नवी दिल्‍ली, 6 फेब्रुवारी 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या संसदेतील अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावावरील चर्चेला  उत्तर दिले. सभागृहाला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले  की राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात भारताने मिळवलेले उल्लेखनीय यश, जगाच्या भारताकडून असलेल्या अपेक्षा आणि विकसित भारताच्या उभारणीत सामान्य माणसाचा विश्वास या सर्व मुद्द्यांचा समावेश होता. राष्ट्रपतींचे भाषण प्रेरणादायी, प्रभावी आणि भविष्यातील कार्यासाठी मार्गदर्शन करणारे होते असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी अभिभाषणाबद्दल राष्ट्रपतींचे आभार मानले.

मोदी म्हणाले की 70 हून अधिक सन्माननीय खासदारांनी त्यांच्या बहुमूल्य  विचारांनी आभारदर्शक ठराव  समृद्ध केला आहे. सभागृहात  दोन्ही बाजूंकडून चर्चा झाली, प्रत्येकाने आपापल्या समजुतीनुसार राष्ट्रपतींचे अभिभाषण इथे समजावून सांगितले असे त्यांनी नमूद केले. सबका साथ, सबका विकास याविषयी बरेच काही बोलले गेले आणि त्यातील गुंतागुंत समजून घेणे आपल्यासाठी अवघड असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. सबका साथ, सबका विकास ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे आणि त्यामुळेच देशाने त्यांना सेवेची संधी दिली आहे यावर  त्यांनी भर दिला.

2014 पासून सलग इतकी वर्षे देशाची  सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल भारतातील जनतेचे आभार मानून मोदी म्हणाले की, हा आमच्या विकासाच्या मॉडेलचा दाखला आहे, जे लोकांनी पारखले, समजून घेतले आणि त्याला  पाठिंबा दिला. ‘राष्ट्र प्रथम ’ हा शब्दप्रयोग आमचे विकासाचे मॉडेल सूचित करतो आणि सरकारची धोरणे, योजना आणि कृतींमध्ये याचे उदाहरण पहायला मिळते. स्वातंत्र्यानंतर 5-6 दशकांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर शासन आणि प्रशासनाच्या पर्यायी मॉडेलची गरज होती असे  नमूद करून मोदी म्हणाले की, 2014 नंतर  देशाला तुष्टीकरण (तुष्टिकरण) ऐवजी  समाधान (संतुष्टिकरण) आधारित विकासाचे नवीन मॉडेल पाहण्याची संधी मिळाली आहे.

“भारतातील संसाधनांचा सर्वोत्कृष्ट  वापर सुनिश्चित करण्याचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न राहिला आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, भारताचा वेळ वाया न घालवता  देशाच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी त्याचा वापर व्हावा यासाठी "आम्ही संपृक्तता(Saturation) दृष्टिकोन अवलंबला  आहे”. योजनेच्या खऱ्या लाभार्थ्यांना 100% लाभ मिळावा हा या दृष्टिकोनामागील हेतू होता असे त्यांनी नमूद केले. "सबका साथ, सबका विश्वास" ची खरी भावना आम्ही गेल्या दशकात प्रत्यक्षात  अंमलात आणली  आहे, असे अधोरेखित करून मोदी म्हणाले की, या प्रयत्नांना विकास आणि प्रगतीच्या रूपात फळ मिळाल्याचे दिसत आहे. "सबका साथ, सबका विश्वास हा आमच्या  शासनाचा मूलमंत्र आहे",असे ते पुढे म्हणाले. एससी, एसटी कायदा  बळकट करून सरकारने गरीब आणि आदिवासींचा सन्मान  आणि सुरक्षा वाढवून त्यांचे सक्षमीकरण करण्याप्रती आपली वचनबद्धता दाखवली आहे  यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

आजच्या काळात जातीयवादाचे विष पसरवण्याचे भरपूर  प्रयत्न केले जात आहेत याबाबत खेद व्यक्त करत पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, गेल्या तीन दशकांपासून दोन्ही सभागृहातील विविध पक्षांचे ओबीसी खासदार ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत.आमच्या सरकारनेच ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला  असे ते पुढे म्हणाले. त्यांनी अधोरेखित केले की मागासवर्गीयांचा आदर आणि सन्मान त्यांच्या सरकारसाठी देखील तेवढाच महत्त्वपूर्ण आहे कारण ते 140 कोटी भारतीयांची पूजा करतात.

देशात जेव्हाजेव्हा  आरक्षणाचा विषय निघाला, त्या वेळी हा प्रश्न सोडवण्याचे ठोस प्रयत्न केले गेले नाहीत, असे सांगून प्रत्येक बाबतीत देशाचे विभाजन करणे, तेढ निर्माण करणे आणि एकमेकांविरुद्ध शत्रुत्व वाढवण्याच्या पद्धती अवलंबल्या गेल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही अशाच पद्धतींचा वापर करण्यात आला यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की  आमच्या  सरकारने पहिल्यांदाच सबका साथ, सबका विकास या मंत्राने प्रेरित मॉडेल सादर केले, ज्यामध्ये कोणत्याही तणावाशिवाय किंवा कुणालाही वंचित न ठेवता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना जवळपास 10% आरक्षण दिले.  या निर्णयाचे एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदायांनी स्वागत केले,  कोणीही नाराज झाले नाही. सबका साथ, सबका विकास या तत्त्वावर आधारित अंमलबजावणीची पद्धत कुणालाही न दुखावता शांततेत अंमलात आणली, ज्यामुळे निर्णयाला देशव्यापी मान्यता मिळाली असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

देशातील दिव्यांग किंवा विशेष विकलांग  व्यक्तींकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले  गेले नाही हे अधोरेखित करून, पंतप्रधानांनी नमूद केले की सबका साथ, सबका विकास या मंत्रानुसार त्यांच्या सरकारने दिव्यांगांसाठी आरक्षणाचा विस्तार केला आणि त्यांना सुविधा देण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम केले.  विशेष दिव्यांग व्यक्तींच्या फायद्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना तयार केल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे असे त्यांनी नमूद केले. तसेच ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या कायदेशीर हक्कांसाठी केलेल्या प्रयत्नांवर भर देत मजबूत कायदेशीर उपायांद्वारे त्यांचे हक्क सुनिश्चित करण्याप्रति वचनबद्धता अधोरेखित केली.  सबका साथ, सबका विकास हा सरकारचा दृष्टिकोन समाजातील उपेक्षित घटकांप्रती त्यांच्या संवेदनशील  विचारातून दिसून येतो असे पंतप्रधान म्हणाले.

“भारताच्या प्रगतीला  नारी शक्तीमुळे बळ मिळत आहे ”, असे उद्गार मोदी यांनी काढले. महिलांना संधी दिल्यास आणि त्यांना धोरणनिर्मितीचा भाग बनवल्यास देशाच्या प्रगतीला गती मिळू शकते, असे  त्यांनी प्रकाश टाकला.अधोरेखित केले.  त्यामुळेच सरकारचा नवीन संसदेतील पहिला निर्णय नारी शक्तीच्या सन्मानाला समर्पित होता, असे  त्यांनी नमूद केले.  नवीन संसद केवळ त्याच्या रंगरूपासाठी नव्हे तर नारी शक्तीला वंदन म्हणून घेतलेल्या पहिल्या निर्णयासाठी लक्षात राहील, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले. प्रशंसा मिळवण्यासाठी नवीन संसदेचे उद्घाटन वेगळ्या पद्धतीने केले जाऊ शकले असते, परंतु त्याऐवजी  महिलांच्या सन्मानाप्रति ते समर्पित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नारी शक्तीच्या आशीर्वादाने संसदेने आपले काम सुरू केल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

यापूर्वीच्या सरकारांनी कधीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्नसाठी योग्य मानले नाही असे नमूद करून मोदी यांनी अधोरेखित केले  की, असे असूनही, देशातील जनतेने नेहमीच डॉ. आंबेडकरांच्या भावनेचा आणि आदर्शांचा आदर केला आहे. समाजाच्या सर्व स्तरांमधून बाबासाहेबांप्रति या आदरामुळे आता सर्व पक्षांमधील प्रत्येकाला अनिच्छेने "जय भीम" बोलावे लागत आहे यावर त्यांनी भर दिला.

मोदी म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती  समुदायांसमोरील मूलभूत आव्हाने बारकाईने समजून घेतली होती , त्यांनी स्वतः ते दुःख आणि वेदना अनुभवल्या होत्या. डॉ. आंबेडकरांनी या समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्पष्ट रूपरेषा मांडली होती असे त्यांनी अधोरेखित केले. "भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, मात्र दलितांसाठी शेती हे उपजीविकेचे मुख्य साधन होऊ शकत नाही" असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते  याकडे लक्ष वेधून पंतप्रधानांनी नमूद केले की, डॉ. आंबेडकरांना याची दोन कारणे जाणवली होती : पहिले , जमीन खरेदी करण्याची असमर्थता आणि दुसरे, पैसे असूनही जमीन खरेदी करण्याची संधी नव्हती. दलित, आदिवासी आणि उपेक्षित गटांवर होत असलेल्या या अन्यायावर उपाय म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी औद्योगिकीकरणाचे समर्थन केले यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी अधोरेखित केले की डॉ. आंबेडकरांचा आर्थिक आत्मनिर्भरतेसाठी कौशल्यावर आधारित नोकऱ्या आणि उद्योजकतेला चालना देण्यावर विश्वास होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या  अनेक दशकांमध्ये  डॉ.आंबेडकरांच्या या कल्पनेवर  विचार केला गेला नाही आणि त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी नमूद केले. एससी आणि एसटी समाजाच्या आर्थिक अडचणी दूर करणे हे डॉ. आंबेडकरांचे ध्येय होते यावर त्यांनी भर दिला.

आपल्या सरकारने 2014 मध्ये कौशल्य विकास, आर्थिक समावेशन आणि औद्योगिक वाढीला प्राधान्य दिल्याचे निदर्शनास आणून देत, जे समाजाच्या पायासाठी आवश्यक आहेत आणि गावोगावी विखुरलेले आहेत अशा लोहार आणि कुंभार यांच्यासारख्या पारंपारिक कारागीर आणि हस्तकलाकारांच्या कल्याणासाठी पीएम विश्वकर्मा योजना सुरू केली असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशात पहिल्यांदाच समाजातील या वर्गाच्या कल्याणाचा विचार करून त्यांना प्रशिक्षण, तांत्रिक सुधारणा, नवीन साधने, डिझाईन सहाय्य, आर्थिक सहाय्य आणि बाजारपेठ यासारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. समाजाच्या घडणीत या कारागिरांची भूमिका महत्त्वपूर्ण लक्षात घेऊन त्यांच्या सरकारने या दुर्लक्षित गटावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“आमच्या सरकारने प्रथमच नवउद्योजकांना आमंत्रित करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रा योजना सुरू केली”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. समाजातील एका महत्त्वपूर्ण घटकाला आत्मनिर्भरतेचे (आत्मनिर्भरता) स्वप्ने पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी हमीशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या मोठ्या मोहिमेवर त्यांनी प्रकाश टाकला आणि या मोहिमेला मोठे यश मिळाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी स्टँड अप इंडिया योजनेचाही उल्लेख केला. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर कोणत्याही समुदायातील महिलांना त्यांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज हमीशिवाय देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले. यंदा या योजनेच्या अर्थसंकल्पात दुपटीने वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. उपेक्षित समुदायातील लाखो तरुणांनी आणि अनेक महिलांनी मुद्रा योजनेंतर्गत त्यांचे व्यवसाय सुरू केले आहेत आणि केवळ स्वत:साठीच नाही तर इतरांसाठीही रोजगार निर्माण केला आहे, असे निरिक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण करत प्रत्येक कारागीर आणि प्रत्येक समुदायाच्या सक्षमीकरणावर आपले सरकार भर देत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

गरीब आणि उपेक्षित लोकांच्या कल्याणासाठी आपल्या वचनबद्धतेवर जोर देऊन, पूर्वी ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते त्यांना आता प्राधान्य दिले जात आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. वर्तमान अर्थसंकल्पात चामडे आणि पादत्राणे उद्योगांसारख्या विविध प्रकारच्या छोट्या क्षेत्रांनाही महत्त्व दिल्याने गरीब आणि उपेक्षित समुदायांना फायदा झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी एक उदाहरण म्हणून खेळणी उद्योगाचा उल्लेख केला. उपेक्षित समाजातील अनेक लोक खेळणी बनविण्याच्या उद्योगात गुंतलेले आहेत, असे ते म्हणाले. सरकारने या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले असून, गरीब कुटुंबांना विविध प्रकारची मदत दिली आहे. याचा परिणाम म्हणून खेळण्यांच्या निर्यातीत लक्षणीय तिप्पट वाढ झाली आहे. याचा फायदा उपजीविकेसाठी या उद्योगावर अवलंबून आहेत अशा वंचित समुदायांना होत आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. 

भारतातील मच्छीमार समुदायाच्या महत्त्वपूर्ण योगदानावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी म्हणाले की सरकारने मच्छिमारांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले आहे आणि किसान क्रेडिट कार्डचे फायदे मच्छीमारांनाही मिळवून दिले आहेत. मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रयत्नांमुळे मत्स्य उत्पादन आणि निर्यात दुप्पट झाली असून त्याचा थेट फायदा मच्छीमार समाजाला होत आहे,असे ते म्हणाले . समाजातील सर्वात दुर्लक्षित घटकांच्या कल्याणासाठी काम करण्याच्या सरकारच्या प्राधान्याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.

देशात जातीवादाचे विष पसरवण्याचे नवनवीन प्रयत्न होत आहेत, याचा आपल्या आदिवासी समुदायाच्या विविध स्तरांवर परिणाम होतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. काही आदिवासी गटांची लोकसंख्या फारच कमी असून ते देशात 200-300 ठिकाणी विखुरलेले आहेत आणि ते अत्यंत दुर्लक्षित आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या समुदायांची जवळून माहिती असलेल्या राष्ट्रपतींनी त्यांना केलेल्या  मार्गदर्शनाबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. या वंचित आदिवासी गटांना विशिष्ट योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले. या समुदायांसाठी सुविधा निर्माण आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी 24,000 कोटी रुपयांच्या निधीतून पंतप्रधान जनमन योजना सुरू केल्याचा उल्लेख केला. अशा समुदायांचा स्तर इतर आदिवासी समुदायांच्या स्तरावरापर्यंत उंचावणे आणि अखेरीस त्यांना संपूर्ण समाजाच्या बरोबरीला आणणे हे या योजनेचे ध्येय आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

“आमच्या सरकारने सीमावर्ती भागातील गावांसारख्या अत्यंत मागासलेपणाचा सामना करणाऱ्या देशातील विविध क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे,” असे मोदी म्हणाले. सीमावर्ती भागातील ग्रामस्थांना प्राधान्य दिले जाईल याची खात्री करून सरकारने आणलेल्या मानसिक बदलावर त्यांनी प्रकाश टाकला. सूर्याची पहिली आणि शेवटची किरणे जिथे स्पर्श करतात अशा या गावांना विशिष्ट विकास योजनांसह ‘पहिली गावे’ म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. गावकऱ्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी, मंत्र्यांना उणे 15 अंशांसारख्या तीव्र थंडीच्या परिस्थितीतही 24 तास दुर्गम गावांमध्ये मुक्कामासाठी पाठवण्यात आले होते, असेही त्यांनी सांगितले. या सीमावर्ती भागातील गावातील नेत्यांना स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय समारंभांना पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले जाते, असे त्यांनी नमूद केले. सबका साथ, सबका विकास आणि प्रत्येक उपेक्षित समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. देशाच्या सुरक्षेत ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ कार्यक्रमाचे महत्त्व आणि उपयोगिता पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली आणि सरकार या कार्यक्रमावर सतत लक्ष केंद्रित करून आहे यावर त्यांनी भर दिला. 

प्रजासत्ताकाच्या 75 व्या वर्षपूर्ती निमित्ताने राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात संविधान निर्मात्यांकडून प्रेरणा घेण्याचे आवाहन केले होते, यांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. संविधान निर्मात्यांच्या भावनांचा आदर करत आणि त्यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन सरकार पुढे जात असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. समान नागरी संहिता (UCC) या विषयावर बोलताना पंतप्रधानांनी टिप्पणी केली की जे लोक संविधान सभेत झालेल्या चर्चा जाणून घेतील त्यांनाच त्या भावना पुढे आणण्याचे प्रयत्न समजतील. याबाबतीत काहींचा राजकीय आक्षेप असू शकतो हे पंतप्रधानांनी मान्य केले, पण सरकार धैर्याने आणि समर्पणाने हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.

संविधान निर्मात्यांचा आदर करणे आणि त्यांच्या शब्दांतून प्रेरणा घेण्याचे महत्त्व सांगत पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यानंतर लगेचच संविधान निर्मात्यांच्या भावनांची अवहेलना केल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. एका अंतरिम व्यवस्थेने, जे लोकांनी निवडून दिलेले सरकार नव्हते, त्या व्यवस्थेने निवडून आलेल्या सरकारची वाट न पाहता घटनेत सुधारणा केल्या, हे त्यांनी अधोरेखित केले. तत्कालीन सरकारने लोकशाही टिकवून ठेवण्याचा दावा करताना भाषण स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवला होता आणि पत्रकारांवर बंधने लादली होती, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. ही कृती राज्यघटनेच्या भावनेची पूर्ण अवहेलना करणारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारच्या कार्यकाळात भाषणस्वातंत्र्य दडपण्याच्या घटना घडल्या होत्या, यावर पंतप्रधान मोदींनी प्रकाश टाकला. मुंबईतील कामगारांच्या संपादरम्यान, प्रसिद्ध कवी मजरूह सुलतानपुरी यांनी राष्ट्रकुलावर टीका करणारी कविता गायली, ज्यामुळे त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला, असेही त्यांनी सांगितले. प्रसिद्ध अभिनेते बलराज साहनी यांना केवळ निषेध मोर्चात सहभागी झाल्यामुळे तुरुंगात टाकण्यात आले होते, या घटनेकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. लता मंगेशकर यांचे बंधू हृदयनाथ मंगेशकर यांना वीर सावरकरांची एक कविता ऑल इंडिया रेडिओवर सादर करण्याच्या नियोजनाचे परिणाम भोगावे लागले होते, असेही त्यांनी सांगितले. केवळ याच कारणास्तव हृदयनाथ मंगेशकर यांना आकाशवाणीवरून कायमचे काढून टाकण्यात आले होते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.

आणीबाणीच्या काळ, ज्या काळात राज्यघटना चिरडली गेली आणि सत्तेसाठी राज्यघटनेचा आत्मा पायदळी तुडवला गेला, त्या काळात देशातील अनुभवांना उजाळा देत हा काळ देशाला आजही आठवत असल्याचे मोदींनी आवर्जून सांगितले. आणीबाणीच्या काळात प्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेते देव आनंद यांना आणीबाणीला जाहीरपणे पाठिंबा देण्याची विनंती करण्यात आली होती याची आठवण पंतप्रधानांनी केली. देव आनंद यांनी मात्र हिंमत दाखवली आणि आणिबाणीला पाठिंबा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे दूरदर्शनवर देव आनंद यांचे चित्रपट दाखवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती, असेही ते म्हणाले. संविधानाविषयी बोलणाऱ्या मात्र वर्षानुवर्षे त्यातले नियम केवळ आपल्या खिशात ठेवणाऱ्यांवर पंतप्रधानांनी कडाडून टीका केली. किशोर कुमार यांनी तत्कालीन सत्ताधारी पक्षासाठी गाण्यास नकार दिला होता. परिणामी, आकाशवाणीवरून त्यांची गाणी प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

आणीबाणीचे दिवस आपण विसरू शकत नाही, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले. जे लोक लोकशाही आणि मानवी प्रतिष्ठेबद्दल बोलतात, हे तेच लोक आहेत ज्यांनी आणीबाणीच्या काळात जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासह देशातील महान व्यक्तींना हातकड्या आणि बेड्या ठोकल्या होत्या, असे पंतप्रधान म्हणाले. या काळात संसद सदस्य आणि राष्ट्रीय नेत्यांनाही बेड्या आणि हातकड्यांमध्ये बांधण्यात आले होते, हे त्यांनी अधोरेखित केले. ‘संविधान’ हा शब्द त्यांना शोभत नसल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

सत्तेसाठी आणि एका राजघराण्याच्या अहंकारापोटी देशातील कोट्यवधी कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली, तसेच देशाचे एका तुरुंगात रूपांतर झाले, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्यामुळे एक दीर्घ संघर्ष सुरू होऊन स्वतःला अजिंक्य मांडणाऱ्या लोकांच्या शक्ती समोर जनतेला झुकण्यासाठी भाग पाडण्यात आले, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. भारतीय जनतेच्या धमन्यातून वाहणाऱ्या लोकशाहीच्या भावनेमुळेच आणीबाणी उठवण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. वरिष्ठ नेत्यांना आपण उच्च मानत असून त्यांच्या प्रदीर्घ सार्वजनिक सेवांचा आपण आदर करतो, असे सांगून पंतप्रधानांनी मल्लिकार्जुन खरगे आणि माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्यासारख्या नेत्यांच्या कामगिरी अधोरेखित केली.

गरीबांचे सक्षमीकरण आणि त्यांची उन्नती आपल्या सरकारच्या कार्यकाळात जितकी झाली तितकी कधीच झाली नव्हती; हा मुद्दा अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की, गरीबांचे सक्षमीकरण आणि त्यांना गरीबीवर मात करण्यासाठी समर्थ बनवणे या हेतूने सरकारने योजना आखल्या आहेत. देशातल्या गरीब लोकांच्या क्षमतेवर असलेला विश्वास व्यक्त करताना ते म्हणाले की, संधी मिळाल्यास ते कोणत्याही आव्हानाला तोंड देऊ शकतात. या योजना आणि संधींचा फायदा घेऊन गरीबांनी आपली क्षमता दाखवून दिली आहे, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. “सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून 25 कोटी नागरीक यशस्वीपणे दारिद्र्य रेषेबाहेर आले आहेत. ही सरकारसाठी अभिमानास्पद बाब आहे,” ते म्हणाले. जे लोक दारिद्र्य रेषेबाहेर पडले आहेत, त्यांनी अथक मेहनत, सरकारवरचा विश्वास आणि सरकारच्या योजनांचा फायदा घेऊन हे साध्य केलं आहे. आज त्यांच्यामुळे देशात नव मध्यमवर्ग तयार झाला आहे, असं मत त्यांनी नोंदवलं. 

नव मध्यमवर्ग आणि मध्यम वर्गाच्या कल्याणासाठी सरकार कटीबद्ध  असल्याच्या मुद्द्यावर जोर देत पंतप्रधान म्हणाले, त्यांच्या आकांक्षा देशाच्या प्रगतीला चालना देणारा घटक ठरत आहेत, राष्ट्रीय विकासाला नवी उर्जा देऊन विकासाचा पाया मजबूत करण्याचं काम करत आहेत. नव मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाचे सामर्थ्य वाढवण्याचे प्रयत्न त्यांनी अधोरेखित केले. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गातल्या एका मोठ्या गटाला करांमध्ये सूट मिळाली आहे याचा उल्लेख त्यांनी केला. 2013 मध्ये प्राप्तीकर सवलतीची मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत होती, मात्र आता ती वाढवून 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. सर्वच समाजातल्या 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तींना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ होत आहे, विशेषतः मध्यम वर्गातल्या ज्येष्ठ व्यक्तींना याचा लक्षणीय फायदा होत आहे असं त्यांनी नमूद केलं.

आम्ही लोकांसाठी चार कोटी घरं बांधली. यातली एक कोटी घरं शहरात बांधण्यात आली, असं मोदी यांनी सांगितलं. घर खरेदी करणाऱ्यांना फसवेगिरीचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देणं गरजेचं होतं असं सांगून मोदी म्हणाले की, या संसदेत मंजूर झालेल्या स्थावर मालमत्ता (नियमन आणि विकास) (RERA) कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे स्वतःच्या हक्काच्या घराचं, मध्यम वर्गाचं स्वप्न पूर्ण होण्यातले अडथळे दूर होण्यात मदत झाली आहे. या अर्थसंकल्पात SWAMIH उपक्रमाचा समावेश करण्यात आला आहे. याद्वारे रखडलेले गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 15000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या गृहप्रकल्पांमध्ये मध्यम वर्गाचा पैसा आणि सोईसुविधा अडकून पडल्या होत्या. मध्यम वर्गाची स्वप्नं पूर्ण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचं ते म्हणाले.  

जगभरातून मान्यता मिळालेल्या स्टार्टअप क्रांतीकडे लक्ष वेधताना पंतप्रधान म्हणाले, या स्टार्टअप्सची सुरुवात मध्यम वर्गातल्या तरुणांनी सर्वप्रथम केली. जग सातत्यानं भारताकडे आकर्षित होत आहे. विशेष करुन जी20 बैठका देशभरातल्या वेगवेगळ्या 50 ते 60 ठिकाणी आयोजित केल्यामुळे हे घडल्याचं ते म्हणाले. यामुळे दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरू या शहरांपलिकडची भारताची प्रतिमा जगासमोर आल्याचा मुद्दा त्यांनी प्रकर्षानं मांडला. भारतातल्या पर्यटनाविषयी जगभरातल्या वाढत्या आकर्षणामुळे व्यवसायाच्या असंख्य संधी निर्माण झाल्या, त्यातून उत्पन्नाचे वेगवेगळे स्रोत उपलब्ध झाल्यामुळे मध्यम वर्गाला मोठा लाभ झाला याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

आज मध्यम वर्गाकडे पुरेपूर आत्मविश्वास आहे, ही गोष्ट अभूतपूर्व अशीच आहे आणि देशाची ताकद वृद्धींगत करणारी आहे असं मोदी म्हणाले. भारतातला मध्यमवर्ग निश्चयी आहे आणि विकसित भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, भक्कमपणे पाय रोवून एकत्रितरित्या प्रगती करत आहे यावर आपला ठाम विश्वास असल्याचं त्यांनी सांगितलं.  

विकसित भारताच्या प्रवासात युवा पिढीची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं पंतप्रधानांनी अधोरेखित केलं. लोकसंख्येच्या या लाभांशाच्या संकल्पनेवर भर देऊन, सध्या शाळा महाविद्यालयांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी उद्याच्या विकसित देशाचे प्रमुख लाभार्थी असतील असं नमूद केलं. या विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या वयासोबत देशाच्या विकासाचा प्रवासही गतीमान होईल, ही पिढी विकसित भारताचा पाया रचण्याचं काम करेल असं पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या दशकात शाळा, महाविद्यालयांमधल्या युवा वर्गाला सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टीनं प्रयत्न केले गेले. त्याआधीच्या 30 वर्षांमध्ये 21 व्या शतकातील शिक्षणाकडे फारच थोड्या प्रमाणात लक्ष दिलं गेलं आणि जे आहे ते तसंच चालू द्यायचं हा त्या काळातला दृष्टीकोन होता असं त्यांनी सांगितलं. तब्बल तीन दशकांनंतर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणण्यात आलं. या धोरणाअंतर्गत पीएम श्री शाळा सारख्या विविध उपक्रमांद्वारे शिक्षण क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडवण्याचं उद्दीष्ट आहे असं त्यांनी नमूद केलं. सुमारे 10 ते 12 हजार पीएम श्री शाळा सुरू झाल्या आहेत आणि भविष्यात अशा आणखी शाळा सुरू करण्याचं नियोजन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शैक्षणिक धोरणातल्या बदलाच्या अनुषंगानं घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याची तसंच परीक्षा देण्याची तरतूद यामध्ये आहे. भारतीय भाषांबाबत असलेल्या ब्रिटीशकालिन मानसिकतेचा उल्लेख करुन भाषेच्या या अडथळ्यामुळे गरीब, दलित, आदिवासी आणि दुर्लक्षित समाजातल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.  मातृभाषेतून शिक्षणाची गरज व्यक्त करुन इंग्रजीवरच्या प्रभुत्वाशिवाय विद्यार्थी डॉक्टर, अभियंता होऊ शकतात. कोणत्याही प्रकारची आर्थिक, सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना डॉक्टर, अभियंता बनण्याचं स्वप्न पाहता यावं यासाठी शिक्षण धोरणात लक्षणीय बदल करण्यात आले असं पंतप्रधान म्हणाले. आदिवासी मुलांसाठी सुरू केलेल्या एकलव्य आदर्श निवासी शाळांची संख्या दहा वर्षांपूर्वी 150 होती, ती आता 470 झाली असून आणखी 200 शाळा सुरू करण्याचं नियोजन आहे अशी माहिती पंतप्रधानांनी या शाळांच्या वाढत्या व्याप्तीबद्दल बोलताना दिली.       

शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांविषयी आणखी तपशील सांगताना पंतप्रधान म्हणाले, सैनिक शाळांमधली महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे मुलींना या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली.  या शाळांचं महत्त्व आणि क्षमता यावर भर देताना, सध्या या शाळांमधल्या देशभक्तीच्या वातावरणात शेकडो मुली शिक्षण घेत असून त्यांच्यामधल्या देशाप्रती समर्पणाच्या भावनेला नैसर्गिकरित्याच खतपाणी मिळत आहे असं पंतप्रधान म्हणाले.     

युवा पिढीच्या जडणघडणीत राष्ट्रीय छात्र सेनेची (NCC) भूमिका मोलाची असल्याचं अधोरेखित करुन, एनसीसीमुळे सर्वांगीण विकासाची आणि जग जाणून घेण्याची संधी योग्य वयात मिळाल्याचं एनसीसीमध्ये सहभागी झालेले विद्यार्थी जाणतात. गेल्या काही वर्षांमधे एनसीसीचा अभूतपूर्व विस्तार झाला आहे. 2014 मध्ये एनसीसीत सहभागी विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 14 लाख होती, ती आज 20 लाखांवर गेली आहे असं पंतप्रधान म्हणाले.   

देशातल्या युवा पिढीमध्ये काहीतरी नवं मिळवण्याचा उत्साह आणि उत्सुकता आहे, त्यांना नेहमीच्या ठराविक उद्दीष्टांपलिकडचं उद्दीष्ट साध्य करायचं आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. स्वच्छ भारत अभियानात अनेक शहरांमधे युवा पिढीच्या गटांनी स्वयंप्रेरणेनं स्वच्छतेचं अभियान राबवणं सुरूच ठेवलं असल्याचं दिसून येतं. काही तरुण झोपडपट्टीत जाऊन शिकवण्यासोबतच विविध सामाजिक कामांमध्ये सहभागी होत आहेत. हे पाहून युवा पिढीला सुनियोजित संधी देण्याची गरज असल्याचं दिसून आलं आणि यातूनच माय भारत किंवा मेरा युवा भारत चळवळीला सुरुवात झाली असं पंतप्रधान म्हणाले. आज 1.5 कोटींपेक्षा जास्त तरुणांनी यासाठी नावनोंदणी केली असून ते वर्तमानकाळातल्या समस्यांवरच्या चर्चेत हिरीरीनं भाग घेत आहेत, समाजात जनजागृती करत आहेत आणि आपल्या कुवतीनुसार सकारात्मक कृती करत आहेत. यासाठी त्यांना कोणीही मुद्दाम प्रवृत्त करावे लागत नाही.    

खिलाडूवृत्ती जोपासण्यामध्ये खेळांचं महत्त्व विषद करताना आणि ज्या देशात क्रीडा क्षेत्राचा विस्तार होतो त्या देशाचं आत्मबल कसं उंचावतं हे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले, खेळांमधल्या नैपुण्याला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आधी कधीच न दिल्या गेलेल्या आर्थिक पाठिंब्याचा आणि पायाभूत सुविधा विकासाचा समावेश आहे. ऑलिम्पिक पात्रता उद्दीष्ट योजना (TOPS) आणि खेलो इंडिया उपक्रमामध्ये क्रीडा क्षेत्रात बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतीय खेळाडूंनी विविध क्रीडास्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. भारतातल्या तरुणांनी आणि तरुण महिलांनी जागतिक पटलावर आपल्या देशाचे सामर्थ्य दाखवून दिले आहे.   

विकसनशील देशाचं विकसित देशामध्ये रुपांतर होण्यासाठी पायाभूत सुविधांची भूमिका मोलाची असल्याच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. कल्याणकारी योजना आणि पायभूत सुविधा हे दोन्हीही देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत असं सांगून पायाभूत विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले. या प्रकल्पांना झालेल्या विलंबामुळे करदात्यांचे पैसे वाया जातात आणि देशाचा फायदा कमी होतो. पूर्वीच्या व्यवस्थेतील विलंब संस्कृती आणि प्रकल्पांमधल्या राजकीय हस्तक्षेपावर टीका करताना ते म्हणाले की, पायाभूत विकास प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी स्थापन केलेल्या PRAGATI  या मंचाचा ते व्यक्तीशः आढावा घेतात. यामध्ये ड्रोनच्या साह्याने चित्रीकरण करुन वस्तुस्थिती जाणून घेणे आणि संबंधितांशी प्रत्यक्ष चर्चा करणे यांचा समावेश आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार किंवा विविध मंत्रालयांमधल्या समन्वयाच्या अभावामुळे सुमारे 19 लाख कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प रखडले होते अशी माहिती त्यांनी दिली. ऑक्सफर्ड विद्यापीठानं केलेल्या एका अभ्यासात PRAGATI मंचाची प्रशंसा करण्यात आली असून इतर विकसनशील देश या अनुभवाचा लाभ घेऊ शकतात असं सुचवलं आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं.

यापूर्वीच्या काळातील अकार्यक्षमतांकडे लक्ष वेधण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे उदाहरण देत पंतप्रधानांनी शरयू कालवा प्रकल्पाचा उल्लेख केला जो प्रकल्प 1972 मध्ये मंजूर होऊनही पाच दशकांपासून रखडलेला होता. अखेर 2021 मध्ये तो पूर्ण झाला. जम्मू आणि काश्मीरमधील उधमपूर - श्रीनगर - बारामुल्ला रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाला अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी माहिती दिली की , हा प्रकल्प 1994 मध्ये मंजूर झाला होता , परंतु तो अनेक दशकांपासून रखडला होता. अखेरत तीन दशकांनंतर तो 2025 मध्ये पूर्ण झाला. नरेंद्र मोदी यांनी ओदिशामधील हरिदासपूर-पारादीप रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्याचे देखील त्यांनी अधोरेखित केले. हा प्रकल्प 1996 मध्ये मंजूर झाला होता, मात्र अनेक वर्षे रखडल्यानंतर अखेर 2019 मध्ये विद्यमान प्रशासनाच्या कार्यकाळात तो पूर्ण झाला. यावर अधिक प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी आसाममधील बोगीबील पुलाचे काम पूर्ण झाल्याची बाब अधोरेखित केली. हा प्रकल्प 1998 मध्ये मंजूर झाला होता आणि त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2018 मध्ये तो पूर्ण झाला. यापूर्वीच्या काळात अस्तित्वात असलेली चालढकल संस्कृतीची शेकडो उदाहरणे आपण देऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. असे महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी संस्कृतीत बदल करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आणि सांगितले की यापूर्वीच्या शासनकाळात अशा प्रकारच्या संस्कृतीमुळे अतिशय मोठी हानी झाली ज्यामुळे देश आपल्या हक्काच्या प्रगतीपासून वंचित राहिला. पायाभूत प्रकल्पांचे योग्य नियोजन आणि वेळेवर पूर्णत्वाचे महत्त्व अधोरेखित पंतप्रधान म्हणाले की ही समस्या दूर करण्यासाठी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा अंमलात आणण्यात आला. निर्णय प्रक्रिया सुविहित करण्यासाठी आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी 1600 डेटा स्तर असलेल्या पीएम गती शक्ती मंचाचा वापर करण्याचा त्यांनी राज्यांना आग्रह केला.  हा मंच देशातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती देण्यासाठी एक महत्त्वाचा पाया बनला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.  

आजच्या तरुणांनी त्यांच्या पालकांना येणाऱ्या अडचणी आणि देशाच्या भूतकाळातील परिस्थितीमागील कारणे समजून घेण्याची गरज अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की, जर गेल्या दशकात सक्रीय निर्णय आणि कृती केली नसती तर डिजिटल इंडियाचे लाभ प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी अनेक वर्षे लागली असती. सक्रीय निर्णय प्रक्रिया आणि कृती यामुळे भारत वेळेवर आणि काही क्षेत्रात वेळेच्या आधीच पुढे जाण्यात यशस्वी झाला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. 5जी तंत्रज्ञान आता भारतात अधिक व्यापक स्वरुपात आणि जागतिक स्तरावरील सर्वाधिक वेगवान सेवांपैकी एक म्हणून उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी पुढे नमूद केले.

मोदी यांनी त्यांच्य भूतकाळातील अनुभवांकडे लक्ष वेधले. संगणक, मोबाईल फोन्स आणि एटीएम यांसारखे तंत्रज्ञान भारताच्या आधी अनेक देशांकडे पोहोचले होते, जे भारतात पोहोचायला अनेक दशके लागली असे त्यांनी अधोरेखित केले. अगदी आरोग्य क्षेत्रातही देवी या रोगावरील लसी आणि बीसीजीच्या लसी जागतिक स्तरावर उपलब्ध होत्या तर व्यवस्थेतील अकार्यक्षमतेमुळे भारत मागे राहिला.

यापूर्वीच्या काळातील कमकुवत प्रशासन यासाठी कारणीभूत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले ज्या काळात महत्त्वाचे ज्ञान आणि त्याची अंमलबजावणी यावर अतिशय कडक नियंत्रण होते, ज्यामुळे ‘लायसन्स परमिट राज’निर्माण होऊन प्रगतीला खीळ बसली, असे ते म्हणाले. देशाच्या विकासात अडचणी आणणाऱ्या या प्रणालीच्या दडपशाहीकारक प्रणालीकडे त्यांनी युवा वर्गाचे लक्ष वेधले.  

सुरुवातीच्या काळातील संगणक आयातीविषयी बोलताना त्यांनी अधोरेखित केले की संगणकाची आयात करण्यासाठी आवश्यक परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय मोठी म्हणजे काही वर्षे लागणारी होती. या अटीमुळे भारतात नवीन तंत्रज्ञानाचा अंगिकार विलंबाने झाला.

भूतकाळातील नोकरशाहीच्या आव्हानांकडे निर्देश करत पंतप्रधान म्हणाले की अगदी घरासाठी सिमेंट हवे असेल तर त्यासाठी परवानगी लागायची आणि लग्नांमध्ये तर अगदी चहासाठी लागणारी साखर घ्यायलाही परवाना लागायचा. भारतात स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अशी आव्हाने निर्माण झाली होती आणि भारतातील आजचा युवा याचे परिणाम ओळखू शकतो असे सांगत त्यांनी त्या काळात होणाऱ्या लाचखोरीला कोण कारणीभूत होते आणि तो पैसा कुठे गेला, असा सवाल त्यांनी केला.

भूतकाळातील नोकरशाहीच्या अडथळ्यांना अधोरेखित त्यांनी नमूद केले की एक स्कूटर खरेदी करताना बुकिंग आणि पेमेंट करावे लागत होते आणि त्यानंतर 8 ते 10 वर्षे वाट पहावी लागत होती. अगदी स्कूटर विक्रीसाठी देखील सरकारची परवानगी लागत होती, असे ते म्हणाले. गॅस सिलेंडर सारख्या जीवनावश्यक वस्तू मिळवण्यातील अकार्यक्षमतेवर त्यांनी भर दिला, ज्या खासदारांच्या कूपनच्या माध्यमातून वितरित केल्या जात होत्या आणि  गॅस कनेक्शन मिळवण्यासाठी रांगा लावाव्या लागत होत्या, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. टेलिफोन कनेक्शन घेण्यासाठी एक लांबलचक प्रक्रिया होती, असे नमूद करत, आजच्या युवा वर्गाला या आव्हानांची माहिती झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. जे आज मोठमोठी भाषणे ठोकत आहेत त्यांनी त्यांचे भूतकाळातील शासन आणि त्याचा देशावर झालेला परिणाम याचा विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

“निर्बंधकारी धोरणे आणि लायसन्स राज यांनी जागतिक स्तरावर भारताला सर्वात मंदगती अर्थव्यवस्था बनवले,” मोदी म्हणाले. हा कमकुवत वृद्धी दर “ हिंदू वृद्धी दर” म्हणून ओळखला जात होता, जो एका मोठ्या समुदायाचा अवमान होता, असे ते म्हणाले.  सत्तेत असणाऱ्यांची अकार्यक्षमता आणि आकलनक्षमतेचा अभाव आणि भ्रष्टाचार यामुळे हे अपयश होते, ज्यामुळे एका संपूर्ण समाजावर मंद विकासाला कारणीभूत असल्याचा चुकीचा शिक्का बसला, यावर त्यांनी भर दिला.

एका संपूर्ण समाजाची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या आणि त्यांना दोषी ठरवणाऱ्या, भूतकाळातील आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि सदोष धोरणांवर टीका करताना पंतप्रधान म्हणाले की ऐतिहासिक काळातील भारताची संस्कृती आणि धोरणे यामध्ये कधीही निर्बंधकारी लायसन्स राजचा समावेश नव्हता तर भारताची संस्कृती आणि धोरणे ही सर्वात आधी जागतिक मुक्त व्यापारात सहभागी होण्यासाठी पुढाकार घेणारी होती. भारतीय व्यापाऱ्यांनी कोणत्याही निर्बंधांविना दूरदूरच्या प्रदेशांकडे प्रवास केला, जो भारताच्या नैसर्गिक संस्कृतीचा एक भाग होता. असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. भारताच्या आर्थिक क्षमतेला सध्या जागतिक स्तरावर जी ओळख मिळत आहे आणि झपाट्याने विकास होत आहे त्याचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. जगातील सर्वात वेगाने विकास करणाऱ्या देशांपैकी एक म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा लक्षणीय विस्तार होत आहे, यावर त्यांनी भर दिला. 

हा देश आता मोकळा श्वास घेऊ लागला आहे आणि निर्बंधकारक लायसन्स राज आणि सदोष धोरणांच्या शृंखला तोडून मुक्त होऊ लागला आहे, असे अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की मेक इन इंडिया उपक्रमाचा प्रचार देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन(PLI) योजना आणि थेट परकीय गुंतवणुकीशी(FDI) संबंधित सुधारणा आणण्याचा त्यांनी उल्लेख केला. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन्सचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश बनला आहे, ज्यामुळे पूर्वीपासून एक आयात करणारा देश अशी ओळख असलेल्या भारताचे संक्रमण आता मोबाईल फोन्सची निर्यात करणाऱ्या देशामध्ये झाले आहे यावर त्यांनी  भर दिला.  

संरक्षण सामग्री उत्पादनात भारताने केलेल्या कामगिरीवर भर देत गेल्या दशकात भारताची संरक्षण उत्पादनांची निर्यात दहा पटींनी वाढली असल्यावर भर देत पंतप्रधानांनी सौर ऊर्जा निर्मितीतही दहा पटींनी वाढ झाली असल्याचे अधोरेखित केले. भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद उत्पादक बनला आहे तर गेल्या दशकात यंत्रसामग्री आणि इलेक्ट्रॉनिक निर्यातीत मोठी वाढ झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. खेळण्यांच्या निर्यातीत तिप्पट वाढ झाली आहे आणि कृषीरासायनिक निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे ते म्हणाले. “ कोविड-19 महामारीच्या काळात भारताने मेड इन इंडिया उपक्रमांतर्गत 150हून जास्त देशांना लसींचा पुरवठा केला, मोदी म्हणाले. आयुष आणि औषधी उत्पादनांच्या निर्यातीत झपाट्याने झालेली वाढ त्यांनी अधोरेखित केली.

खादीला प्रोत्साहन देण्यामध्ये पूर्वीच्या सरकारांच्या प्रयत्नांच्या अभावाविषयी बोलताना ते म्हणाले की जरी ही चळवळ स्वातंत्र्य संग्रामाच्या कालखंडात सुरू झाली तरी तिला नंतर प्रोत्साहन देण्यात आले नाही. मात्र आता खादी आणि ग्रामोद्योगाच्या उलाढालीने पहिल्यांदाच 1.5 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. गेल्या दशकात हे उत्पादन चौपट झाल्याचे आणि त्यामुळे एमएसएमई क्षेत्राला लक्षणीय लाभ झाल्याचे आणि देशभरात रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण झाल्याचे  त्यांनी नमूद केले.

सर्व निर्वाचित प्रतिनिधी जनतेचे सेवक असतात असे अधोरेखित करत मोदी यांनी सांगितले की लोकप्रतिनिधींसाठी देश आणि समाजाप्रति सर्वोच्च जबाबदारी आहे आणि सेवाभावाने काम करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.

विकसित भारताचे स्वप्न बाळगण्याची जबाबदारी सर्व भारतीयांची आहे यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की हा संकल्प केवळ एकट्या सरकारचा किंवा कोण्या एका व्यक्तीचा नाही तर 140 कोटी देशवासियांची ती बांधिलकी आहे. ज्यांना या मोहिमेत सहभागी व्हायचे नाही त्यांना देश मागे ठेवेल, असा इशारा त्यांनी दिला.भारताच्या मध्यमवर्गाचा आणि युवा वर्गाचा अटल निर्धार या देशाला पुढे नेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

देश विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचत असताना देशाच्या प्रगतीमध्ये प्रत्येकाच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित करत मोदी यांनी सांगितले की सरकारला आणि त्याच्या धोरणांना होणारा विरोध स्वाभाविक आहे आणि लोकशाहीसाठी गरजेचा आहे. मात्र, स्वतःच्या योगदानात वाढ करण्याऐवजी अति नकारात्मकता आणि इतरांची प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रयत्न भारताच्या विकासावर परिणाम करतील, असा इशारा त्यांनी दिला. अशा नकारात्मक मानसिकतेमधून स्वतःला मुक्त करण्यावर आणि सातत्याने स्वयं-मूल्यांकन आणि आत्मपरीक्षण करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. सभागृहात होणारी चर्चा बहुमूल्य अंतर्दृष्टी प्रदान करेल आणि ती पुढे सुरू राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून मिळालेल्या प्रेरणेचे महत्त्व सांगत आणि राष्ट्रपती आणि सर्व माननीय संसद सदस्यांचे मनापासून आभार मानत त्यांनी आपल्या संबोधनाचा समारोप केला.

Speaking in the Rajya Sabha. https://t.co/OZKM3x0CEX

— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2025

Sabka Saath, Sabka Vikas is our collective responsibility. pic.twitter.com/j7mNeSiiyC

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

The people of the country have understood, tested and supported our model of development. pic.twitter.com/YVuNTSMgZY

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

Santushtikaran over Tushtikaran. pic.twitter.com/CbXeCWerM7

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

The mantra of our governance is – Sabka Saath, Sabka Vikas. pic.twitter.com/8w9qmoUfhy

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

India's progress is powered by Nari Shakti. pic.twitter.com/1bIFRlfBcC

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

Prioritising the welfare of the poor and marginalised. pic.twitter.com/lqBg0oqCQc

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

Empowering the tribal communities with PM-JANMAN. pic.twitter.com/QKppDDRbaY

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

25 crore people of the country have moved out of poverty and become part of the neo middle class. Today, their aspirations are the strongest foundation for the nation's progress. pic.twitter.com/0AIXj8znqC

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

The middle class is confident and determined to drive India's journey towards development. pic.twitter.com/VPilrdUE9l

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

We have focused on strengthening infrastructure across the country. pic.twitter.com/yUhe2xKuK7

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

Today, the world recognises India's economic potential. pic.twitter.com/JrhzIUox5Z

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2025

* * *

JPS/Sushma/Shraddha/Surekha/Shailesh/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai