नवी दिल्‍ली, 3 सप्‍टेंबर 2025

नवीन पिढीतील जीएसटी सुधारणा, जसे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून घोषित केले होते, एका ऐतिहासिक कर चौकटीच्या धोरणात्मक, तत्वनिष्ठ आणि नागरिक-केंद्रित उत्क्रांतीचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे  शेवटच्या रांगेतील प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान उंचावेल.

सर्व नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि छोटे व्यापारी आणि व्यावसायिकांसह सर्वांसाठी व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी बहु-क्षेत्रीय आणि बहु-विषयगत सुधारणांना जीएसटी परिषदेने मान्यता दिली

सामान्य माणूस, कामगार-केंद्रित उद्योग, शेतकरी आणि शेती, आरोग्य, अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक यावर लक्ष केंद्रित करून जीएसटी परिषदेने दरांचे  सुसूत्रीकरण करण्याला मंजुरी  दिली

सामान्य माणसासाठी विमा परवडणारा बनवण्यासाठी आणि देशात विमा संरक्षण वाढवण्यासाठी सर्व वैयक्तिक आयुर्विमा  पॉलिसी, टर्म लाइफ, युलिप किंवा एंडोमेंट पॉलिसी आणि रिइन्शुरन्स  यावरील जीएसटीमधून  सूट.

सामान्य माणसासाठी विमा परवडणारा बनवण्यासाठी आणि देशात विमा संरक्षण वाढवण्यासाठी सर्व वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी (फॅमिली  फ्लोटर पॉलिसी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या पॉलिसींसह) आणि त्यांचे रिइन्शुरन्स यावरील जीएसटीमधून  सूट.

सध्याच्या चार-स्तरीय कर दर रचनेचे नागरिक-स्नेही  'सोपा   कर' मध्ये सुसूत्रीकरण - 18% स्टॅण्डर्ड   दर आणि 5%  मेरिट  दरासह 2 दराची  रचना असेल ; काही निवडक वस्तू आणि सेवांसाठी  40% विशेष डी-मेरिट दर.

जीएसटी 18% किंवा 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला, ज्यामुळे केसांचे तेल, टॉयलेट सोप, शॅम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सायकल, टेबलवेअर, किचनवेअर आणि इतर घरगुती वस्तू यांसारख्या सर्वसामान्य माणसाच्या वापरातील वस्तूंवरील कर कमी झाला.

अल्ट्रा-हाय टेम्परेचर (UHT) दूध, पॅकबंद आणि लेबल केलेले पनीर यांसारख्या काही वस्तूंवरील जीएसटी 5% वरून शून्य (NIL) करण्यात आला आहे.

सर्व भारतीय ब्रेड प्रकारांवरील (चपाती किंवा रोटी, पराठा, इत्यादी) जीएसटी शून्य करण्यात आला आहे.

जीएसटी 12% किंवा 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे जवळजवळ सर्व खाद्यपदार्थांवरील  म्हणजे पॅकबंद नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इन्स्टंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, तूप, इत्यादीवरील कर कमी झाला.

एअर-कंडिशनिंग मशीन, 32 इंचा पर्यंतचे टीव्ही (सर्व टीव्ही आता 18% मध्ये), डिशवॉशिंग मशीन, लहान कार, 350 सीसी किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या मोटरसायकल यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

ट्रॅक्टर, माती तयार करण्यासाठी किंवा लागवडीसाठी कृषी, फलोत्पादन किंवा वनीकरण यंत्रसामग्री, कापणी किंवा मळणीची यंत्रसामग्री, ज्यात गवत किंवा चारा गठ्ठा तयार करणारे, गवत किंवा गवत कापणी करणारे, खत तयार करणारे यंत्र इत्यादींचा समावेश असलेल्या कृषी वस्तूंवरील जीएसटी 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

हस्तकला, मार्बल आणि ट्रॅव्हर्टाइन ब्लॉक्स, ग्रॅनाइट ब्लॉक्स आणि इंटरमीडिएट लेदर वस्तू यांसारख्या श्रम-केंद्रित वस्तूंवरील जीएसटी 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

सिमेंटवरील जीएसटीमध्ये 28% वरून 18% पर्यंत कपात

33 जीवरक्षक द्रव्ये आणि औषधांवरील जीएसटी 12% वरून शून्य तर कर्करोग, दुर्मिळ आजार आणि इतर गंभीर जुनाट आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 3 जीवरक्षक द्रव्ये आणि औषधांवरील जीएसटी 5% वरून शून्य.

इतर सर्व द्रव्ये आणि औषधांवरील जीएसटीमध्ये 12% वरून 5% पर्यंत कपात

वैद्यकीय, शस्त्रक्रिया, दंत किंवा पशुवैद्यकीय वापरासाठी किंवा भौतिक किंवा रासायनिक विश्लेषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध वैद्यकीय साधने आणि उपकरणांवरील जीएसटीमध्ये 18% वरून 5% पर्यंत कपात

विविध वैद्यकीय उपकरणे आणि पुरवठा उपकरणांवरील जीएसटी 12% वरून 5% पर्यंत कमी जसे की वॅडिंग गॉझ, बँडेज, डायग्नोस्टिक किट आणि अभिकर्मक, रक्तातील ग्लुकोज देखरेख प्रणाली (ग्लूकोमीटर) वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी.

350 सीसी किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या छोट्या मोटारी आणि मोटारसायकलींवरील जीएसटीमध्ये 28% वरून 18% पर्यंत कपात

बस, ट्रक, रुग्णवाहिका इत्यादींवरच्या जीएसटीत 28% वरून 18% पर्यंत घट

कोणताही एचएस कोड असलेल्या मोटारगाड्यांच्या सर्व घटकांसाठी 18% चा एकसमान दर; तीन चाकी वाहनांसाठी 28% वरून 18% पर्यंत कपात

मानवनिर्मित फायबरवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) 18% वरून 5% पर्यंत कमी करून तसेच मानवनिर्मित धाग्यांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) 12% वरून 5% पर्यंत कमी करून मानवनिर्मित वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील प्रलंबित उलट्या कर रचनेच (inverted duty structure) दुरुस्ती केली.

​सल्फरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड आणि अमोनियावरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) 18% वरून 5% पर्यंत कमी करून खत क्षेत्रातील उलट्या कर रचनेत (inverted duty structure) दुरुस्त केली.

​नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणांवर आणि या उपकरणांच्या उत्पादनासाठीच्या सुट्या भागांवरचा वस्तू आणि सेवा कर (GST) 12% वरून 5% पर्यंत कमी केला.

​प्रति युनिट प्रति दिन 7,500 रुपये किंवा त्याहून कमी किमतीच्या हॉटेल निवास सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) 12% वरून 5% पर्यंत कमी केला.

​व्यायामशाळा, सलून, न्हावी, योगा केंद्रे इत्यादींच्या सेवांसह सामान्य व्यक्तींद्वारा वापरल्या जाणाऱ्या सौंदर्य आणि शारीरिक आरोग्याशी संबंधित सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) 18% वरून 5% पर्यंत कमी केला.

​केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची 56 वी बैठक नवी दिल्ली इथे पार पडली. या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर (GST) कराच्या दरातील बदल, व्यक्तींना, सामान्य माणसांना, महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणार्‍या तसेच वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत (GST) व्यापारातील सुलभतेविषयक उपाययोजनांसंबंधी शिफारशी करण्यात आल्या. यासंबंधित शंकांचे निरसन करण्यासाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) देखील जारी केले जात आहेत. 56 व्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेने केलेल्या शिफारशी खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत:

A. वस्तू आणि सेवांच्या वस्तू आणि सेवा कर  दरांमध्ये बदल

i. वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर दरांसंबंधी शिफारशीii. वस्तूंवरील  वस्तू आणि सेवा कर  दरांमध्ये बदल

सुसंगत वर्गीकरण प्रणालीनुसार (Harmonised System of Nomenclature- HSN) दरांमध्ये झालेले बदल परिशिष्ट-I मध्ये दिले आहेत आणि क्षेत्र-निहाय  दरांमध्ये झालेले बदल परिशिष्ट-II मध्ये दिले आहेत.

2. वस्तूंशी संबंधित इतर बदलi. पान मसाला, गुटखा, सिगारेट, उत्पादित न केलेला तंबाखू, जर्दा यांसारखे चघळण्याचे तंबाखू  यांवर वस्तू आणि सेवा कर आता व्यवहार मूल्याऐवजी किरकोळ विक्री किमतीवर (RSP) आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ii. भारताच्या राष्ट्रपतींसाठी राष्ट्रपती सचिवालयाने आयात केलेल्या नवीन चिलखती सेडान कारवर तदर्थ (ad hoc) एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) आणि भरपाई उपकर (compensation cess) सूट  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

iii. सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कर दरांसंबंधी शिफारशी

iv. सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कर  दरांमध्ये बदल

सुसंगत वर्गीकरण प्रणालीनुसार (Harmonised System of Nomenclature- HSN) दरांमध्ये झालेले बदल परिशिष्ट-III मध्ये दिले आहेत आणि क्षेत्र-निहाय  दरांमध्ये झालेले बदल परिशिष्ट-IV मध्ये दिले आहेत.

2. सेवांसंबंधी इतर बदलi. स्वतंत्र (stand-alone) रेस्टॉरंट स्वतःला निर्दिष्ट परिसर (specified premises) म्हणून घोषित करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह (ITC) 18% दराने वस्तू आणि सेवा कर  भरण्याचा पर्याय घेऊ शकत नाहीत, याबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी रेस्टॉरंट सेवांच्या करयोग्यतेच्या संदर्भात निर्दिष्ट परिसराच्या व्याख्येत स्पष्टीकरण जोडण्याची शिफारस परिषदेने केली आहे.

ii. मूल्यांकनाचे नियम लॉटरी तिकिटांना लागू असलेल्या कर दरातील बदलांशी सुसंगत असावेत अशी शिफारस परिषदेने केली आहे, त्यानुसार वस्तू आणि सेवा कर  मूल्यांकन नियमांमध्ये काही दुरुस्त्या केल्या जात आहेत.

iii. अंमलबजावणीच्या तारखेशी संबंधित शिफारसवस्तू आणि सेवांच्या वस्तू आणि सेवा कर दरातील बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू करणे आवश्यक आहे, असे परिषदेचे मत होते. मात्र, भरपाई उपकर खात्याअंतर्गत कर्तव्ये पूर्ण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता लक्षात घेता, परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार वस्तू आणि सेवा कर दरांमधील बदल खाली नमूद केल्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाऊ शकतात :

a. सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कर दरातील बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील.

b. पान मसाला, गुटखा, सिगारेट, जर्दा, उत्पादित न केलेला तंबाखू आणि बिडी यांव्यतिरिक्त इतर सर्व वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर दरातील बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील.

c. भरपाई उपकर खात्याअंतर्गत कर्ज आणि व्याजाची परतफेड पूर्णपणे झाल्याशिवाय पान मसाला, गुटखा, सिगारेट, जर्दा सारखे चघळण्याचे तंबाखू, उत्पादित न केलेला तंबाखू आणि बिडी यांवरील सध्याचे वस्तू आणि सेवा कर  तसेच जिथे लागू असतील तिथे भरपाई उपकर दर कायम राहतील.

d. वरील नमूद c) नुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच वस्तू आणि सेवा कर परिषदेचे अध्यक्ष, वर नमूद केलेल्या वस्तूंसाठी, परिषदेने मंजूर केलेल्या वस्तू आणि सेवा करांच्या  सुधारित दरांच्या अंमलबजावणीची प्रत्यक्ष  तारीख ठरवू शकतात.

e. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर  कायदा, 2017 मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या प्रलंबित असल्याने, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) शून्य-रेटेड पुरवठ्यामुळे होणाऱ्या जोखीम-आधारित तात्पुरत्या परताव्यांप्रमाणेच, माहिती साठ्याचे विश्लेषण आणि प्रणालीद्वारे केलेल्या जोखीम मूल्यांकनाच्या आधारे उलट्या कर रचनेच्या माध्यमातून (Inverted Duty structure) उद्भवलेल्या 90% तात्पुरत्या परताव्यांच्या सुधारित प्रणालीची प्रशासकीय अंमलबजावणी सुरू करेल. 

B. व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना

1. प्रक्रियांमधील सुधारणा

i.  वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत तसेच विविध उपाययोजना करण्याची शिफारसही केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर कायदा आणि कार्यपद्धतीशी संबंधित प्रक्रियेतील सुधारणा आणि इतर उपाययोजना परिशिष्ट-V मध्ये दिल्या आहेत. प्रक्रियांमधील या सुधारणांच्या अंमलबजावणीची तारीख योग्य वेळी अधिसूचित केली जाईल.

2. वस्तू आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (GSTAT) कार्यान्वित करणे 

सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस वस्तू आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (GSTAT) कार्यान्वित होऊन अपील दाखल करून घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल, तर या न्यायाधिकरणाच्या माध्यमातून या वर्षाच्या डिसेंबरच्या अखेरीला सुनावणीच्या कार्यवाहीला  सुरुवात होईल. परिषदेने प्रलंबित अपीलांसाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 30.06.2026 असावी अशीही शिफारस केली आहे. अग्रिम निकालांसाठी वस्तू आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरणाची मुख्य खंडपीठे राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणाप्रमाणे कामकाज पाहतील. या उपाययोजनांमुळे वाद निराकरणासाठीची एक मजबूत यंत्रणा उभी राहील, अग्रिम निकालांत सुसंगतता येईल आणि करदात्यांना अधिक निश्चितता लाभू शकेल आणि या माध्यमातून वस्तू आणि सेवा कराच्या संस्थात्मक संरचनेला मोठी बळकटी मिळेल. यामुळे वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि व्यवसाय सुलभतेतही  वाढ होईल.

Annexures साठी येथे क्लिक करा

* * *

जयदेवी पुजारी- स्वामी/सुषमा काणे/शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai