वित्त मन्त्रालय
azadi ka amrit mahotsav

राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशीकरण संतृप्ति अभियानले पहिलो महिनामा उल्लेखनीय प्रगति देखाएको छ


1 जुलाई 2025 देखि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा लगभग 1 लाख शिविरहरू आयोजना गरिएका छन्

एक महिनामा लगभग 6.6 लाख नयाँ प्रधानमन्त्री जन धन योजना खाताहरू खोलिएका छन्; तीन जन सुरक्षा योजनाहरू अन्तर्गत 22 लाख भन्दा बढी नयाँ नामाङ्कन

Posted On: 31 JUL 2025 7:54PM by PIB Gangtok

1 जुलाईदेखि 30 सेप्टेम्बर, 2025 सम्म लागू गरिएको राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता संतृप्ति अभियान आफ्नो पहिलो महिनामा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गामा पुगेको छ। वित्त मन्त्रालयको वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ले सबै ग्राम पञ्चायतहरू (जीपी) र शहरी स्थानीय निकायहरू (यूएलबी) मा व्यापक कभरेज प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धताका साथ यो पहललाई अगाडि बढाइरहेको छ, जसले गर्दा प्रत्येक योग्य नागरिकले यी परिवर्तनकारी योजनाहरूको अपेक्षित लाभहरू प्राप्त गर्न सक्षम छन् भनी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।

यसको उद्देश्य भनेको प्रमुख योजनाहरू - प्रधानमन्त्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) र अटल पेन्शन योजना (एपीवाई) - का लाभहरू लगभग 2.70 लाख ग्राम पञ्चायत (जीपी) र शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) मा प्रत्येक योग्य नागरिकसम्म पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो।

पहिलो महिनाभित्र, यी शिविरहरूले सामुदायिक संलग्नता, नामाङ्कन, अद्यावधिक र जागरूकता प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बिन्दुहरूको रूपमा काम गरेका छन्। पहिलो महिनामा विभिन्न जिल्लाहरूमा कुल 99,753 शिविरहरू आयोजना गरिएका छन् जसमा 80,462 शिविरहरूको प्रगति प्रतिवेदन निम्नानुसार सङ्कलित गरिएको छ:

 

श्रेणी

विवरण

खाता खोल्ने

नयाँ पीएमजेडीवाई खाता: 6,65,190

निष्क्रिय खाताहरूको लागि आफ्नो ग्राहकलाई चिन्नुहोस् (केवाईसी) विवरणहरूको पुन: सत्यापन:

पीएमजेडीवाई खाता: 4,73,383

अन्य बचत खाता: 5,65,051

नामाङ्कन अद्यतन

पीएमजेडीवाई खाता : 2,81,188

अन्य खाता : 2,65,617

सामाजिक सुरक्षा योजना नामाङ्कन

पीएमजेजेबीवाई: 7,46,129

पीएमएसबीवाई: 12,36,548

एपीवाई: 2,82,905

पीएमजेजेबीवाई र पीएमएसबीवाई अन्तर्गत निपटाएको दाबी

6,538

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा ध्यान

डिजिटल ठगी जागरूकता

दाबी नगरिएको जमाराशिमा पहुँच

शिकायत निवारण संयन्त्र

अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा समावेशी र दिगो विकासको फराकिलो दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो गरी जीपी र यूएलबीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने र सामुदायिक संलग्नतालाई अधिकतम बनाउनेतर्फ निरन्तर प्रयासहरू निर्देशित गरिनेछ। आगामी शिविरहरूको बारेमा लक्षित विज्ञापन र प्रचारको माध्यमद्वारा, मानिसहरूलाई यी केन्द्रहरूमा भ्रमण गर्न र योजनाहरूको फाइदा लिन प्रोत्साहित गरिन्छ।

कार्यान्वयनको प्रत्येक तहमा हितधारकहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण संलग्नतामा आधारित, ब्याङ्किङ र वित्तीय सेवाहरूमा अन्तिम-माइल पहुँच सुनिश्चित गर्न भारत सरकार प्रतिबद्ध छ।

******


(Release ID: 2153236) Visitor Counter : 3