नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2025

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा रोजगार पुरवठादार असलेल्या भारतातील वस्त्रोद्योगाला उच्च दर्जाच्या कापसाची उपलब्धता स्थिरतेने  होणे  आवश्यक आहे. कापसाला असलेली सततची मागणी आणि कापसाचा पुरवठा यांच्यातील  तफावत लक्षात घेवून, सरकारने कापसावरील आयात शुल्क सवलत 31 डिसेंबर, 2025  पर्यंत वाढवली आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने अधिसूचित केलेल्या या निर्णयामुळे सूत, कापड, कपडे आणि तयार वस्त्र प्रावरणे या वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील किमती स्थिर राहतील  अशी  अपेक्षा आहे. आयात शुल्क सवलतीला मुदतवाढ दिल्यामुळे  उत्पादक आणि ग्राहक यांना  दिलासा मिळेल. सरकारने केलेल्या या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे देशांतर्गत  कापूस  उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपले जाणार आहे तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहणे शक्य होणार आहे. बहुतेक आयात श्रेणीतील व्यावसायिक औद्योगिक आवश्यकता किंवा ‘ब्रँड-लिंक्ड’  निर्यात करार पूर्ण केले जातात आणि देशांतर्गत कापसाची जागा घेतली जात नाही.

परवडणाऱ्या, उच्च दर्जाच्या कापसामुळे निर्यात बाजारपेठेत भारताचे स्थान मजबूत होते. त्यामुळे  लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच निर्यात-केंद्रित व्यवसायांना ऑर्डर पुन्हा मिळतात. कापड- वस्त्र प्रावरणे  मूल्य साखळीमुळे  45 दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार मिळतो आणि  त्यांचा रोजगार गमावला जावू नये  आणि उद्योग वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थिर, निरंतर कापसाचा पुरवठा होणे  महत्त्वाचे आहे. कापूस हा कच्चा माल सातत्याने  पुरवला गेला तर  उच्च-दर्जाचे कापड आणि वस्त्रांचे उत्पादन वाढेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' आणि देशांतर्गत उत्पादन उद्दिष्टांना पाठिंबा मिळेल.

सीसीआय अर्थात भारतीय कापूस महामंडळाद्वारे संचालित  किमान हमी भाव एमएसपी) यंत्रणेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे हित जपले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 50% अधिक किंमत मिळते. आयात केलेला कापूस प्रामुख्याने विशेष औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरला जातो, मात्र तो देशांतर्गत कापसाची जागा घेत नाही. बहुतांश वेळा कापसाची आयात ही कापूस उपलब्धता कमी असणाऱ्या कालावधीत किंवा देशांतर्गत साठा अपुरा असताना केली जाते, त्यामुळे देशांतर्गत खरेदीच्या मागणीच्या  कालावधीत स्पर्धा कमी होते. सरकार कापसाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यकतेनुसार सुरक्षा उपाय लागू करण्याची लवचिकता राखून आहे.

एप्रिल-ऑक्टोबर 2024-25 या काळात भारतातील एकूण कापड आणि वस्त्र निर्यातीपैकी सूती कापड निर्यातीचा वाटा सुमारे 33% होता, ज्याचे मूल्य सुमारे 7.08 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके होते. त्यामुळे हे क्षेत्र तयार कपड्यांनंतरचे निर्यातीत दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे  योगदान देणारे क्षेत्र  बनले आहे. देशांतर्गत कापसांपैकी 95% कापूस वस्त्रोद्योगात वापरला जातो. त्यामुळे आयातीवरील शुल्क माफीमुळे जागतिक स्पर्धात्मकतेत वाढ होऊन कापड गिरण्या शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत देऊ शकतील आणि याचा अप्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

31 डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व प्रकारच्या कापसाला 11% आयात शुल्कातून सूट देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे विविध वस्त्रोद्योग संघटनांनी स्वागत केले आहे आणि उद्योगाची ही दीर्घकालीन मागणी पूर्ण केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांचे आभार मानले आहेत.

सुषमा काणे/सुवर्णा बेडेकर/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai