भारताने केले डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांविषयक सादरीकरण, न्याय्य आणि सुरक्षित ई - कॉमर्स आराखड्यासाठी शांघाय सहकार्य संघटनेकडून सहकार्याचा प्रस्तावही भारताने मांडला. व्लादिवोस्तोक इथे 6 सप्टेंबर 2025 रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेची (SCO) व्यापार मंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत, भारताने परस्पर सामायिक समृद्धीसाठी, संघटनेच्या सामूहिक सामर्थ्याचा उपयोग करून घेण्यावर भर दिला. निर्यातीमध्ये विविधता आणणे, अवलंबित्व कमी करणे, आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याची गरजही भारताने या बैठकीत अधोरेखित केली. सद्यस्थितीत शांघाय सहकार्य संघटनेअंतर्गच्या देशांचा जागतिक लोकसंख्येत 42% तर जागतिक व्यापारात 17.2% इतका वाटा आहे, या पार्श्वभूमीवर  व्यापाराला गती देण्याच्या उद्देशाने त्रुटी दूर करण्याकरिता तसेच या संपूर्ण प्रदेशात सर्वसमावेशक प्रगतीला पाठबळ देण्याकरिता समन्वित कृती करण्यावरही भारताने भर दिला.

या बैठकीत भारताच्या वतीने वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव, अमिताभ कुमार यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांचे प्रतिनिधीत्व केले. जागतिक व्यापार संघटनेला (WTO) केंद्रस्थानी ठेवून एक मुक्त, न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि भेदभाव-रहित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज त्यांनी या बैठकीत मांडली. विकास -केंद्रित कृती कार्यक्रमपत्रिकेचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले. याअंतर्गत अन्न सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक साठवणुकीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, विकसनशील देशांसाठी परिणामकारक विशेष आणि भिन्न असलेली  प्रक्रिया (S&DT), आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यरत द्वि-स्तरीय जागतिक व्यापार संघटनेविषयक वाद निवारण व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यासारख्या मुद्यांचा यात समावेश होता. आर्थिक प्रगतीला गती देण्यासाठी तसेच जागतिक मूल्य साखळींमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सेवा उद्योगविषयक व्यापार तसेच त्या त्या देशांचे राष्ट्रीय कायदे आणि पारदर्शकतेनुसार कुशल व्यावसायिकांची  तात्पुरती देवाणघेवाण महत्वाची भूमिका बजावू शकते ही बाबही त्यांनी नमूद केली.

भौगोलिक विस्तार, परस्पर समन्वयित व्यावसायिक दळणवळण, निश्चित अंदाज असलेल्या बाजारपेठांची उपलब्धता आणि विस्तारीत संपर्क जोडणीव्यवस्थेच्या माध्यमातून, पुरवठा आणि उत्पादन साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्यावर तसेच यातले धोके कमी करण्याशी संबंधित मुद्देही भारताने या बैठकीत ठळकपणे मांडले, यासोबतच राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे तत्त्वे जपायला हवीत ही बाबही भारताने नमूद केली. बाजारपेठांची सुलभ उपलब्धता, मानकांच्या बाबतीत परस्पर सहकार्य आणि  व्यापार सुलभतेसाठीच्या सोयी सुविधांच्या माध्यमातून आजवर कायम असलेल्या व्यापार असंतुलन समस्येची सोडवणूक करण्याची गरजही भारताने या बैठकीत अधोरेखित केली. निर्यातीशी संबंधित उपाययोजनांचा कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यासाठी, बाजारपेठांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्यासाठी अथवा पुरवठा साखळीत व्यत्यय आणण्यासाठीचे साधन म्हणून गैरवापर केला जाऊ नये यासाठी सावध राहण्याचा मुद्दाही भारताने या बैठकीत मांडला. यासोबतच आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य व्यवस्थेवरची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी या उपाययोजनांचा योग्य आणि पारदर्शक वापर करणे आवश्यक असल्याची बाबही भारताने नमूद केली.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर, भारताने निष्पक्ष, पारदर्शक आणि योजनाबद्ध नियामक आराखडे तसेच  सर्वोत्तम पद्धतींसाठी  स्वेच्छापूर्वक  सहकार्य आणि सुरक्षित, नाविन्यपूर्ण डिजिटलायझेशनसाठी क्षमता-निर्मितीवर भर देणारे SCO कार्यप्रवाह प्रस्तावित केले. भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) मध्ये रिअल-टाइम पेमेंटसाठी UPI, ओळख आणि संमती व्यवस्थापनासाठी इंडिया स्टॅक आणि अनबंडल्ड डिजिटल कॉमर्ससाठी ONDC यांचा समावेश असलेल्या आपल्या कामगिरीचे प्रदर्शन देखील केले. हे उपक्रम किफायतशीर, मानकांवर आधारित आणि कुठेही वापरण्यायोग्य  मॉडेल म्हणून सादर केले गेले जेणेकरून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा (MSME)  खर्च कमी होईल, त्यांचा बाजारपेठांमध्ये प्रवेश वाढेल आणि  पायलट प्रकल्पांद्वारे विश्वसनीय भागीदारांदरम्यान रियल टाइम सेटलमेन्ट शक्य  होइल.

शाश्वत विकासाच्या मुद्यावर, भारताने समानता आणि सामायिक तरीही  भिन्न जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता (CBDR-RC) या तत्त्वावर भर दिला. त्यात ‘मिशन लाईफ LiFE ’ (पर्यावरणपूरक जीवनशैली) उपक्रमाला अधोरेखित करत, हवामानसंबंधी  कृतीला पुरेसा निधी आणि परवडणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे पाठबळ मिळाले पाहिजे यावर भर देण्यात आला. व्यापाराशी संबंधित हवामान उपाययोजनामुळे  मनमानी किंवा अन्याय्य भेदभाव होऊ  नयेत , यासाठी विशेष काळजी घेतली पाहिजे असेही भारताने सांगितले .

भारताने रोजगार, निर्यात आणि समावेशक वाढीचे वाहक म्हणून AVGC क्षेत्र (अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स) वर प्रकाश टाकला. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या पहिल्या जागतिक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषदेच्या (WAVES 2025) यशस्वी आयोजनाची भारताने आठवण करून दिली, ज्यामध्ये 100 हून अधिक देशांतील कलाकार सहभागी झाले होते. या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून  जागतिक मीडिया सहकार्यासाठी ‘वेव्हज बाजार’, सर्जनशील स्टार्ट-अप ना निधी पुरवठ्यासाठी ‘वेव्हएक्स’ आणि ‘क्रिएट इन इंडिया’ चॅलेंजद्वारे प्रतिभा विकासासाठी ‘क्रिएटोस्फीअर’ यासह अनेक उपक्रमांना उत्तेजन मिळाले . सुलभ नियमांच्या चौकटीअंतर्गत ‘इंडिया सिने हब’ आणि नुकत्याच अस्तित्वात आलेल्या 17 सह-निर्मिती करारांच्या माध्यमातून  जागतिक स्तरावरील  चित्रपट निर्मिती केंद्र म्हणून भारत उदयास येत आहे.

व्यापार आणि आर्थिक कार्यक्रमाला तसेच प्रत्यक्ष  व्यावहारिक सहकार्याला गती दिल्याबद्दल भारताने राष्ट्रप्रमुखांच्या (पंतप्रधानांच्या) शांघाय सहकार्य परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या रशियाचे आभार मानले. भारताने २०२६-२७ मध्ये ताजिकिस्तानच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या SCO CHG मध्ये , संपूर्ण प्रदेशात शाश्वत आणि समावेशक आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सहकार्य करण्याची  आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली.

***

आशिष सांगळे / तुषार पवार/ उमा रायकर / परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai