देश के सभी गाँवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मानदंड और प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं:

एक ओडीएफ  प्लस गाँव को ऐसे गाँव के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अपनी खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ ) स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करता है और जो देखने में भी स्वच्छ है। ओडीएफ प्लस गाँवों के 3 प्रगतिशील चरण हैं:

• ओडीएफ प्लस एस्पायरिंग (आकांक्षी): एक गाँव जो अपनी ओडीएफ  स्थिति को बनाए रखे हुए है और जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन या तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है।
• ओडीएफ प्लस राइजिंग (उन्नत): एक गाँव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रखे हुए है और जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन और तरल कचरा प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है।
• ओडीएफ  प्लस मॉडल: एक गाँव जो अपनी ओडीएफ  स्थिति को बनाए रखे हुए है और जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन और तरल कचरा प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है; दृश्य स्वच्छता का पालन करता है, यानी सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कूड़ा, न्यूनतम रुका हुआ अपशिष्ट जल, कोई प्लास्टिक कचरा डंप नहीं; और ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेशों को प्रदर्शित करता है।

जिस गाँव ने सभी ओडीएफ  प्लस मानदंडों को पूरा कर लिया है, वह ग्राम सभा की बैठक में स्वयं को ओडीएफ  प्लस घोषित करेगा। जिले को पहली बार ओडीएफ  प्लस घोषणा के 90 दिनों के भीतर गाँव का अनिवार्य रूप से तीसरे पक्ष से सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। अनिवार्य तीसरा पक्ष सत्यापन केवल ओडीएफ  प्लस (मॉडल) गाँवों के लिए किया जाएगा। हालांकि, ओडीएफ  प्लस गाँवों की तीनों श्रेणियों (एस्पायरिंग/राइजिंग/मॉडल) में ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरों पर कमान श्रृंखला में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण सत्यापन किया जा सकता है।

एसबीएम (जी) के तहत 13.08.2025 तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित गाँवों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या, जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एसबीएम (जी)  की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर रिपोर्ट किए गए डेटा के अनुसार नीचे दी गई है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस गांव 13.08.2025 तक
क्रम सं.	राज्य/यूटी नाम		कुल गांव		ओडीएफ प्लस गांव						कुल ओडीएफ प्लस गांव
				आकांक्षी		उन्नत		मॉडल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		265		0		0		208		208
2	आंध्र प्रदेश		15,995		7,675		55		8,234		15,964
3	अरुणाचल प्रदेश		5,134		3,153		847		956		4,956
4	असम		25,368		1,363		876		22,947		25,186
5	बिहार		37,138		1,842		234		32,935		35,011
6	छत्तीसगढ़		19,643		972		34		17,707		18,713
7	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव		98		0		0		94		94
8	गोवा		373		58		2		308		368
9	गुजरात		17,973		3,514		919		13,331		17,764
10	हरियाणा		6,618		2,678		86		3,754		6,518
11	हिमाचल प्रदेश		17,618		1,280		386		14,452		16,118
12	जम्मू एवं कश्मीर		6,216		20		17		5,959		5,996
13	झारखंड		29,322		18,409		555		7,702		26,666
14	कर्नाटक		26,484		18,161		263		7,978		26,402
15	केरल		1,435		6		5		1,370		1,381
16	लद्दाख		240		10		0		230		240
17	लक्षद्वीप		10		0		0		10		10
18	मध्य प्रदेश		51,043		247		4		50,521		50,772
19	महाराष्ट्र		40,247		4,865		98		33,337		38,300
20	मणिपुर		2,567		41		1		26		68
21	मेघालय		6,466		4,727		244		476		5,447
22	मिजोरम		646		0		0		618		618
23	नगालैंड		1,425		512		69		553		1134
24	ओडिशा		46,928		833		11		44,239		45,083
25	पुडुचेरी		91		53		0		37		90
26	पंजाब		11,977		9,701		69		2,012		11,782
27	राजस्थान		43,463		281		83		42,417		42,781
28	सिक्किम		400		0		0		400		400
29	तमिलनाडु		11,739		535		25		11,009		11,569
30	तेलंगाना		9,773		535		0		8,398		8,933
31	त्रिपुरा		765		8		0		757		765
32	उत्तर प्रदेश		96,174		1,054		80		93,502		94,636
33	उत्तराखंड		14,967		52		1		14,864		14,917
34	पश्चिम बंगाल		38,343		4,357		241		32,580		37,178
			5,86,944		86,942		5,205		4,73,921		5,66,068

स्वच्छता एक राज्य का विषय है, इसलिए पेयजल और स्वच्छता विभाग राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] का दूसरा चरण 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान लागू किया जा रहा है, जिसमें खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति की सततता बनाए रखने और सभी गाँवों को ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के साथ कवर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी गाँवों को ओडीएफ से ओडीएफF प्लस (मॉडल) में बदलना। यह महसूस करते हुए कि शौचालयों का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है और एक बार की गतिविधि नहीं है, क्योंकि लगातार नए परिवार, प्रवासी परिवार आदि सामने आ रहे हैं जिन्हें शौचालयों की आवश्यकता होगी, इसलिए नए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण एसबीएम (जी) के दूसरे चरण के तहत एसबीएम (जी) निधियों पर पहला चार्ज बना हुआ है। राज्यों को लगातार बचे हुए शौचालयों की योजना बनाने और इस कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की सलाह दी जाती है।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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