ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ 7.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਕੇ 10.22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2017-18 ਤੋਂ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2024-25 ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਰ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2025-26 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

****

ਅਭਿਸੇਕ ਦਯਾਲ/ਨਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾ