नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर 2025

भारत सरकारने रेटिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन, आयएनसी या जपानी पत मानांकन संस्थेकडून भारताचे दीर्घ-मुदतीचे सार्वभौम पत मानांकन 'BBB' वरून 'BBB+' पर्यंत वाढवण्याच्या आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी "स्थिर" दृष्टीकोन कायम ठेवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

या वर्षी एखाद्या सार्वभौम पत मानांकन संस्थेने केलेली ही तिसरी श्रेणी सुधारणा आहे. यापूर्वी, ऑगस्ट 2025 मध्ये एस अँड पी (S&P) ने मानांकन 'BBB' (BBB- वरून) पर्यंत वाढवले होते आणि मे 2025 मध्ये मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस ने BBB (low) वरून 'BBB'पर्यंत वाढवले होते. यामुळे भारताचे जगातील सर्वात गतिमान आणि लवचिक प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून असलेले स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.

आज प्रकाशित झालेल्या आर अँड आयच्या भारत सार्वभौम मानांकन आढाव्यानुसार(Link: news_release_cfp_20250919_23993_eng.pdf) मानांकनातील सुधारणा भारताची जगातील सर्वात मोठी आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून असलेल्या स्थितीवर आधारित आहे, ज्याला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश, मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि ठोस सरकारी धोरणांनी पाठिंबा दिला आहे. आर अँड आयने आपल्या अहवालात सरकारद्वारे केलेल्या वित्तीय एकत्रीकरणाच्या प्रगतीची नोंद घेतली आहे. हे वित्तीय एकत्रीकरण भरघोस कर महसूल आणि अनुदानाच्या तर्कसंगतीकरणामुळे शक्य झाले आहे. अहवालात भारताची मजबूत बाह्य स्थिरता देखील अधोरेखित केली आहे, जी सामान्य चालू खात्यातील तूट, सेवा आणि रेमिटन्समध्ये स्थिर अधिशेष, कमी बाह्य कर्ज-ते-जीडीपी प्रमाण आणि पुरेशा परकीय चलन साठ्यामध्ये दिसून येते.

वित्तीय प्रणालीशी संबंधित जोखमी मर्यादित आहेत, असे संस्थेने सांगितले आहे. "सरकारने भांडवली खर्च वाढवला असला तरी, मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे कर महसुलात वाढ आणि अनुदानामध्ये कपात यामुळे वित्तीय तूट कमी करण्यात यश आले आहे," असे संस्थेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. अमेरिकेने अलीकडेच वाढवलेल्या शुल्कांना संस्थेने एक जोखमीचा घटक म्हणून स्वीकारले आहे, मात्र, भारताचे अमेरिकेच्या निर्यातीवर कमी असलेले अवलंबित्व आणि देशांतर्गत मागणी-आधारित विकास मॉडेल यामुळे या प्रभावावर नियंत्रण ठेवता येईल, असे निरीक्षण संस्थेने नोंदवले आहे. तसेच जरी जीएसटी (GST) तर्कसंगतीकरणामुळे महसुलाचे नुकसान होणार असले, तरीही त्याचा नकारात्मक परिणाम खाजगी उपभोगालामिळणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे काही प्रमाणात भरून काढला जाईल, याकडेही संस्थेने लक्ष वेधले आहे.

या संस्थेने परदेशी उत्पादकांना भारतात आकर्षित करणे, पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठी कायदेशीर चौकटीला संस्थात्मक रूप देणे, ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे मुख्य उद्दिष्ट असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रशासनाच्या धोरणांचे देखील कौतुक केले आहे.

आर अँड आयच्या भारत सार्वभौम मानांकनासाठी कृपया येथे क्लिक करा.

निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai