ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ “ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਅਲਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ  (ਐੱਲਈਏ) ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਲਈਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

1. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2. I4C ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, “ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ’ (ਐੱਸੀਆਰਪੀ) (https://cybercrime.gov.in) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਜਨਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, I4C ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ (ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਫਆਰਐੱਮਐੱਸ) ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। I4C ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਫਆਰਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 17.82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ  5,489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘1930’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. I4C ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਫਐੱਮਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੌਲਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ, ਆਈਟੀ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

5. ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 9.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2,63,348 ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

6. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ, ਉਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 22.01.2025 ਨੂੰ ਐੱਮਏਸੀ (ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਵਾਈਐੱਮਏਸੀ (ਸਾਈਬਰ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

7. ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, I4C ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਸਾਈਬਰ ਗਾਰਡ ਏਆਈ ਹੈਕਾਥੌਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏਐੱਸ) ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

8. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਟੂਲ ਏਐੱਸਟੀਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

9. I4C  ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ (ਜਾਂਚ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ (ਜਾਂਚ) ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 12,460 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐੱਲਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

10. ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ I4C ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਈਟ੍ਰੇਨ’ ਨਾਮਕ ਮੈਸਿਵ ਓਪਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ (ਐੱਮਓਓਸੀ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1,05,796 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 82,704 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

11. ਸਮਨਵਯ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਐੱਲਈਏ ਦੇ ਲਈ ਸਮਨਵਯ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ’ ਮਾਡਿਊਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ I4C ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਸਐੱਮਈ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,987 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, 1,51,984 ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ 70,584 ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

12. ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

13. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

    1. ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27.10.2024 ਨੂੰ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

    2. I4C ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    3. I4C ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ NCC, NSS ਅਤੇ NYKS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ।

    4. I4C ਦੁਆਰਾ 22.12.2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਸਥਿਤ ਮਾਉਂਟ ਓਲੰਪਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1930 ਸਾਈਬਰ ਵਾਕਥੌਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

    5. ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫੱਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਬੀ(ਏ)ਵੇਅਰ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਜੂ ਐਂਡ ਦ ਫੋਰਟੀ ਥੀਵਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    6. ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 28.10.2024 ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    7. ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਅਭਿਯਾਨ: I4C ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਅਤੇ ਐੱਸੀਆਰਪੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 19.12.2024 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਟੀਐੱਸਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 10 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਦੇ 6 ਸੰਸਕਰਣ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੋਟਾਲਾ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਜਾਅਲੀ ਲੋਨ ਐਪ, ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    8. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਭਿਯਾਨ ਅਤੇ 27.10.2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗਿਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

    9. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ, I4C ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ (ਜਿਵੇਂ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) (@CyberDost), ਫੇਸਬੁੱਕ (CyberDostI4C), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (CyberDostI4C), ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (cyberdosti4c), ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਭਿਯਾਨ ਰੇਡੀਓ ਅਭਿਯਾਨ, ਸਕੂਲ ਅਭਿਯਾਨ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਈਪੀਐੱਲ ਅਭਿਯਾਨ, ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਯਾਨ, ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ MyGov ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

************

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ