ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ "ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ FICCI ਦੇ LEADS ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ - 1.5 ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਤ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਤ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਹਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਧਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2070 ਤੱਕ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਦਯ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਹਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਓ ਚੇਨਸ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2035 ਤੱਕ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ UNFCCC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟੀਚਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉੱਚ-ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 6 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੋਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਐੱਨਈਪੀ (UNEP) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਇੰਗਰ ਐਂਡਰਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ "ਵਿੱਤ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤ ਨਿਰਣਾਇਕ  ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ , ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਕੋ-ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਹਾਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਾ ਵਿੱਤ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਹਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ MSME, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ AI-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹਰੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਬਾਂਡ, ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਉਪਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

******

ਜੀ.ਐਸ.