ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (HLC) ਨੇ 4645.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ-ਲਚਕੀਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (NDMF) ਤੋਂ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਐੱਚਐੱਲਸੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ 692.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 692.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 519.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (75%) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 173.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25%) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼/ਬੀਲਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਧਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਚਐੱਲਸੀ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ (11) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਪਾਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਜੈਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਫਆਰਐੱਮਪੀ) ਪੜਾਅ-2 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 2444.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ / ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਲ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗਤ-ਵੰਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 90% ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 10% ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਰੋਕਤ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਐੱਚਐੱਲਸੀ ਨੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਨਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਬਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਟਾਅ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇੱਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਲਈ 3075.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ (1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਜੀਐਲਓਐੱਫ (150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ (818.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ (186.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸੋਕਾ (2022.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐੱਚਐੱਲਸੀ ਨੇ 2022 ਦੀ ਹੜ੍ਹ/ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1270.788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨੂੰ 260.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2022 ਦੀ ਹੜ੍ਹ/ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਭੂਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਲਈ 1658.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2023 ਵਿੱਚ ਜੀਐਲਓਐੱਫ (GLOF) ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਮ ਲਈ 555.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਅਤੇ 2023 ਦੀ ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 2006.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ , ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਅਧੀਨ 27 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 13578.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਅਧੀਨ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2024.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 24.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗ੍ਰਿਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (SDMF) ਤੋਂ 4412.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (NDMF) ਤੋਂ9 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 372.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

***********

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਐਸ/ਪੀਆਰ