्र नभएर आयातमाथि निर्भरता घटाउनु, किसानहरूको आमदानी बढाउनु र भारतलाई सतत दाल उत्पादनमा वैश्विक नेताका रूपमा स्थापित गर्नुरहेको छ। दाललाई पोषण कार्यक्रममा सामेल गरी, फसल-उपरान्त बुनियादी पूर्वाधारमा सुधार लगायत ग्रामीण रोजगारलाई बढावा दिई मिशनको प्रभाव खाद्य सुरक्षादेखि अघि बढ्दै माटोको स्वास्थ्य, ग्रामीण समृद्धि र विकसित भारतको निर्माणसम्म फैलिनेछ।

संक्षेपमा, यस मिशनले आत्मनिर्भर, लचिलो अनि उत्पादक दलहन क्षेत्रको आधार राख्दछ, जसबाट किसान, उपभोक्ता अनि सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित हुनेछ।

सन्दर्भ :

• पीआइबी –

1. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173547
2. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2039209
3. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085530
4. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/feb/doc202221616601.pdf
5. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1993155

• नीति आयोगको प्रतिवेदन - https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-09/Strategies-and-Pathways-for-Accelerating-Growth-in-Pulses-towards-the-Goal-of-Atmanirbharta.pdf
• बजट 2025-26 - https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
• कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय – https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4231_bGGta7.pdf?source=pqals

• साथी पोर्टल - https://seedtrace.gov.in/ms014/aboutUs
• तस्वीर – सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार

*********

विवि/एसएम