नवी दिल्‍ली, 19 नोव्‍हेंबर 2024

रिओ दि जेनेरो येथे 19 नोव्हेंबर 2024 रोजी झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेच्या बरोबरीने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज एम पी यांनी दुसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर परिषद आयोजित केली.

भारत-ऑस्ट्रेलिया सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीच्या पाचव्या वर्धापन दिनापूर्वी 2025 मध्ये, पंतप्रधानांनी हवामान बदल आणि अक्षय्य ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, शिक्षण आणि संशोधन, कौशल्ये, गतिशीलता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय सहकार्य, समुदाय आणि सांस्कृतिक संबंध आणि लोकांचे परस्परांमधील संबंध यासह विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्यावर झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीची नोंद घेतली.

दोन्ही पंतप्रधानांनी आपापल्या प्रदेशातील सामायिक हितसंबंधांवर विचारविनिमय केला आणि द्विपक्षीय संबंधांमुळे दोन्ही राष्ट्रांना आणि व्यापक प्रदेशाला फायदा झाला आहे, याबद्दल समाधान व्यक्त केले. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील उच्चस्तरीय संपर्क आणि मंत्रीस्तरीय संबंधांचे त्यांनी स्वागत केले. उभय देशांमधील सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या वचनबद्धतेची पंतप्रधानांनी पुष्टी केली आणि परस्पर लाभासाठी प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, त्यांना गती देण्यासाठी, त्याचप्रमाणे सामायिक प्रदेशातील शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रमांची घोषणा केली.

अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि गुंतवणूक

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार अंतर्गत वाढता द्विपक्षीय व्यापार, व्यावसायिक सहभाग आणि वस्तू व सेवांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेशाबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांची पूर्ण क्षमतेने साकार करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी, संतुलित आणि परस्परांकरिता लाभदायक अशा सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करारच्या दिशेने पुढील कामाचे त्यांनी स्वागत केले.

‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया’ मध्ये पूरक आणि सहयोगात्मक क्षमता आहे, असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. ते नवीन रोजगार निर्माण करण्यास, आर्थिक विकासाला चालना देण्यास आणि बदलत्या जगात भविष्यकालीन समृद्धी सुरक्षित करण्यास मदत करू शकतात. सर्वसमावेशी धोरणात्मक भागीदारी प्रतिबिंबित करणाऱ्या दुतर्फी गुंतवणुकीसाठी आवाहन करण्यात आले. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अधिक समन्वय साधण्यासाठी आणि दोन्ही देशांनी परस्पर फायदेशीर गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे मार्ग शोधण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यावसायिक देवाणघेवाण (AIBX) कार्यक्रमाला जुलै 2024 पासून आणखी चार वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यावसायिक देवाणघेवाण ऑस्ट्रेलियातील आणि भारतातील व्यवसायांना जोडण्यासाठी आणि परस्पर फायदेशीर भागीदारी विकसित करण्यासाठी आत्मविश्वास आणि क्षमता वाढवत आहे.

ऊर्जा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अवकाश

भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने हवामानासंबंधित कृतीला चालना देण्यासाठी जलद गतीने पुढे जाण्याची, एकत्र काम करण्याची आणि पूरक क्षमतांचा वापर करण्याची महत्त्वाकांक्षा सामायिक केली आहे. पंतप्रधानांनी भारत-ऑस्ट्रेलिया अक्षय्य ऊर्जा भागीदारी सुरू करण्याचे स्वागत केले आहे. हे सौर पीव्ही, हरित हायड्रोजन, ऊर्जा साठवणूक, अक्षय्य ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये दुतर्फी गुंतवणूक आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये व्यावहारिक सहकार्यासाठी एक चौकट आणि भविष्यातील अक्षय्य ऊर्जा कामगारांसाठी सुधारित कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करेल.

भारताच्या खनिज बिदेश लिमिटेड (KABIL) आणि ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिटिकल मिनरल्स ऑफिसमधील सामंजस्य करारातील प्रगती ही व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्याची आणि पुरवठा साखळी विविधीकरण हितसंबंधांना चालना देण्याची संधी आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. संशोधन आणि नवोपक्रम, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक देवाणघेवाणीची भूमिका नेत्यांनी अधोरेखित केली. यामध्ये एकमेकांच्या परिषदांमधील सहभाग समाविष्ट आहे आणि जागतिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला पाठिंबा देण्यासाठी, बॅटरी आणि रूफ टॉप सोलर यासारख्या तंत्रज्ञानाच्या इनपुटसह, महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्राच्या विकासासाठी शाश्वत पद्धतींचा समावेश आहे.

पंतप्रधानांनी अंतराळ संस्था आणि अंतराळ उद्योग स्तरावर उभय देशांमधील वाढत्या अंतराळ भागीदारीचे स्वागत केले. गगनयान मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी सहकार्य, 2026 मध्ये भारतीय प्रक्षेपण वाहनातून ऑस्ट्रेलियन उपग्रहांचे नियोजित प्रक्षेपण आणि संबंधित अंतराळ उद्योगांमधील संयुक्त प्रकल्प ही या वाढत्या सहकार्याची उदाहरणे आहेत.

संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य

सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीच्या संरक्षण आणि सुरक्षा स्तंभाअंतर्गत सातत्यपूर्ण प्रगतीचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. त्यांनी 2025 मध्ये संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यावरील संयुक्त घोषणापत्राचे नूतनीकरण आणि बळकटीकरण करण्याची इच्छा व्यक्त केली, ज्यामुळे दोन्ही देशांची उन्नत संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारी, तसेच त्यांच्यातील धोरणात्मक अभिसरण प्रतिबिंबित होते. सामूहिक ताकद वाढवण्यासाठी, दोन्ही देशांच्या सुरक्षेत योगदान देण्यासाठी आणि प्रादेशिक शांतता व सुरक्षेत महत्त्वाचे योगदान देण्यासाठी उभय देशांमधील संरक्षण आणि सुरक्षा सहयेगाच्या दीर्घकालीन दूरदृष्टीची आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

संरक्षण सराव आणि देवाणघेवाणीची वाढती वारंवारता आणि क्लिष्टता, त्याचप्रमाणे म्युचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंटच्या अंमलबजावणीद्वारे वाढत्या आंतरकार्यक्षमतेचे या नेत्यांनी कौतुक केले.

पंतप्रधानांनी सागरी क्षेत्रातील जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि ऑपरेशनल संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी, सामायिक चिंता आणि आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, तसेच खुल्या, समावेशी, शांततापूर्ण, स्थिर आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत संबंधांसाठी काम करण्याकरिता वाढत्या आणि परस्पर संरक्षण माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या व्यवस्थांचे स्वागत केले. त्यांनी संयुक्त सागरी सुरक्षा सहयोग रोड मॅप विकसित करण्यासही सहमती दर्शविली. ऑपरेशनल ओळख निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी एकमेकांच्या प्रदेशातून विमान तैनात करणे सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शवली.

पंतप्रधानांनी सागरी उद्योगासह संरक्षण उद्योग, संशोधन आणि भौतिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि पर्थ येथे झालेल्या हिंद महासागर संरक्षण आणि सुरक्षा 2024 परिषदेत आणि मेलबर्न येथे झालेल्या भूदल प्रदर्शनात भारतीय संरक्षण उद्योगांनी पहिल्यांदाच घेतलेल्या सहभागाची नोंद घेतली. त्यांनी भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन संरक्षण औद्योगिक तळ आणि संरक्षण स्टार्ट-अप्समधील संबंध वृध्दिंगत करण्याची गरज अधोरेखित केली. यामध्ये एकमेकांच्या प्रमुख संरक्षण व्यापार प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याच्या संधी समाविष्ट आहेत. रचनात्मक चर्चा पुढे नेण्यासाठी आणि त्यादृष्टीने पुढील पावले निश्चित करण्यासाठी नजीकच्या भविष्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संरक्षण उद्योग प्रतिनिधी मंडळाच्या भेटींचीही त्यांनी आशा व्यक्त केली.

संसदीय सहकार्य

आंतर-संसदीय सहकार्य हा सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा घटक असून त्यासंदर्भात सातत्याने देवाणघेवाण होण्याची गरज असल्याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.

शिक्षण, क्रीडा आणि लोकांमधील संबंध

द्विपक्षीय संबंधांना समृद्ध करणाऱ्या वाढत्या जनसंबंधांची ताकद ओळखून, दोन्ही नेत्यांनी भारतीय वंशाच्या ऑस्ट्रेलियन लोकांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचे स्वागत केले आणि हा ‘पूल’ आणखी मजबूत करण्यास सहमती दर्शवली.

पंतप्रधानांनी बंगळुरूमध्ये ऑस्ट्रेलियाचे नवीन वाणिज्य दूतावास आणि ब्रिस्बेनमध्ये भारताचे नवीन वाणिज्य दूतावास उघडण्याच्या कल्पनेचे स्वागत केले. यामुळे व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध अधिक मजबूत होतील आणि सांस्कृतिक संबंध आणखी दृढ होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील गतिशीलतेच्या संधी आर्थिक विकासाचा प्रमुख चालक आहेत हे पंतप्रधानांनी मान्य केले. त्यांनी ऑक्टोबर 2024 मध्ये भारतासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या वर्किंग हॉलिडे मेकर व्हिसा कार्यक्रमाच्या लाँचचे स्वागत केले आणि ऑस्ट्रेलियाच्या टॅलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (MATES) च्या प्रारंभाची अपेक्षा व्यक्त केली, ज्यायोगे व्यावसायिकांच्या गतिशीलतेला प्रोत्साहन आणि भारतातील काही सर्वात प्रतिभावान STEM पदवीधरांना ऑस्ट्रेलियन उद्योगात प्रवेश मिळेल.

बळकट आणि वाढत्या शैक्षणिक भागीदारीचे मूल्य ओळखून, ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांनी भारतात त्यांचे कॅम्पस स्थापन केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या दुसऱ्या ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षण आणि कौशल्य परिषदेच्या बैठकीमुळे शैक्षणिक आणि कौशल्य सहकार्य वाढवण्यात मदत झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

क्रीडा क्षेत्र हे द्विपक्षीय संबंधांना चालना देण्यासाठी, लोकांमधील संबंध वाढवण्यासाठी आणि सांस्कृतिक

देवाणघेवाणीसाठी महत्त्वपूर्ण संधी प्रदान करते. क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण आणि कार्यबल विकास, क्रीडा विज्ञान आणि औषध, तसेच प्रमुख क्रीडा कार्यक्रम व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करण्यावर उभयतांनी  सहमती दर्शवली.

प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय सहकार्य

पंतप्रधानांनी खुल्या, समावेशक, स्थिर, शांततापूर्ण आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत संबंधांना पाठिंबा देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. येथे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला जाईल असे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांचे समुद्र कायद्यावरील अधिवेशन (UNCLOS), ज्यात नेव्हिगेशन आणि ओव्हरफ्लाइट स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे. सर्व समुद्र आणि महासागरांमध्ये हक्क आणि स्वातंत्र्यांचा वापर करण्यास सक्षम असण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले.

पंतप्रधानांनी क्वाडच्या माध्यमातून सहकार्य मजबूत करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. यामुळे जागतिक कल्याणासाठी ताकद निर्माण होईल, जी इंडो-पॅसिफिकसाठी वास्तविक, सकारात्मक आणि चिरस्थायी परिणाम देईल, परिणामी मुक्त, खुले, समावेशक आणि लवचिक प्रदेशासाठी त्यांचे सामायिक दृष्टिकोन पुढे नेले जातील. साथीच्या रोगांना आणि आजारांना तोंड देण्यासाठी भागीदारांना मदत करण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी, सागरी क्षेत्रातील जागरूकता आणि सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, उच्च-दर्जाची भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यासाठी, महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि त्याचा लाभ घेण्यासाठी, हवामान बदलाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी, सायबर-सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भावी पिढीला विकसित करण्यासाठी क्वाडच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2025 मध्ये भारतात होणाऱ्या क्वाड लीडर्स समिटमध्ये ऑस्ट्रेलियाला होस्ट करण्यास उत्सुक होते.

पंतप्रधानांनी आसियान केंद्रीकरण आणि आसियान-नेतृत्वाखालील प्रादेशिक व्यवस्थेबद्दलची त्यांची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. ज्यात पूर्व आशिया शिखर परिषद (EAS), आसियान प्रादेशिक मंच आणि आसियान संरक्षण मंत्र्यांची मीटिंग प्लस आदींचा समावेश आहे. त्यांनी आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पॅसिफिक (AOIP) च्या व्यावहारिक अंमलबजावणीसाठी अविरत पाठिंबा व्यक्त केला. इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रम (IPOI) अंतर्गत सुरू असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्याची त्यांनी नोंद घेतली आणि सागरी पर्यावरणाचे जतन करण्यासाठी, सागरी प्रदूषणाच प्रभाव कमी करण्यासाठी, सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आणि हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन केले. ऑस्ट्रेलियाची हिंद महासागर राजधानी पर्थ येथे ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांनी सह-आयोजित केलेल्या 2024 च्या हिंद महासागर परिषदेच्या यशावर पंतप्रधानांनी चिंतन केले. या प्रदेशातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हिंद महासागर रिम असोसिएशन (IORA) ला हिंद महासागर प्रदेशातील प्रमुख मंच म्हणून मजबूत पाठिंबा असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आणि 2025 मध्ये भारत IORA अध्यक्षपद स्वीकारेल, तेव्हा एकत्र काम करण्यास उभय नेते उत्सुक असल्याचे दिसून आले.

पॅसिफिक बेटातील देशांच्या गरजा आणि प्राधान्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पॅसिफिकमध्ये सहकार्य मजबूत करण्यावर पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. शिवाय हवामान कृती, आरोग्य आणि शिक्षण यासह पॅसिफिक प्राधान्यांना पाठिंबा देण्यासाठी दोन्ही देशांच्या अखंडित वचनबद्धतेची नोंद घेतली. प्रादेशिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पॅसिफिक बेटे मंच आणि ब्लू पॅसिफिक खंडासाठीच्या 2050 च्या धोरणाने बजावलेल्या मध्यवर्ती भूमिकेची त्यांनी पुष्टी केली. पंतप्रधान अल्बानीज यांनी पॅसिफिक बेट देशांमध्ये विकास भागीदारी वाढवण्यात भारताची भूमिका मंजूर केली, ज्यामध्ये फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलंड कोऑपरेशन (FIPIC) फ्रेमवर्कचा समावेश आहे. दोन्ही देशांनी हिंद महासागर क्षेत्रातील विकास उपक्रमांना पाठिंबा देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

पंतप्रधानांनी समकालीन प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर विचारांचे आदानप्रदान केले. त्यांनी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीने संघर्षांचे निराकरण करण्यावर पुन्हा भर दिला. सर्व देशांनी एकत्र येऊन दहशतवादाच्या धोक्याशी लढण्यावर जोर दिला, ज्यामध्ये दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याला रोखण्यासाठी जागतिक मानके ठरवणाऱ्या, तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्समधील सहकार्य वाढवणे आणि इतर उपक्रमांचा शोध घेणे समाविष्ट आहे. दोन्ही नेत्यांनी निःसंशयपणे दहशतवाद आणि त्याच्या सर्व स्वरूपातील हिंसक अतिरेकीवादाचा कठोर निषेध केला.

पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रगतीचे सकारात्मक मूल्यांकन सामायिक केले आणि परस्पर लाभासाठी आणि प्रदेशाच्या हितासाठी संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या कटिबद्धतेची पुष्टी केली. सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीच्या पाचव्या वर्धापन दिनाचे महत्त्व मान्य करून, पंतप्रधानांनी 2025 मध्ये हा टप्पा आणखी सुयोग्य पद्धतीने साजरा करण्याच्या संधींचे स्वागत केले. 2025 मध्ये होणाऱ्या आगामी भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर परिषदेबाबत दोन्ही नेत्यांनी उत्सुकता दर्शवली. 

* * *

नेहा कुलकर्णी/पर्णिका हेदवकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai