कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा तसेच सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने (डीएआरपीजी) जुलै 2025 साठीचा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीच्या (सीपीजीआरएएमएस) संदर्भातील 36 वा अहवाल केला जारी
जुलै 2025 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सार्वजनिक तक्रारींची 77,280 प्रकरणे सादर झाली आणि 1,22,915 सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले
Posted On:
11 AUG 2025 6:50PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2025
केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा तसेच सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने (डीएआरपीजी) जुलै 2025 साठीचा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीच्या (सीपीजीआरएएमएस) संदर्भातील 36 वा मासिक अहवाल जारी केला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक तक्रारींचे प्रकार आणि विभाग तसेच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतर्फे केल्या जाणाऱ्या निराकरणाचे तपशीलवार विश्लेषण देऊ करतो.
जुलै 2025 या महिन्यात राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांतर्फे एकूण 1,22,915 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. सीपीजीआरएएमएसच्या पोर्टलवर उपलब्ध माहितीनुसार जुलै 2025 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या 1,59,835 तक्रारींचे निराकरण अजूनही प्रलंबित आहे.
उपरोल्लेखित अहवाल जुलै 2025 या महिन्यात सीपीजीआरएएमएस पोर्टलच्या माध्यमातून सीपीजीआरएएमएसमध्ये नव्याने नोंदणी केलेल्या वापरकर्त्यांना माहिती पुरवतो. जुलै 2025 या एका महिन्यात विविध मार्गांच्या माध्यमातून सीपीजीआरएएमएसवर एकूण 63,073 नव्या वापरकर्त्यांनी नोंदणी केली आहे.
हा अहवाल जुलै 2025 मध्ये सामाईक सेवा केंद्राच्या (सीएससी) माध्यमातून नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारींचे राज्य-निहाय विश्लेषण देखील पुरवतो. सीपीजीआरएएमएसचे सीएससी पोर्टलसह एकत्रीकरण करण्यात आले आहे आणि आता ही प्रणाली देशभरातील 5 लाखांहून अधिक सीएससीजमध्ये उपलब्ध झाली असून अडीच लाख गाव पातळीवरील उद्योग (व्हिएलईज) त्याच्याशी जोडले गेले आहेत. जुलै 2025 मध्ये सामाईक सेवा केंद्राच्या माध्यमातून एकूण 6,422 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. सीएससीजच्या माध्यमातून ज्या महत्त्वाच्या समस्यांवावत/विभागांबाबत सर्वाधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत ते देखील या अहवालातून अधोरेखित होत आहे.
जुलै 2025 मध्ये उत्तर प्रदेशात नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारींची संख्या सर्वाधिक आहे तसेच या महिन्यात उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी सर्वाधिक समस्यांचे तक्रार निवारण केले आहे.
गेल्या चार आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत सेवोत्तम योजनेंतर्गत राबवण्यात आलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि प्रशिक्षित झालेले अधिकारी यांची एकूण संख्या देखील या अहवालात नोंदवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2022–23 आणि आर्थिक वर्ष 2025–26 या कालावधीत एकूण 899 प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात आले असून त्यांच्या माध्यमातून सुमारे 30,090 अधिकारी प्रशिक्षित झाले.
अनुक्रमांक
|
आर्थिक वर्ष
|
राबवण्यात आलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम
|
प्रशिक्षित झालेले अधिकारी
|
1
|
2022-23
|
280
|
8,496
|
2
|
2023-24
|
236
|
8,477
|
3
|
2024-25
|
307
|
10,447
|
4
|
2025-26(31 जुलै 2025 पर्यंत)
|
76
|
2,670
|
एकूण
|
899
|
30,090
|
जुलै 2025 या महिन्यातील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
1. सर्वसाधारण वैशिष्ट्ये
- राज्ये/सार्वजनिक तक्रारींच्या प्रकरणांचा उच्च-स्तरीय आढावा घेणे सुलभ करण्यासाठी एक समर्पित आढावा नमुना कार्यान्वित करण्यात आला असून तो 6 जून 2025 पासून लागू झाला आहे.
- अभिप्रायविषयक कॉल सेंटरने जुलै 2025 मध्ये एकूण 74,278 अभिप्राय संकलित केले असून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे 31,089 नोंदवण्यात आले आहेत.
2. सीपीजीआरएएमएसमधील सार्वजनिक तक्रारींची स्थिती
- जुलै 2025 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सार्वजनिक तक्रार निवारणाची 77,280 प्रकरणे सादर करण्यात आली आणि 1,22,915 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले.
- मासिक स्तरावर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील सोडवण्यात आलेल्या सार्वजनिक तक्रारींची संख्या जून 2025 मधील 63,135 वरुन जुलै 2025 मध्ये 1,22,915 अशी वाढली. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रमाणात तक्रार निवारण झाल्याची नोंद आहे.
3. सीपीजीआरएएमएसमधील सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणाच्या प्रलंबिततेची स्थिती
- 31 जुलै 2025 पर्यंत 23 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे प्रत्येकी 1000 पेक्षा जास्त तक्रारी प्रलंबित आहेत.
- देशातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे31 जुलै 2025 पर्यंत 1,59,835 सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण प्रलंबित आहे.
* * *
निलिमा चितळे/संजना चिटणीस/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2155215)