सरकारच्या कल्याणकारी योजना शेवटच्या नागरिकापर्यंत, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील नागरिकांपर्यंत पोहोचतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे, यावर लोकसभा अध्यक्ष यांनी आज भर दिला . केवळ अशा समन्वयित प्रयत्नांमुळेच विकासाचा आणि प्रगतीचा खरा फायदा मिळू शकतो, असे ते म्हणाले. त्यांनी प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेकडून अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी, या समुदायांसंबंधीच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यावर सातत्याने लक्ष ठेवता येऊ शकेल, अशा प्रकारे समर्पित समित्या स्थापन करण्याची तातडीची गरजही अधोरेखित केली. भुवनेश्वर येथे झालेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या समित्यांच्या अध्यक्षांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप सत्रात बिर्ला यांनी हे विचार व्यक्त केले.

संसदेमध्ये अशा समित्या आधीच कल्याणकारी उपायांवर सक्रीयपणे लक्ष ठेवून आहेत, मात्र काही राज्यांमध्ये अशा संस्थात्मक यंत्रणांच्या अभावामुळे तळागाळातील देखरेखीची परिणामकारकता मर्यादित होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. उत्तरदायित्व बळकट करण्यासाठी आणि कल्याणकारी उपक्रम लोकांच्या अधिकाधिक जवळ नेण्यासाठी, राज्यांच्या विधानमंडळांना या समित्या स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

भारताने अनुसूचित जाती आणि जमातींचे हक्क अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि ते सध्याच्या आकांक्षांशी सुसंगत आहेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक सुधारणा केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. समित्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे बारकाईने परीक्षण करतात, कल्याणकारी योजनांच्या कामगिरीचा आढावा घेतात आणि सुधारणा सुचवतात, त्यामुळे या प्रक्रियेत त्या महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही सखोल तपासणी केवळ प्रशासनातील पारदर्शकताच वाढवत नाही, तर सरकारचे लोकांप्रति असलेले उत्तरदायित्वही सुनिश्चित करते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या रचनात्मक शिफारशी अनेकदा सरकारांना हक्कांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी, अनुरूप योजना तयार करण्यासाठी आणि धोरणे सुव्यवस्थित करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात, जेणेकरून त्या वंचित समुदायांच्या गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करू शकतील. या परिषदेदरम्यान झालेल्या सखोल चर्चांमधून, सहभागींनी घटनात्मक तरतुदी, अर्थसंकल्पीय वाटप आणि कल्याणकारी योजनांचे फायदे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील सदस्यांपर्यंत कसे पोहोचू शकतात, ज्यामुळे ते खऱ्या अर्थाने सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनतील, यावर विचारमंथन केल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

"भुवनेश्वर जाहीरनामा 2025" कृतीसाठी एक चौकट म्हणून काम करेल, जो येणाऱ्या वर्षांमध्ये संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या कामाला दिशा देईल. भगवान जगन्नाथ यांच्या आशीर्वादाने आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीने, भारत 2027 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या दिशेने आत्मविश्वासाने वाटचाल करेल, जिथे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील प्रत्येक सदस्य सन्मान, समानता आणि न्यायासह  जीवन जगू शकेल, असा विश्वास बिर्ला यांनी व्यक्त केला.

***

सुषमा काणे / शैलेश पाटील / परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com