मेक इन इंडिया का एक दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की कई परिवर्तनकारी पहलों का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ाना और देश में भविष्य के लिए तैयार, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

श्री गोयल ने इस बात की जानकारी दी कि सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से SMILE कार्यक्रम के अंतर्गत आठ राज्यों के आठ शहरों से शुरुआत करते हुए एकीकृत राज्य एवं नगरीय लॉजिस्टिक्स योजनाएँ शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे का आकलन करने, कमियों की पहचान करने और दक्षता में सुधार तथा लागत कम करने के लिए रूपरेखा प्रदान करने में सहायता करेगी।  उन्होंने यह भी कहा कि यह तो बस शुरुआत है, जिसका उद्देश्य माल की सुगम आवाजाही, बेहतर प्रतिस्पर्धा और मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी योजनाओं को देश भर में लागू करना है।

डीपीआईआईटी द्वारा संचालित ये पहल, पूरे भारत में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसकी एक प्रमुख विशेषता एकीकृत राज्य और शहरी लॉजिस्टिक्स योजनाओं का शुभारंभ है, जो स्थानीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति को पूरक बनाएगी।

डीपीआईआईटी ने पहले ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया है, जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दक्षता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार के लिए मज़बूत ढाँचा प्रदान करते हैं। इन प्रयासों को मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र (स्माइल) कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के तहत एडीबी और भी समर्थन दे रहा है।

राज्यों ने भी अपनी स्वयं की लॉजिस्टिक्स नीतियाँ और कार्य योजनाएँ तैयार करके एनएलपी के उद्देश्यों के अनुरूप सक्रिय कदम उठाए हैं।  प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल, राष्ट्रीय रसद कार्यक्रम (एनएलपी) और दिसंबर 2024 में चौथे मुख्य सचिव सम्मेलन के दौरान जारी निर्देशों के अनुरूप, डीपीआईआईटी ने अब शहरी रसद योजनाएँ तैयार करने में राज्यों का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है।

ये पहल आधुनिक, एकीकृत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी रसद क्षेत्र के निर्माण की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य एवं शहरी रसद योजना: 

https://drive.google.com/file/d/1HuUvu7mhaXB1H9DX5bJdD2wWwv1CvRTG/view?usp=drive_link

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