भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 09 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के दायरे का विस्तार करके इसे और मजबूत किया है, जिससे इस मंच पर व्यापार योग्य कृषि वस्तुओं की कुल संख्या 247 हो गई है। यह महत्वपूर्ण कदम किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि व्यापक कमोडिटी कवरेज और बाजार एकीकरण को और मजबूत किया जा सके।

इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके लिए अवसरों को बढ़ाना है, जो पूरे भारत के बाजारों को जोड़ता है।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), जिसे ई-नाम पर व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदण्ड तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है, ने राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विषय विशेषज्ञों और एसएफएसी के साथ व्यापक परामर्श के बाद तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से इन 09 नई वस्तुओं के लिए मापदण्ड विकसित किए हैं।

व्यापार योग्य मापदण्ड यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनकी उपज की वास्तविक गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्त हो, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम हो और उनकी उनकी मोलभाव शक्ति मजबूत हो। यह पहल एक पारदर्शी व्यापारिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है, और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में योगदान देती है।

अब तक डीएमआई ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कारोबार की जाने वाली 238 कृषि वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार किए हैं। 9 नई वस्तुओं के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 247 हो जाएगी, जिससे प्लेटफॉर्म की पहुंच और प्रभाव व्यापक हो जाएगा। जोड़ी गई 9 नई वस्तुएं हैं:

1. ग्रीन टी
2. चाय
3. अश्वगंधा की सूखी जड़ें
4. सरसों का तेल
5. लैवेंडर तेल
6. मेंथा ऑयल
7. वर्जिन जैतून का तेल
8. लैवेंडर के सूखे फूल
9. ब्रोकन राइस

व्यापार योग्य मापदण्ड वस्तुओं के लिए मानकीकृत ग्रेड या श्रेणियां प्रस्तुत करते हैं, जो कीमतों को सीधे गुणवत्ता से जोड़ते हैं और इस प्रकार किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ई-नाम पोर्टल (enam.gov.in) पर अब नए स्वीकृत व्यापार योग्य मापदंडों के उपलब्ध होने से यह प्लेटफॉर्म एक पारदर्शी, गुणवत्ता-संचालित बाज़ार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करता है। यह पहल किसानों के लिए व्यापक बाजारों तक पहुंचने, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा सुनिश्चित गुणवत्ता मानकों से लाभ उठाने के द्वार खोलती है, जिससे अंततः उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि होती है।

यह कदम पारदर्शी डिजिटल उपकरणों के साथ किसानों को सशक्त बनाने, गुणवत्ता-संचालित व्यापार को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के भारत सरकार के संकल्प को रेखांकित करता है।

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