नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2025

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आज, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव  यांच्या उपस्थितीत स्वच्छ वायू सर्वेक्षण पुरस्कार आणि पाणथळ शहरे मान्यता सोहळा  2025 या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (एनसीएपी) 130 शहरांमध्ये स्वच्छ वायू सर्वेक्षण 2025 घेण्यात आले. यात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या शहरांना आज  पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सन्मानित केले.

आपल्या पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट, 2020 रोजी दिलेल्या एका प्रभावी संदेशातून राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. प्रदूषण कमी करण्यासाठी एकात्मिक आणि आधुनिक दृष्टिकोनातून 100 शहरांमध्ये कृती करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

प्रभावी नाऱ्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) राबवत असून नियोजनाकडून प्रत्यक्ष कृतीपर्यंत या कार्यक्रमाचे रूपांतर झाले आहे आणि त्याचे दृश्य परिणाम दिसून आले आहेत.

स्वच्छ वायू सर्वेक्षण 2025 अंतर्गत 130 एनसीएपी शहरांपैकी सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या, अकरा शहरांचे, स्वच्छ हवा मोहीम पुढे नेण्यासाठी त्यांनी दर्शवलेली उत्कृष्ट वचनबद्धता आणि नवोन्मेष यासाठी यादव यांनी अभिनंदन केले.

स्वच्छ वायू सर्वेक्षण ही एक कठीण, बहुस्तरीय मूल्यांकन यंत्रणा असून ती राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत व्यापक, योग्य कार्यतत्परतेवर आधारित आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी जलद कृती करण्याकरिता शहरांमध्ये निकोप स्पर्धेला चालना देण्याकरिता दरवर्षी एनसीएपीअंतर्गत 130 शहरांमध्ये  स्वच्छ वायू सर्वेक्षण आयोजित केले जाते.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या हस्ते पुढील शहरांना सन्मानित करण्यात आले :

गट -1 ( 10 लाखांवर लोकसंख्या) :

इंदूर शहराने 200 पैकी 200 गुण मिळवत प्रथम क्रमांक पटकावला. या शहराला 1.5 कोटी रुपयांचे रोख पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. इंदूरने गेल्या वर्षी 16 लाख वृक्ष लागवड करत गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवले. शहरात 120 इलेक्ट्रिक बस आणि 150 सीएनजी बसच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतूक आहे.

जबलपूर शहराने  200 पैकी 199 गुण पटकावत दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. या शहराला  1 कोटी रुपयांच्या रोख पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले. जबलपूरने कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा 11 मेगावॅटचा ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे आणि हरितकरणाला चालना दिली आहे.

आग्रा आणि सूरत या शहरांनी 200 पैकी 196 गुण पटकावत तिसरा क्रमांक प्राप्त केला. या शहरांना प्रत्येकी  25 लाख रुपयांचे  रोख पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. आग्रा शहराने कचऱ्याचा ढीग साचणाऱ्या जुन्या ठिकाणांमध्ये परिवर्तन घडवले आणि मियावाकी वृक्षारोपण केले. सूरत शहराने 38% हरित आच्छादन राखले असून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन आणि कर लाभ देण्यासाठी ईव्ही धोरण आणले आहे.

द्वितीय श्रेणीमध्ये - 2 (3 ते 10 लाख लोकसंख्या):

अमरावती शहराने  200  पैकी 200  गुण मिळवून पहिला क्रमांक पटकावला. त्यांना 75 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक देण्यात आले. अमरावती शहराने   रस्तेमार्गात सुधारणा केली असून त्यामध्ये 340 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या सुरुवातीपासून शेवट पर्यंतच्या पदपथ निर्मितीचा समावेश आहे. तसेच 53 उद्याने हिरवीगार करण्यात आली. शिवाय  19 एकरावरील ओसाड नापीक जमिनीचे रूपांतर घनदाट जंगलात करण्यात आले.

झाशी आणि मुरादाबाद शहरांनी  200 पैकी 198.5 गुण मिळवून द्वितीय क्रमांक आपल्याकडे राखला. त्यांना 25 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक देण्यात आले. झाशी मध्ये शहरी भागात  हिरवळ आणि मियावाकी जंगले विकसित केली. मुरादाबाद मध्ये रस्त्यांशी निगडित पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम तसेच पाडकाम कचरा व्यवस्थापनावर काम करण्यात आले.

अल्वर नेशहराने 200 पैकी 197.6 गुणांसह तिसरा क्रमांक पटकावला. त्यांना 25 लाख रुपयांचे रोख बक्षीस देण्यात आले आहे. अल्वर मध्ये वारसा कचराकुंडीची दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

तृतीय  श्रेणीमध्ये - 3 ( 3 लाखांच्या आत लोकसंख्या ):

देवास शहराने 200  पैकी 193  गुण मिळवून पहिला क्रमांक पटकावला. त्यांना  37.50 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक देण्यात आले. देवासमधील उद्योगांनी  स्वच्छ इंधनांचा पर्याय स्वीकारला आहे.

परवानू शहराने 200 पैकी 191.5 गुणांसह द्वितीय क्रमांक मिळवला. त्यांना रोख 25 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक देण्यात आले आहे. परवानूने रस्त्यांच्या सुरुवातीपासून शेवट पर्यंतच्या पदपथांची निर्मिती केली.  

अंगुल शहराने 200 पैकी 191 गुणांसह तिसरा क्रमांक पटकावला. त्यांना 12.50 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक देण्यात आले आहे. अंगुलने रस्ते पायाभूत सुविधांवरही काम केले आणि सार्वजनिक संपर्क उपक्रम राबविले.

हे पुरस्कार संबंधित शहरांचे महापौर, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी स्वीकारले.

मुरादाबाद आणि आग्रा या शहरांनी आतापर्यंत तीनवेळा विजेतेपदाचा बहुमान मिळवल्याबद्दल, इंदूर, जबलपूर, सूरत, झाशी, देवास, परवाणू आणि अंगुल यांना दोन वेळा विजेतेपद मिळाल्याबद्दल; आणि अलवर शहराला नव्याने विजेतेपद मिळाल्याबद्दल  भूपेंद्र यादव यांनी  त्यांचे अभिनंदन केले. 

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत, सरकारने 130 शहरांना 20,130 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. 2019-20 या कालावधीपासून, वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निधी म्हणून 130 शहरांना हवेच्या गुणवत्तेशी निगडित कामगिरीवर आधारित  अनुदान म्हणून 13,237  कोटी रुपयांचा निधी आजपर्यंत प्रदान करण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, SATAT, FAME-II आणि नगर वन योजना यासारख्या विविध केंद्र सरकारच्या योजनांमधून मिळणाऱ्या संसाधनांच्या एकत्रीकरणातून हा निधी उभारला जात आहे.

केंद्र सरकारने हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शाश्वत आणि हरित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी विविध केंद्र सरकारच्या योजना आणि विविध मंत्रालयांच्या कार्यक्रमांद्वारे 73,350 कोटी रुपये दिले आहेत. राज्य सरकार आणि स्थानिक संस्थांनी देखील 82,000 कोटी रुपयांचे योगदान दिले असून 130 शहरांना एकत्रितरीत्या 1.55 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत शहरे रस्त्यांवरील धूळ, कचरा व्यवस्थापन, वाहन प्रदूषण, बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापन, औद्योगिक प्रदूषण यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी स्वच्छ हवा कृती योजना राबवत आहेत.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की आता ‘प्राप्ती-उपयोग-विल्हेवाट’ दृष्टीकोनाऐवजी पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यांच्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. सरकारने आता वातावरणातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चक्राकार अर्थव्यवस्थेअंतर्गत अधिकाधिक उपक्रम हाती घेतले आहेत

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशभरातील 130 शहरांपैकी 103 शहरांमधील हवेच्या गुणवत्तेत पीएम10 पातळ्यांच्या बाबतीत सुधारणा करण्यात झालेली प्रगती केंद्रीय मंत्र्यांनी सर्वांसमोर मांडली. बाबतीत वर्ष 2017-18 च्या तुलनेत 2024-25 मध्ये पीएम10 पातळीत 20% घट घडवून आणणाऱ्या 64 शहरांचे अभिनंदन करून वर्ष 2024-25 पर्यंत 40% कपात शक्य करून दाखवलेल्या शहरांचे त्यांनी कौतुक केले.

या कार्यक्रमामध्ये, ‘वॉर्ड पातळीवरील स्वच्छ हवा सर्वेक्षण संबंधी मार्गदर्शक तत्वे’ जारी करण्यात आली. एचएमईएफसीसी यांनी सांगितले की, वॉर्ड पातळीवर जनजागृती करून वायू प्रदूषणासंबंधी कृतींन प्रोत्साहन देण्यासाठी आता वार्षिक सर्वेक्षणाचा विस्तार वॉर्ड पातळीपर्यंत करण्यात येईल. 

तसेच, यावेळी ‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत सर्वोत्तम पद्धतींचा संग्रह’ देखील जारी करण्यात आला. या संग्रहातून विविध शहरांमध्ये एनसीएपी अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या परिणामकारक धोरणांचे दर्शन घडवते, जेणेकरून इतर शहरांना त्यातून शिकता येईल आणि त्याच्या स्वतःच्या हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भातील उपक्रमांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त विचारधन प्राप्त होईल.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की प्राण पोर्टल सारख्या डिजिटल मंचांनी शहरांना हवेच्या दर्जासंदर्भातील प्रगतीचा मागोवा घेण्यात मदत केली आहे आणि त्याच बरोबर हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शहरांनी हाती घेतलेल्या कार्यांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्याची सुनिश्चिती करून घ्यायला देखील मदत केली आहे.

‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानाअंतर्गत दिनांक 17 सप्टेंबर ते 02 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीतील सेवा पर्वादरम्यान 75 कोटी झाडांची लागवड करण्याचे उद्द्ष्ट सरकारने निश्चित केले आहे अशी माहिती, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी उपस्थितांना दिली. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने देखील ‘नगर वन योजनें’तर्गत 75 नगर वने विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

वर्ष 2014 मध्ये असलेल्या 25 रामसर स्थळांच्या यादीमध्ये गेल्या 10 वर्षांच्या काळात  तब्बल 250% सुधारणा होऊन आता देशात 91 रामसर स्थळे निर्माण झाली आहेत, सरकारने केलेल्या या कामगिरीबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला. 

देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात जलसाठ्यांचे विकसन आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पंतप्रधानांनी अमृत सरोवर अभियान सुरु केले आहे. स्वच्छ पाण्याचे अत्यंत मर्यादित स्त्रोत उपलब्ध असल्यामुळे, वाढत्या लोकसंख्येसाठी लागणाऱ्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सर्व नागरिकांतर्फे पर्यावरण-स्नेही जीवनशैलीचा स्वीकार केला जाण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘पाणी वाचवा’ या संकल्पनेसह सात संकल्पनांवर आधारित लाईफ अभियानाची सुरुवात केली.

देशाच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी 4.7% भागात सरोवरे असून त्यापैकी दोन-तृतीयांश जंगलाबाहेर आहेत. सरोवरे पूर व्यवस्थापन करतात, सांस्कृतिक ओळखीचे प्रतीक म्हणून ओळखली जातात,तसेच मच्छीमारांसाठी उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देतात. प्रदूषक शोषून घेऊन सरोवरे पर्यावरणासाठी मूत्रपिंडाप्रमाणे कार्य करतात.

पुढे, मंत्र्यांनी माहिती दिली की पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधता आणि शाश्वत उपजीविका या दृष्टीने सरकारने जलक्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. भारत हा जलक्षेत्रांसाठी रामसर कराराचा भागीदार असून सध्या भारतात 1.36 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र व्यापणारी 91 जलक्षेत्रे रामसर स्थळे म्हणून मान्यताप्राप्त आहेत. ही संख्या आशियामध्ये सर्वाधिक आणि जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

रामसर करारांतर्गत पाणथळ शहर प्रमाणन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे शहरी जलक्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी अपवादात्मक पावले उचलणाऱ्या शहरांना मान्यता दिली जाते.

मंत्र्यांनी इंदूर आणि उदयपूर या दोन शहरांचे रामसर करारांतर्गत पाणथळ शहर म्हणून मिळालेल्या मान्यतेबद्दल अभिनंदन केले. त्यांनी या शहरांच्या महापौर व जिल्हाधिकाऱ्यांना रामसर करार सचिवालयाने जारी केलेली प्रमाणपत्रे प्रदान केली.

मंत्र्यांनी इंदूर शहराचे सलगपणे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून मिळालेल्या यशाबद्दल अभिनंदन केले.

मंत्र्यांनी यावर भर दिला की हा पुरस्कार सोहळा म्हणजे स्वच्छ हवेबद्दलची आणि पर्यावरण संरक्षणाबद्दलची आपली बांधिलकी पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न आहे. विजेत्या शहरांचे अभिनंदन करताना त्यांनी सर्वांना आवाहन केले की प्रत्येक नागरिकाने स्वच्छ हवेचा श्वास घेता यावा आणि प्रत्येक शहर शाश्वत विकासाचे आदर्श मॉडेल बनावे यासाठी पंतप्रधानांनी मांडलेल्या दृष्टिकोनानुसार मिशन मोडमध्ये कार्य सुरू ठेवावे.

या कार्यक्रमाला पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचे सचिव ( एमओएफसीसी), तसेच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि शेजारील भागांतील वायू गुणवत्तेचे व्यवस्थापन आयोगाचे अध्यक्ष उपस्थित होते. याशिवाय महापौर, जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त, पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचे अधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

शैलेश पाटील/सोनली काकडे/भक्ती सोनटक्के/संजना चिटणीस/गजेंद्र देवडा/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai