ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ "ਅੰਨਾ-ਚੱਕਰ" ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਇਹ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਬਿਹਾਰ, ਸਿੱਕਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੱਚਤ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

31 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਮੁਬੇਨ ਜਯੰਤੀਭਾਈ ਬੰਭਾਨੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲl/ਨਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾ