भारत सरकारले बोराको प्रयोगकर्ता प्रभार करिब 40 प्रतिशत वृद्धि गरी राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेश सरकारको निम्ति वित्तीय राहत ल्याएको केन्द्रिय उपभोक्ता मामिला, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री श्री प्रह्लाद जोशीले आज बताए।

यो निर्णय सुचारू उपार्जन प्रक्रिया सुनिश्चित गरी दिगो प्याकेजिङ चलनलाई सहयोग गर्नका साथै खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरणमा केन्द्र-राज्यबीच सहयोग सुदृढ बनाउन लक्षित रहेको उनले जानकारी दिए।

केन्द्रले विभिन्न राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशबाट संशोधनको निम्ति अनुरोध प्राप्त गरेपछि, भारत सरकारको खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागद्वारा समिति गठन गरिएको थियो। प्याकेजिङ प्रभारको विस्तृत समीक्षा गर्न समितिमा राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश तथा भारतीय खाद्य निगमका सदस्यहरू सामेल रहेको थियो। आन्ध्र प्रदेश, पञ्जाब, मध्य प्रदेश, तेलङ्गाना, उत्तर प्रदेश अनि हरियाणा राज्यका सरकारहरूद्वारा समितिलाई आफ्नो सुझाउ प्रस्तुत गरिएको थियो।

समितिको सिफारिशको आधारमा, भारत सरकारले उपयोग गरिएको बोराको निम्ति प्रयोगकर्ता प्रभार संशोधित गर्दै ₹7.32 प्रति बोराबाट बढाएर ₹10.22 प्रति बोरा वा राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेशद्वारा गरिएको वास्तविक खर्च, जुन कम्ति हुन्छ, बनाएको छ। उपयोग गरिएको बोराको प्रयोगकर्ता प्रभार केएमएस 2017-18 देखि केएमएस 2024-25 सम्म नयाँ बोराको लागतमा वृद्धिको अनुपातमा वृद्धि गरिन्छ। केएमएस 2025-26 देखि लागू हुने संशोधित दर यस प्रकार छ :

********