ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐੱਸ.ਓ 3354(ਈ), ਤਾਰੀਖ  22.07.2025, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਕਤ ਖਾਲੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2.       ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ  ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 68(2) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਹਿਤ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ  ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।

3.         ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1974, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਹਿਤ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਹਿਤ ਚੋਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ/ECI) ਅੱਜ 17ਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4.     ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਵੋਟ ਪੱਧਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ (Electoral College) ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17ਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, 2025 ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ (Electoral College) ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

 (i) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 05 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ),

(ii) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ

 (iii) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 01 ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ)।

ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ (Electoral College) ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 788 ਮੈਂਬਰ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 782 ਮੈਂਬਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਚੋਣਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਅਰਥਾਤ 1 (ਇੱਕ) ਹੋਵੇਗਾ।

5.       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(1) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਵੋਟ ਪੱਧਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ (Secret Ballot Paper) ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਕਾਰ (elector) ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸੰਦ (preference) ਅੰਕਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੋਮਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਜੀਹ ਕੇਵਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇਦਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਕਾਰ (elector) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵੈਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ (optional) ਹੈ।

6.    ਵੋਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈੱਨ (particular pens) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣਕਾਰਾਂ (electors) ਨੂੰ ਇਹ ਪੈੱਨ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈੱਨ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਤਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

7.     ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, 25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ਭਵਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

8.     ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਦਾਨ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਐੱਫ-101, ਵਸੁਧਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

9.   ਚੋਣ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਫਾਰਮ-1 ਵਿੱਚ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ  ਹੀ ਡਿਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਮ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ (ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ 3 ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਾਪਕ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3.00 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀਹ ਚੋਣਕਾਰਾਂ  ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹੋਰ ਚੋਣਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚੋਣਕਾਰ ਉਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਾਮ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 5B (5) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 15,000/- ਰੁਪਏ (ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼) ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੇਖਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

10.      ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਦੇ ਨਿਯਮ 40 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹਿਤ ਧਾਰਾ 66 ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ (Electoral College) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, 2025 ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ 100/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

11.       ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮਤਦਾਨ ਸਥਲ ਅਤੇ ਮਤਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ (ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ) ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

12.   ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਹਿਤ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ (secret ballot)  ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੇਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ (secrecy of vote) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ (Voting Compartment) ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਚੋਣਕਾਰਤੋਂ ਅਪੇਖਿਅਤ ਹੈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ (Ballot Box) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 6 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਦਾਨ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈੱਨ ਨਾਲ  ਹੀ ਵੋਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

13.      ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਅਤੇ 171 (Sections 170 and 171 of Bharatiya Nyay Samhita) ਵਿੱਚ  ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ' ਜਾਂ 'ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ'(‘bribery’ or ‘undue influence’) ਦਾ ਅਪਰਾਧ, ਐਸੇ ਅਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

14.    ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

15.    ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਸਥਲ ਅਤੇ ਮਤਗਣਨਾ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਖਕਾਂ (Observers) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16.       ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਮੱਗਰੀ (biodegradable material) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ/ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। 

17.  ਮਤਗਣਨਾ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਗਣਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਚੋਣ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ (Return of Election) (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਫਾਰਮ 7 ਵਿੱਚ) 'ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

18.  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ (4) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਬੰਧ-1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

19.  ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪੁਸਤਿਕਾ (information booklet) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਲ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ 50/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

******

ਪੀਕੇ/ਜੀਡੀਐੱਚ/ਆਰਪੀ 

ਅਨੁਬੰਧ-1

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਹਿਤ ਚੋਣ, 2025 (17ਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ)

************