प्रधानमंत्री मातृवंदना योजने अंतर्गत जुलै 2025 पर्यंत 4.05 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना मातृत्वविषयक लाभ देण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत (पीएमएमव्हीवाय) योजनेच्या सुरुवातीपासून (01.01.2017) ते 31.07.2025 पर्यंत 4.05 कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना मातृत्व विषयक लाभ प्रदान करण्यात आला आहे. तसेच पोषण ट्रॅकरवर उपलब्ध आकडेवारीनुसार जुलै 2025 पर्यंत मिशन पोषण 2.0 अंतर्गत 72.22 लाखांहून अधिक गरोदर महिलांची लाभार्थी म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत भारत सरकारने, मातृत्व आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी पुढील उपाययोजना केल्या असून, यात देशभरातील सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आदिवासी मातांसह, मातांमधील रक्तक्षय आणि कमी वजनाच्या बाळांचे प्रमाण कमी करणे, याचा समावेश आहे:

• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन  (सुमन), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जीएसके), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), विस्तारित पीएमएसएमए,     प्रसूतीनंतरची काळजी, मासिक ग्रामीण आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण दिन (VHSND), लोह आणि फॉलिक अॅसिड (IFA) याची पूर्तता,   गरोदर महिलांना आहार, विश्रांती, गरोदरपणातील धोक्याची चिन्हे, लाभ योजना आणि संस्थात्मक प्रसूती याविषयी माहिती देण्यासाठी माता व बाल संरक्षण (एमसीपी) कार्ड आणि सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका याचे वितरण, ॲनिमिया (रक्तक्षय) मुक्त भारत (एएमबी) धोरण.

15 व्या वित्त आयोगा अंतर्गत, कुपोषणाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी अंगणवाडी सेवा, पोषण अभियान आणि किशोरवयीन मुलींसाठी योजना (आकांक्षी जिल्हे आणि ईशान्य प्रदेशातील 14-18 वर्षे) यासारख्या विविध घटकांना मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) या योजनांच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

गर्भवती महिला, आणि किशोरवयीन मुलींना वर्षातील जास्तीत जास्त 300 दिवस 600 कॅलरीज, 18-20 ग्रॅम प्रथिने आणि सूक्ष्म पोषक घटक असलेला पूरक पोषण आहार टेक-होम रेशन (टीएचआर) स्वरूपात पुरवला जातो.

प्रशासनाचे महत्त्वाचे साधन म्हणून 'पोषण ट्रॅकर' (पीटी) अॅप्लिकेशन 1 मार्च 2021 रोजी सुरू करण्यात आले.

पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नोंदणी आणि टीएचआर वितरणादरम्यान लाभार्थ्यांना एसएमएस पाठवला जात आहे.

तसेच, विद्यमान लाभार्थी, लाभार्थी मॉड्यूलमध्ये त्यांनी घेतलेल्या सुविधा देखील पाहू शकतात.

पोषण आहाराच्या वितरणाचा शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मागोवा घेण्यासाठी, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने टेक होम रेशन वितरणासाठी फेशियल रेकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) विकसित केली आहे, जेणेकरून पोषण ट्रॅकरमध्ये नोंदणीकृत लाभार्थ्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल, याची खात्री करता येईल. तसेच, मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0, पीएम केअर्स आणि पीएमएमव्हीवाय अंतर्गत नागरिक/ लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण सुलभ करण्यासाठी मंत्रालयाने बहुभाषिक टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक 14408 सुरु केला आहे.

मंत्रालय, पोषण भी पढाई भी या उपक्रमांतर्गत क्षमता विकास देखील करत आहे. देशातील 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात राहणाऱ्या 75 विशेषतः दुर्बल आदिवासी गटांचा (पीव्हीटीजी) लक्ष्यित विकास करणे, हे आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने सुरू केलेल्या पीएम जनमन मिशनचे उद्दीष्ट आहे.

महिला व बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.

***

निलिमा चितळे/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai