नवी दिल्‍ली, 28 सप्‍टेंबर 2025

भारताच्या सागरी क्षेत्रात 19 सप्टेंबर 2025 रोजी भावनगर येथे एक ऐतिहासिक अध्याय लिहिला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केलेल्या 'समुद्र से समृद्धी – ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाज मेरिटाइम सेक्टर' या कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येला एका सामंजस्य करार आदान-प्रदान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात सागरी क्षेत्राशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्यात आला. या सामंजस्य करारांवर 18 सप्टेंबर 2025 रोजी केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय, आणि बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली. यावेळी सागरी क्षेत्रातले सार्वजनिक आणि खाजगी भागधारक, राज्य सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांमध्ये सत्तावीस सामंजस्य करारांचे आदान-प्रदान झाले. एकत्रितपणे, या करारांमध्ये 66,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आणि विकासाची क्षमता आहे आणि ते भारताच्या सागरी आणि जहाजबांधणी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण सहयोगात्मक बांधिलकी दर्शवतात.

या सामंजस्य करार सोहळ्याने सागरी विकासासाठी भारताची एकात्मिक दूरदृष्टी व्यक्त झाली, त्यात नवीन बंदर संबंधी पायाभूत सुविधा, जहाजवाहतूक, जहाजबांधणी समूह, जागतिक जहाज दुरुस्ती कारखान्यांसोबत भागीदारी, अर्थपुरवठा यंत्रणा, नाविन्यपूर्ण सागरी गुंतवणूक, वॉटर मेट्रो आणि ग्रीन टग्स सारखे शाश्वत प्रकल्प, तसेच दीपगृह संग्रहालयासारखे वारसा-संबंधित उपक्रम यांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प एकत्रितपणे त्यांच्या औद्योगिक, सामाजिक-आर्थिक आणि सामरिक प्रभावामुळे पुढील दशकात भारताला जागतिक पातळीवरील एक अग्रगण्य सागरी आणि जहाजबांधणी केंद्र म्हणून पुन्हा प्रस्थापित करतील, त्यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' या राष्ट्रीय संकल्पाला गती मिळेल.

भारताच्या जहाजबांधणी क्षमतेबद्दलची जागतिक धारणा आमूलाग्र बदलू शकणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, मंत्रालयाने भारत सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाअंतर्गत प्रमुख बंदरे आणि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात आणि तामिळनाडू या राज्य सरकारांमध्ये जहाजबांधणी समूह स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार घडवून आणले. हे समूह केंद्र आणि राज्यांच्या संयुक्त गुंतवणुकीसह विशेष उद्देश वाहनाद्वारे सक्षम केले जातील. त्यांना नाममात्र दरात जमीन हस्तांतरण, कर सवलती आणि अनुकूल धोरणात्मक उपायांचे पाठबळ मिळेल. प्रत्येक समूहामध्ये केवळ अत्याधुनिक जहाज बांधणी कारखानेच नव्हे, तर संशोधन आणि विकास केंद्रे, लघु उद्योग जोडणी, सहायक एकके, विशेष प्रशिक्षण सुविधा आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉर यांचाही समावेश असेल. 2047 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षापर्यंत, भारताला जगातल्या पाच अव्वल जहाजबांधणी करणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय, हे समूह 'ग्रीन इनोव्हेशन हब' म्हणून तयार केले आहेत. ते कार्बन-शून्य जहाजबांधणी आणि पर्यावरणपूरक सागरी अभियांत्रिकी उपायांना प्रोत्साहन देतील.

हे सामंजस्य करार जागतिक सागरी व्यापार आणि उद्योगात भारताच्या उदयोन्मुख स्थानाचे चित्र सादर करतात. 66,000 कोटी रुपयांहून अधिक बांधिलकीसह, हे प्रकल्प उच्च-क्षमता असलेली बंदरे, हरित गतिशीलता, पर्यटन, ऊर्जा, जहाजवाहतूक सुरक्षा, जहाजबांधणी परिसंस्था आणि मजबूत आर्थिक भांडवली आराखडे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले आहेत. एकत्रितपणे, या प्रकल्पांमुळे अनेक राज्यांमध्ये 1.5 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, त्याचबरोबर जागतिक जहाजवाहतूक, व्यापार आणि जहाजबांधणी मूल्य साखळीत भारताचे योगदान वाढणार आहे.

* * *

माधुरी पांगे/निखिलेश चित्रे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai