ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਆਯੋਗ (NCDRC) ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਨੇ 122 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 277 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 214 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 158 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 140 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 122 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 111 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 108 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 101 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ  ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ, ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 85,531 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ  ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਓਸੀਐੱਮਐੱਸ, ਈ-ਦਾਖਲ, ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਸੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਕੰਨਫੋਨੇਟ ਪੋਰਟਲ (Confonet Portal) ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ  ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਿੰਗ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਚੈਟਬੌਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੌਇਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕੋਰਟ ਕੈਲੰਡਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਫੀਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਅ ਗੋਵ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ  ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ

ਮਾਮਲਾ 1: ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ 14,429 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ

ਕਮਿਸ਼ਨ: ਧਰਮਪੁਰੀ (ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ)

ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 10-03-2025 

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 29-05-2025

ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 80 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ,  ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬੇਮੇਲ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 14,249 ਰੁਪਏ (ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ), 5,000 ਰੁਪਏ (ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਲਈ) ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲਾ 2: ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ NEET ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 99,500 ਰੁਪਏ, 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, 500,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕਮਿਸ਼ਨ: ਤੰਜਾਵੁਰ (ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ)

ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 09-02-2025

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 29-04-2025

ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ: 79 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ 99,500 ਰੁਪਏ (NEET ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ  500,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 99,500 ਰੁਪਏ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, 500,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ: ਬਰਨਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ)

ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 02-01-2025

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 23-05-2025

ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ:141 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਖਰਾਬ ਟਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਟਾਈਲਾਂ ਲਈ 3.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ+ ਲਗਾਉਣ/ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ 3.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ) + 10,-000 ਰੁਪਏ (ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ) + 5,000 ਰੁਪਏ (ਮੁੱਕਦਮਾ ਖਰਚ) 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਹਰਿਆਣਾ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ

ਕਮਿਸ਼ਨ: ਰੇਵਾੜੀ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 13-02-2025

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 24-04-2025

ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ:70 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਖਰਾਬ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 48,000 ਰੁਪਏ (ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਏਐੱਮਸੀ ਲਈ 13,097 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ 48,000 ਰੁਪਏ + ਏਐੱਮਸੀ ਦੇ 13,097 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਜਰਾਤ

ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ

ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 17-06-2025

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 17-07-2025

ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ: 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 35,496 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

**********

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਨਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾ