ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15(1) ਅਤੇ (2), 16(1) ਅਤੇ (2), 25(1), 26, 28 ਅਤੇ 29(2) ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾਵਾਂ 30(1), 30(1A) ਅਤੇ 30(2) ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ (6) ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਫ਼ਤਰ (ਡੀਐੱਮਈਓ) ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਐੱਮਈਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਡੀਐੱਮਈਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਆਉਟਪੁੱਟ-ਆਉਟਕਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਓਓਐੱਮਐੱਫ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ 'ਨਤੀਜਿਆਂ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ ਆਈਐੱਸਏ