कृषी मंत्रालय
                
                
                
                
                
                    
                    
                        केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे 'राष्ट्रीय कृषी परिषद-रब्बी अभियान- 2025' चे आयोजन
                    
                    
                        
वर्ष 2025-26 साठी 362.50 दशलक्ष टन उत्पादनाचे निर्धारित लक्ष्य -शिवराज सिंह
कडधान्ये आणि तेलबियांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने आखणार आराखडा -शिवराज सिंह
रब्बी पिकांसाठी 'विकसित कृषी संकल्प अभियान' 3 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार -शिवराज सिंह
                    
                
                
                    Posted On:
                16 SEP 2025 8:17PM by PIB Mumbai
                
                
                
                
                
                
                नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2025
'राष्ट्रीय कृषी परिषद-रब्बी अभियान- 2025' मध्ये 2025-26 या वर्षासाठी 362.50 दशलक्ष टन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, तर गेल्या वर्षी हे प्रमाण 341.55 दशलक्ष टन होते. ही माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, 2024-25 या वर्षात देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादन 353.96 दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षीपेक्षा 21.66 दशलक्ष टन (6.5%) जास्त आहे. भात, गहू, मका, भुईमूग आणि सोयाबीन यासारख्या प्रमुख पिकांमध्ये विक्रमी उत्पादन नोंदवण्यात आले आहे. हे निर्धारित 341.55 दशलक्ष टनांपेक्षा 12.41 दशलक्ष टन अधिक आहे.

रब्बी परिषद ही एक राष्ट्र-एक शेती-एक टीम हे ब्रीदवाक्य सिद्ध करण्याचे यशस्वी उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या परिषदेच्या माध्यमातून विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कृषी मंत्री आणि वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांना विस्तृत विचारमंथनाकरिता एक मंच उपलब्ध झाला आहे. पूर्वी रब्बी परिषद फक्त एका दिवसाची असायची, परंतु यावेळी अधिक बारकाईने काम करण्याच्या उद्देशाने ही परिषद दोन दिवसांची ठेवण्यात आली आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतीच्या सर्वांगीण विकासात एकमेकांसोबत काम करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य एकत्र आल्याची बाब शिवराज सिंह यांनी निदर्शनास आणली. 
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी केंद्र आणि राज्यांच्या वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गटांमध्ये सहा विषयांवर चर्चा केल्याबाबत अवगत करताना शिवराज सिंह म्हणाले की आता वेगवेगळी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा आराखडा तेथेच कार्यशाळा घेऊन ठरवला जाईल.

या दोन दिवसीय संमेलनात हवामानविषयक लवचिकता, दर्जेदार बियाणे-खते-कीटकनाशके, बागकाम, नैसर्गिक शेती, परिणामकारक प्रसारण सेवा तसेच कृषी विज्ञान केंद्रे यांची भूमिका, केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये समन्वय इत्यादी विषयांवर चर्चा झाली अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे तसेच एकीकृत कृषी प्रणाली यांच्या संदर्भात देखील तपशीलवार विचारविनिमय करण्यात आला आहे असे ते म्हणाले.
केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह यांनी सांगितले की अन्नधान्य उत्पादनासोबतच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी देशातील फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनात देखील चांगली वाढ झाली आहे. यापुढे देखील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे परस्परांशी समन्वयासह कृषी क्षेत्राचा विकास आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एकत्र येऊन काम करत राहतील अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
यावेळी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी पुरामुळे प्रभावित राज्यांमधील परिस्थितीची चर्चा केली आणि सांगितले की सरकारकडून पीडितांच्या मदतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, आसाम ही राज्ये पुराच्या आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली असून हरियाणा राज्याला याचा अंशतः फटका बसला आहे. या राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना मदत पुरवण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवली जाणार नाही असे ते म्हणाले. जी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट आहेत तेथील शेतकऱ्यांना विम्याच्या रकमेचा योग्य आणि त्वरित लाभ देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील अशी ग्वाही त्यांनी दिली.रब्बी हंगामासाठी पुरेशा प्रमाणात बियाणे उपलब्ध आहेत, अशी माहिती शिवराज सिंह यांनी दिली. पेरणीच्या निर्धारित उद्दिष्टानुसार 229 लाख मेट्रिक टन बियाण्यांची आवश्यकता आहे मात्र आपल्याजवळ याहूनही जास्त म्हणजेच सुमारे 250 लाख मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध आहेत. पाऊस आणि इतर कारणांमुळे पिक पद्धतींमध्ये बदल होत असल्याचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह यांनी खतांच्या संदर्भात बोलताना सांगितले. यावर्षी भरपूर प्रमाणात पाऊस पडला आहे, त्यामुळे पेरणीच्या क्षेत्रफळात देखील वाढ झाली आहे. हे खतांच्या अतिरिक्त मागणीचे एक कारण असू शकते, हे त्यांनी स्पष्ट केले. आवश्यकतेनुसार खतांची मागणी पूर्ण केली जाईल, राज्यांनी केलेल्या मागणीच्या आधारे आवश्यकतेनुसार खते पुरवली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यासाठी रसायन आणि खते मंत्रालयाशी निरंतर संपर्क साधला जात आहे असेही केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. 
रब्बी पिकांसाठी मागच्या प्रमाणेच यावेळी देखील विकसित कृषी संकल्प अभियान चालवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. या अभियानांतर्गत वैज्ञानिकांचे दोन हजाराहून अधिक गट गावोगाव पाठवले जातील. हे गट शेतकऱ्यांना शेती विषयी योग्य माहिती देतील, असे शिवराज सिंह यांनी सांगितले. वैज्ञानिकांच्या या गटात केंद्र आणि राज्यांचे कृषी विभागातील अधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्रातील वैज्ञानिक तसेच कृषी विद्यापीठे, शेतकरी उत्पादक संघटना आणि प्रगतिशील शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेतले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रयोग शाळेला शेतीबरोबर जोडण्यासाठी आपण एकत्र येऊन काम करूया, असे ते म्हणाले. 
देशात होणारे तांदूळ आणि गव्हाचे उत्पादन जागतिक स्तरावरचे असून डाळी आणि तेल बियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे शिवराज सिंह यांनी सांगितले. हे उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने भविष्यासाठी आराखडा तयार करून काम केले जात आहे, असेही ते म्हणाले. प्रति हेक्टर उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनात वृद्धी करण्यासाठी उच्च स्तरावर बैठका झाल्या आहेत असे केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यांमध्ये पिकानुसार होणाऱ्या चर्चांबाबत माहिती देताना सांगितले. भविष्यात रब्बी पीक अभियान आणि त्यानंतर इतर अनेक पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील असेही त्यांनी सांगितले.
बनावट कीटकनाशके, नकली बियाणे आणि खते यासंदर्भात राज्य सरकारकडून केल्या जात असलेल्या कारवाईवर प्रकाश टाकताना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह यांनी सांगितले की राजस्थानसह विविध राज्यांमध्ये नकली कीटकनाशके, बियाणे आणि खते विकणाऱ्यांविरोधात छापीमारी केली जात आहे. या छापेमारीचा व्यापक परिणाम दिसून येत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. केंद्र आणि राज्य सरकारे भविष्यातही मिळून काम करतील आणि अशा गैरव्यवहारांमध्ये सामील असलेल्या दोषी व्यक्तींविरुद्ध अत्यंत कठोर कारवाई करतील असे आश्वासन शिवराज सिंह यांनी दिले.
या पत्रकार परिषदेत विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कृषिमंत्री, तसेच कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉक्टर एम. एल. जाट उपस्थित होते.
 
शैलेश पाटील/वासंती जोशी/संजना चिटणीस/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai   
 /PIBMumbai   
 /pibmumbai  
pibmumbai[at]gmail[dot]com  
/PIBMumbai   
 /pibmumbai
 
 
                
                
                
                
                
                (Release ID: 2167376)
                Visitor Counter : 8