मेक इन इंडियाच्या दशकपूर्ती निमित्ताने, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) मार्फत चालवल्या जाणाऱ्या परिवर्तनात्मक उपक्रमांची मालिका सुरू केली. या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश कार्यक्षमता वाढवणे तसेच देशात भविष्यासाठी सज्ज आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक लॉजिस्टिक्स व्यवस्था तयार करणे हा आहे.

गोयल यांनी अधोरेखित केले की सरकारने आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने स्माईल (SMILE) कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक राज्य आणि शहर लॉजिस्टिक्स योजना सुरू केल्या आहेत, प्रारंभी आठ राज्यांमधील आठ शहरात या योजना राबवल्या जाणार आहेत. या उपक्रमामुळे विद्यमान लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे, शोधल्या जाणार आहेत तसेच कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी एक आराखडा तयार केला जाणार आहे, असे गोयल यांनी सांगितले. गोयल यांनी स्पष्ट केले की ही केवळ सुरुवात आहे, भविष्यात मालाची सुरळीत वाहतूक, वाढलेली स्पर्धात्मकता आणि पुरवठा साखळीची मजबूती साधण्यासाठी देशभरात अशा योजनांची प्रतिकृती तयार केली जाणार आहे.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या नेतृत्वाखालील हे उपक्रम संपूर्ण भारतातील लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि पुरवठा साखळीचे सुलभिकरण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर शिक्कामोर्तब करतात. एकात्मिक राज्य आणि शहर लॉजिस्टिक्स योजनांची सुरुवात हे एक प्रमुख वैशिष्ट्य असून ते स्थानिक लॉजिस्टिक्स परिसंस्था बळ देत राष्ट्रीय स्तरावरील प्रगतीला पूरक ठरेल.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण (एनएलपी) आणि पीएम गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅआनच्या माध्यमातून उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने आधीच महत्त्वपूर्ण सुधारणा अंमलात आणल्या आहेत. या सुधारणांनी लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकतेत लक्ष्मी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक मजबूत चौकट उपलब्ध करुन दिली आहे. या प्रयत्नांना स्माईल अर्थात स्ट्रेंथनिंग मल्टीमोडल अँड इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (एसएमआयएलई) कार्यक्रमांतर्गत आशियाई विकास बँकेचे सहकार्य मिळत आहे.

राज्य सरकारांनीही स्वतःची लॉजिस्टिक्स धोरणे आणि कृती आराखडे तयार करून राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणांच्या उद्दिष्टांशी स्वतःला जुळवून घेतले आहे. पीएम गतीशक्ती उपक्रम, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणि डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या चौथ्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेदरम्यान जारी केलेल्या निर्देशांशना अनुसरून, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने आता राज्यांना शहर लॉजिस्टिक्स योजना तयार करण्यात मदत देण्यासाठी कार्यक्रमाधारित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.

हे उपक्रम भारताला आधुनिक, एकात्मिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र बनवण्याच्या प्रवासात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.

राज्य आणि शहर लॉजिस्टिक्स योजना दस्तऐवजासाठी येथे क्लिक करा :

https://drive.google.com/file/d/1HuUvu7mhaXB1H9DX5bJdD2wWwv1CvRTG/view?usp=drive_link

***

शैलेश पाटील / श्रद्धा मुखेडकर / परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com