नवी दिल्ली 11 सप्टेंबर 2025

भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग  महासंघ अर्थात फिक्की तर्फे नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या, लीड्सच्या चौथ्या वर्षीच्या “परिवर्तनकारी विश्वात वृद्धीसाठी सहयोग” या संकल्पनेवर आधारित कार्यक्रमाला आज केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी संबोधित केले. हरित वित्तपुरवठा या विषयावरील बीजभाषणात बोलताना, भविष्यातील अर्थव्यवस्थांच्या उभारणीचा मार्ग जनता तसेच परिसंस्था यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रगती आणि नफ्याचे शाश्वततेशी संरेखन करण्यावर आधारित आहे ही बाब केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केली. सरकारे, उद्योग क्षेत्र, नियामक, जागतिक वित्तपुरवठा संस्था आणि नागरिक यांची सहयोगी वाढ हीच सर्वसमावेशक आर्थिक विकास सुनिश्चित करताना हवामान बदलाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठीची महत्त्वाची गुरुकिल्ली आहे यावर त्यांनी अधिक भर दिला.

केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणातून उपस्थितांना गेल्या दोन दशकांमध्ये जागतिक पर्यावरणाच्या हानीला जबाबदार असलेल्या औद्योगिकीकरण आणि प्रगतीच्या प्रवासाचे दर्शन घडवले. सुमारे दीड ते दोन अंश सेल्सियसने वाढणाऱ्या जागतिक तापमान मर्यादा केवळ हवामानशास्त्राच्या नव्हे तर अशाश्वत वाढीच्या परिणामांचे प्रतीक आहेत याकडे त्यांनी निर्देश केला. आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वतता अशा दोन्हींचा पाठपुरावा करण्याची भावना प्रतिबिंबित करणाऱ्या आणि सदर कार्यक्रमात फिक्कीच्या रूपाने प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय उद्योग क्षेत्राची केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रशंसा केली.

हरित वित्तपुरवठ्याकडे केवळ एक विशिष्ट हस्तक्षेप म्हणून नव्हे तर स्पर्धात्मक आणि लवचिक अर्थव्यवस्थांचा कणा म्हणून पाहिले गेले पाहिजे यावर त्यांनी अधिक भर दिला. यामध्ये भांडवली निधीच्या ओघाची पुनर्रचना समाविष्ट आहे जेणेकरून पायाभूत सुविधा, कृषी, वाहतूक अथवा उद्योग अशा कोणत्याही क्षेत्रातील प्रत्येक गुंतवणूक आर्थिक परतावे देण्यासोबतच शाश्वततेला देखील बळकट करेल. हरित वित्तपुरवठ्याने अशा आर्थिक व्यवस्था निर्माण केल्या पाहिजेत ज्यामध्ये विकासाची पर्यावरणीय स्वास्थ्य आणि समुदायांचे आरोग्य यांच्यासोबत उत्तम गुंफण झालेली असेल यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी अधिक भर दिला.

हरित गुंतवणुकींवरील विश्वास वाढवण्यासाठी भारताने उचललेली पावले यादव यांनी अधोरेखित केली. मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय रुची आकर्षित करणाऱ्या सार्वभौम हरित रोखे जारी करण्याकडे भारताच्या हरित विकास क्षमतेवरील दृढ विश्वासाचा पुरावा म्हणून बघितले गेले. भारतीय रिझर्व्ह बँक तसेच भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळासारख्या नियामकीय संस्था देखील हरित वित्तपुरवठा क्षेत्रात जबाबदार प्रकटीकरण, विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कृती करत आहेत आणि त्यायोगे या क्षेत्रात दीर्घकालीन विश्वास आणि स्थैर्याची सुनिश्चिती करत आहेत. 

भारताच्या हवामान बदलांच्या कृती प्रयत्नांविषयी मार्गदर्शन करताना तीन प्रमुख तत्त्वे मंत्रीमहोदयांनी अधोरेखित केली. पहिले म्हणजे, हवामानाच्या प्रयत्नांसाठी  लागणारा निधी हा विकासाला आवश्यक निधीपासून वेगळा करता येत नाही. दुसरे म्हणजे, स्वच्छ ऊर्जा, कार्यक्षम शहरे, हवामानाला अनुकूल शेती आणि उत्तम पायाभूत सुविधा या गोष्टी त्यात केवळ भर घालत नसून त्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकतेचा पाया आहेत. तिसरे म्हणजे, आज जे देश हरित पर्यावरण क्षेत्रासाठी गुंतवणूक करत आहेत, ते भविष्यातील उद्योग आणि व्यापाराच्या मूल्य साखळींवर वर्चस्व गाजवतील. विकसित देशांवर जगच्या दक्षिणेकडील देशांना पाठिंबा देण्याची नैतिक जबाबदारी आहे,असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. तसेच 2035 पर्यंत 00 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे,जलवायु परीवर्तनासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आराखड्यावरील चर्चासत्रातील (UNFCCC) प्रक्रियेचे लक्ष्य अपुरे आहे आणि ते आव्हानांच्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिबिंब दर्शवित  नाहीत,असेही ते म्हणाले.

व्यक्ती आणि संस्थांना पर्यावरण पुनर्संचयनासारख्या सकारात्मक पर्यावरणीय कृती स्वेच्छेने करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एक नाविन्यपूर्ण साधन असलेल्या ऑक्टोबर 2023 मध्ये सुरू केलेल्या भारत सरकारच्या ग्रीन क्रेडिट उपक्रमाबद्दलही यावेळी त्यांनी माहिती दिली. की, 29 ऑगस्ट 2025 रोजी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या कार्यक्रमासाठी एक सुधारित कार्यपद्धती अधिसूचित केली होती, ज्यामध्ये खाजगी संस्थांचा थेट सहभाग,किमान पुनर्संचयित अनिवार्य वचनबद्धता आणि कर्जांच्या वापरासाठी अधिक वाव यासारखे नवीन घटक समाविष्ट करण्यात आले होते, याबद्दल त्यांनी माहिती दिली.

या संक्रमणासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांनी समावेशकता सुनिश्चित केली पाहिजे, ज्यामुळे मध्यम लघु आणि सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई), शेतकरी आणि असुरक्षित समुदायांना त्यांचा लाभ  होईल यावर श्री यादव यांनी भर दिला.त्यांनी वित्तपुरवठ्यातील नवोपक्रमाची भूमिका देखील अधोरेखित केली, आर्थिक तंत्रज्ञान, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता- यांच्या नेतृत्वाखालील दृष्टिकोन पर्यावरणपूरक हरीत वित्तपुरवठ्याला अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि  गणनक्षम बनवू शकतात यावर त्यांनी आपल्या भाषणात  भर दिला.हरित रोखे , शाश्वत उपाययोजना संबंधित कर्जे, कार्बन मार्केट आणि प्रभावी गुंतवणूक निधी यासारख्या साधनांना अल्पगटाऐवजी मधून प्रमुख प्रवाहात आणले पाहिजे,अशी सूचनाही त्यांनी केली.

मंत्र्यांनी भागधारकांना पर्यावरणपूरक पद्धतींत परीवर्तन करण्यासाठी (ग्रीन ट्रान्झिशन) आवश्यक वित्तपुरवठ्याकडे भावी पिढ्यांसाठी नैतिक आणि सदाचारी वृत्तीने जबाबदारी म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले. आता पाऊल उचलण्यात अयशस्वी ठरणे /मागे रहाणे म्हणजे भावी पिढ्यांच्या अस्तित्व आणि कल्याणापेक्षा अल्पकालीन सुखसोयींना प्राधान्य देण्यासारखे असेल,असा  इशारा त्यांनी  दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत  शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी, जागतिक स्तरावर हवामानविषयक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी आणि पृथ्वीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला.

जयदेवी पुजारी-स्वामी/संजना चिटणीस/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai