प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जुलाई, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 36वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।

जुलाई, 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 1,22,915 शिकायतों का निवारण किया गया। जुलाई, 2025 के महीने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 1,59,835 है।

रिपोर्ट जुलाई, 2025 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रदान करती है। जुलाई, 2025 में विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर कुल 63,073 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 10,114 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने जुलाई 2025 के महीने में 74,278 फीडबैक एकत्र किए, जहां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31,089 फीडबैक एकत्र किए गए।

उक्त रिपोर्ट जुलाई, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ समेकित किया गया है और यह 5 लाख से ज़्यादा सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। जुलाई, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 6,422 शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों को भी रेखांकित किया गया है, जिनके लिए सीएससी के माध्यम से सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गईं।

जुलाई, 2025 में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 29,128 थी। 31 जुलाई, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं। जुलाई, 2025 में उत्तर प्रदेश और गुजरात ने क्रमशः 30,878 और 5,290 शिकायतों के साथ सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया। 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 से 31 जुलाई , 2025 के बीच 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है ।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के तहत पिछले चार वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच, कुल 899 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 30,090 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

 

जुलाई, 2025 माह के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. सामान्य मुख्य विशेषताएं

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीजी मामलों की वरिष्ठ स्तर की समीक्षा की सुविधा के लिए, एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल प्रचालित किया गया है, जो 6 जून 2025 से प्रभावी होगा।
• एएससीआई हैदराबाद के सहयोग से, डीएआरपीजी ने सेवोत्तम क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक व्यापक मॉडल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री और एंड्रागॉजी के साथ सेवोत्तम दिशानिर्देश 2025-26 विकसित किए हैं।
• फीडबैक कॉल सेंटर ने जुलाई, 2025 में कुल 74,278 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 31,089 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए।

2. सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की स्थिति:

• जुलाई, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 77,280 पीजी मामले प्राप्त हुए और 1,22,915 पीजी मामलों का निवारण किया गया।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीजी मामलों का मासिक निपटान जून 2025 में 63,135 से बढ़कर जुलाई 2025 में 1,22,915 हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निपटान दर्ज किए गए।

3. सीपीजीआरएएमएस पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति

• 31 जुलाई, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं
• 31 जुलाई, 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,59,835 पीजी मामले लंबित हैं।

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पीके/केसी/एसकेजे/जीआरएस

(Release ID: 2155043)