नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2025

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज लोकसभेत जन विश्वास (सुधारित तरतुदी) विधेयक, 2025 सादर केले. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. मंत्र्यांनी सभापतींना हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली आहे. सभापतींकडून समितीच्या सदस्यांची निवड केली जाईल आणि समिती पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अहवाल सादर करेल.

ही प्रक्रिया जन विश्वास (सुधारित तरतुदी) कायदा, 2023 च्या यशावर आधारित आहे - अनेक कायद्यांमधील किरकोळ अपराध नियोजनबद्ध रीतीने  गुन्हे सूचीतून  वगळणारा हा पहिला एकत्रित कायदा आहे. 11 ऑगस्ट 2023 रोजी अधिसूचित केलेल्या 2023 कायद्याअंतर्गत 19 मंत्रालये/विभागांद्वारे प्रशासित 42 केंद्रीय कायद्यांमधील 183 तरतुदी गुन्हे सूचीतून  मुक्त करण्यात आल्या आहेत.

2025 च्या विधेयकात या सुधारणा कार्यसूचीचा   विस्तार करून 10 मंत्रालये/विभागांद्वारे प्रशासित 16 केंद्रीय कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूण 355 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे - व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी 288 तरतुदींना गुन्हे सूचीमुक्त करण्यात आले आहे आणि राहणीमान सुलभ करण्यासाठी 67 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.

राहणीमान सुलभ करण्यासाठी जन विश्वास (सुधारित तरतुदी) विधेयक, 2025 मध्ये नवी दिल्ली नगर परिषद कायदा, 1994 (एनडीएमसी कायदा) आणि मोटार वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत 67 सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.

विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• पहिल्यांदा उल्लंघन: 10 कायद्यांअंतर्गत 76 अपराधांसाठी सल्ला किंवा इशारा.
• गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळणे : किरकोळ, तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक चुकांसाठी तुरुंगवासाच्या कलमाऐवजी आर्थिक दंड किंवा इशारा 
• दंडांचे सुसूत्रीकरण: वारंवार केलेल्या अपराधांसाठी क्रमिक दंडांसह समानुपाती दंड
• निर्णय यंत्रणा: न्यायालयीन भार कमी करण्यासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय प्रक्रियेद्वारे दंड आकारण्याचे अधिकार 
• दंड आणि आर्थिक दंडांचे पुनरीक्षण : कायदेशीर सुधारणांशिवाय प्रतिबंध राखण्यासाठी दर तीन वर्षांनी 10% स्वयंचलित वाढ.

चार कायदे - चहा कायदा, 1953, कायदेशीर मापन कायदा, 2009, मोटार वाहन कायदा, 1988 आणि औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 - जन विश्वास कायदा, 2023 चा भाग होते आणि सध्याच्या विधेयकांतर्गत त्यांना आणखी गुन्हे सूची मुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे.

जन विश्वास (सुधारित तरतुदी) विधेयक, 2025 म्हणजे भारताच्या नियामक सुधारणांच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ते "किमान सरकार, कमाल प्रशासन" या सरकारच्या वचनबद्धतेला प्रतिबिंबित करून शाश्वत आर्थिक वाढ आणि व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा घडवून आणेल.

निलीमा चितळे/नंदिनी मथुरे /प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai