ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੂਡ ਬਾਸਕਿਟ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।"

ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ 2030-31 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 27.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 24.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ 880 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀਟ-ਰੋਧਕ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ "ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ" ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.26 ਕਰੋੜ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਅਤੇ 88 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ – ‘ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ,ਵਨ ਟੀਮ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 100 ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ।“

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮੰਗੀ ਲਾਲ ਜਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

 ਪਿਛੋਕੜ : 

11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ - 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ - ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹42,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਸ), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. 10,000 ਐੱਫਪੀਓਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,100 'ਕਰੋੜਪਤੀ ਐੱਫਪੀਓਸ ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

     2. ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ।

3. 10,000 ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦਾ ਈ- ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀਸ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇਸ), ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।

4. 10,000 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

5. ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,275 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਏਆਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਐੱਮਏਆਈਟੀਆਰਆਈਸ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ।
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ  ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ (ਕਾਲੇ ਚਨੇ), ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ 100% ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

*******

ਆਰਸੀ/ਏਆਰ/ਐੱਮਕੇ