ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 57 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ (ਕੇਵੀ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 57 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ 5862.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ, ਜੋ 2026-27 ਤੋਂ ਨੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2585.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ 3277.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 57 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ, ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ (ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ) ਦੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਏਬਲ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਏਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 1962 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, “ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ” ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਵੀਐੱਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1288 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ- ਮਾਸਕੋ, ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ। 30.06.2025 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ 13.62 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ) ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ 85 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਸਰ 7 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਕੀ 50 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 57 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ 85 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 57 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਕੇਵੀ, ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ/ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 85 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 57 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1520 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ 86640 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੇਵੀ (ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ  ਤੱਕ) 81 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ , 57 ਨਵੇਂ ਕੇਵੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 4617 ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 913 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ/ਕਲਾਸ 1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ/ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਐੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ