भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आज राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ एक बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता, डीएफपीडी, भारत सरकार के सचिव, श्री संजीव चोपड़ा ने की। इस बैठक का उद्देश्य आगामी खरीफ विपणन सीज़न (केएमएस) 2025-26 में फसलों की खरीद व्यवस्था पर चर्चा करना था।

बैठक के दौरान, आगामी केएमएस 2025-26 के लिए धान खरीद (खरीफ फसल) का अनुमान 463.50 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल के रूप में और मोटे अनाज/बाजरा (श्री अन्न) की खरीद का अनुमान 19.19 एलएमटी तय किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे फसल विविधीकरण और लोगों के आहार में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा  की खरीद पर ध्यान दें।

बैठक में विभाग की कई चल रही पहलों पर भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ प्रमुख रहे मिलिंग अवधि  के अनुरोधों के लिए वेब-आधारित प्रोसेसिंग, धान के संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग, स्मार्ट पीडीएस, अन्न मित्र, जूट के थैलों की खरीद के लिए कैश क्रेडिट लिमिट लागू करना, डिपो दर्पण, खरीद केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार, खाद्य सब्सिडी बिलों के प्रसंस्करण के लिए स्कैन पोर्टल, भंडारण नीति आदि।

बैठक के दौरान चावल मिलिंग परिवर्तन योजना के बारे में भी जानकारी साझा की गई, जिसके तहत, अब चावल की कस्टम मिलिंग में केवल 10% टूटे चावल की ही अनुमति होगी।

इस बैठक में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव/सचिव (खाद्य), एफसीआई के सीएमडी के साथ ही एफसीआई के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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