नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट 2025

केंद्रीय  निवडणूक आयोगाने गेल्या सहा महिन्यांमध्ये  निवडणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित आणि सुधारित करण्याच्या उद्देशाने 28 महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत.

सर्व हितधारकांशी संवाद 

निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ईआरओ ) जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ ) आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ ) यांनी  देशभरात एकूण 4,719 सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या आहेत - यापैकी  सीईओंनी  40 बैठका, डीईओ द्वारे 800 आणि ईआरओ द्वारे 3879 बैठका घेतल्या ज्यात विविध राजकीय पक्षांच्या 28,000 हून अधिक प्रतिनिधींना सहभागी करून घेण्यात आले.

पक्ष नेतृत्वासोबत निवडणूक आयोगाच्या बैठका - आयोग नियमितपणे राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांच्या अध्यक्षांशी आणि वरिष्ठ नेत्यांशी संवाद साधत आहे. आतापर्यंत अशा 20 बैठका झाल्या आहेत.

निवडणूक प्रणालीचे बळकटीकरण आणि स्वच्छता

निष्क्रीय नोंदणीकृत बिगरमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना (आरयूपीपी) यादीतून हटवणे - यादीतून हटवण्यासाठी आणखी 476 आरयूपीपी निवडण्यात आले ; पहिल्या फेरीत 334 आधीच हटवण्यात आले आहेत.

28 हितधारकांची निवड आणि भूमिकेचे मॅपिंग - राज्यघटना ,  लोकप्रतिनिधी कायदा  1950 आणि  1951, मतदार नोंदणी अधिनियम, 1960, निवडणूक घेण्याबाबतचे  नियम 1961 आणि आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या विविध सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भूमिकांचे मॅपिंग करण्यात आले आहे.

बीएलओ साठी फोटो ओळखपत्रे - क्षेत्रीय पातळीवर पारदर्शकता आणि जनतेचा विश्वास वाढविण्यासाठी बीएलओ ला देण्यात आली प्रमाणित  ओळखपत्रे.

ईव्हीएम  मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी आणि पडताळणी - निकाल जाहीर झाल्यानंतर 5% ईव्हीएम मध्ये बर्न मेमरी/मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी आणि पडताळणी करण्यासाठी  तांत्रिक आणि प्रशासकीय मानक कार्यप्रणाली जारी करण्यात आली.

कायदेशीर सल्लागार आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांबरोबर  राष्ट्रीय परिषद - कायदेशीर चौकट मजबूत करण्यासाठी आणि त्याची पुनर्रचना करण्यासाठी तसेच  विविध न्यायिक मंचांवर त्याच्या कायदेशीर प्रतिनिधित्वाची परिणामकारकता मजबूत करण्यासाठी.

निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांच्या प्रमुखांसोबत द्विपक्षीय बैठका - निवडणूक व्यवस्थापन आणि लोकशाही सहकार्यात भारताची दीर्घकालीन भागीदारी आणखी मजबूत करण्यासाठी जून  2025 मध्ये झालेल्या आयडीईए स्टॉकहोम परिषदेत सीईसी ज्ञानेश कुमार यांनी विविध निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांच्या प्रमुखांसोबत अनेक द्विपक्षीय बैठका घेतल्या .

तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे

वन - स्टॉप डिजिटल प्लॅटफॉर्म - ECINET - मतदारांसाठी आणि त्यांच्या इतर हितधारकांसाठी 40+ अॅप्स/वेबसाइट्स असलेले सिंगल  पोर्टल ज्यामध्ये मतदार, निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय पक्ष यांचा समावेश आहे.

मतदान केंद्रांवर 100% वेबकास्टिंग - मतदान प्रक्रियेचे कोणतेही उल्लंघन न करता महत्त्वाची कामे  सुरळीतपणे पार पडतील याची खात्री करण्यासाठी देखरेख.

मतदान टक्केवारीबाबत वास्तविक वेळेत ताजी माहिती  - अंदाजे मतदान आकडेवारी  अद्यतनात लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राचे अध्यक्ष  आता दर दोन तासांनी ECINET अॅपवर मतदान आकडेवारी अपलोड करतील.

डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स आणि अहवाल - सर्व हितधारकांसाठी मतदारसंघ पातळीवर निवडणूक-संबंधित डेटाची सुलभता वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञान-संचालित  प्रणाली.

विसंगतींसाठी अनिवार्य VVPAT संख्या - फॉर्म 17C  आणि ईव्हीएम  डेटामधील विसंगतीच्या प्रत्येक प्रकरणात आणि जिथे मॉक पोल डेटा चुकून मिटवला गेला नाही अशा प्रत्येक प्रकरणात VVPAT स्लिप मोजणी.

मतदार यादीची दुरुस्ती 

बिहारमध्ये विशेष गहन पुनिरक्षण - बिहारमध्ये विशेष पुनिरीक्षणाद्वारे मतदार यादीची दुरुस्ती सुशिक्षित करण्यात येत आहे, जेणेकरून कोणताही पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि अपात्र नावे यादीत राहणार नाहीत.

पोटनिवडणुकांपूर्वी विशेष संक्षिप्त पुनिरीक्षण - जवळजवळ दोन दशकांत प्रथमच अलीकडे 4 राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांपूर्वी मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण करण्यात आले.

मृत्यू नोंदणी डेटा जोडणे - निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना नोंदणीकृत मृत्यूंबद्दलची माहिती वेळेवर मिळेल याची खात्री करण्यासाठी. यामुळे बीएलओ फॉर्म ७ अंतर्गत औपचारिक विनंतीची वाट न पाहता फील्ड भेटींद्वारे माहितीची पुनर्तपासणी करू शकतील.

अद्वितीय EPIC क्रमांक - देशभरातून वेगवेगळ्या व्यक्तींना दिलेले समान EPIC क्रमांक काढून टाकण्यात आले.

जलद EPIC वितरण व्यवस्था - नव्या मार्गदर्शक सूचनानुसार मतदार यादीतील सुधारणानंतर (नवीन नोंदणी किंवा विद्यमान मतदाराचे तपशिलात बदल) 15 दिवसांच्या आत EPIC क्रमांक वितरित करण्याची व्यवस्था केली गेली आहे. मतदारांना प्रत्येक टप्प्यावर एसएमएसद्वारे सूचना देखील मिळतील

मतदानातील सुलभता 

मतदान केंद्रांवर मोबाईल जमा करण्याची सुविधा - मतदारांना आपले मोबाईल फोन जमा करण्यासाठी मतदान केंद्राबाहेर काउंटर सुरू केले.

प्रत्येक मतदान केंद्राची मर्यादा - 1,200 मतदार - यामुळे गर्दी कमी होईल, रांगा लहान होतील, तसेच उंच इमारती, निवासी संकुल आणि सोसायट्यांमध्ये अतिरिक्त बूथची सोय.

अधिक स्पष्ट मतदार माहिती स्लिप (VIS) - मतदारांची पडताळणी सुलभ करण्यासाठी अनुक्रमांक आणि भाग क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित केले जातात.

मतदान केंद्राच्या 100 मीटरच्या बाहेर उमेदवार बूथना परवानगी आहे - मतदारांकडे अधिकृत मतदार माहिती स्लिप (VIS) नसेल तर ओळखपत्र चिठ्ठी देण्यासाठी उमेदवारांना मतदान केंद्रापासून किमान 100 मीटर अंतरावर बुध उभारता येईल. 

क्षमता वृद्धी 

इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अंड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIDEM) येथे विस्तारित प्रशिक्षण - IIIDEM, नवी दिल्ली येथे 7,000 हून अधिक बीएलओ आणि पर्यवेक्षक यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

अधिकाऱ्यांसाठी वाढीव मानधन - बीएलओ यांचे मानधन दुप्पट, बीएलओ पर्यवेक्षक आणि मतदान/मतमोजणी कर्मचारी, सीएपीएफ, देखरेख पथके आणि सूक्ष्म निरीक्षकांचे मानधन वाढवले. ईआरओ आणि एईआरओ यांनाही पहिल्यांदाच मानधन देण्यात आले. अल्पोपहाराची तरतूद देखील वाढवण्यात आली.

राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेल्या बूथ लेव्हल एजंट्स (बीएलए) - बिहार, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील बीएलए यांना मतदार याद्या तयार करण्यासंदर्भात सहाय्य करणाऱ्या प्रक्रियांवर तसेच आरपी कायदा 1950 अंतर्गत अपील प्रक्रियेच्या वापराबाबत प्रशिक्षण दिले गेले. 

माध्यम आणि संप्रेषण अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण - राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना निवडणुकीशी संबंधित सार्वजनिक संवाद सुधारण्यासाठी मार्गदर्शन.

पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण - निवडणुकीदरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेची तयारी मजबूत करण्यासाठी बिहार पोलिसांसाठी विशेष सत्रे आयोजित केली.

आंतरिक प्रणाली बळकट करणे - बायोमेट्रिक हजेरी, ई-ऑफिस स्थलांतर आणि संसाधनांचा चांगला वापर करण्यासाठी IIIDEM मध्ये स्थलांतर, यामुळे कार्यक्षमता आणि संसाधनांचा अधिक चांगला वापर होईल याची खात्री होते.

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/श्रद्धा मुखेडकर /प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai