ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NPOP) 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਡਾ ਐਨਪੀਓਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2005 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਐਨਪੀਓਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਆਰਏ ਹੈ।

ਐਨਪੀਓਪੀ ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੈਵਿਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਡਾ ਜਾਂ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਐਨਪੀਓਪੀ ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਐਨਪੀਓਪੀ ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਕਾਰਡਾਂ (19.07.2025 ਤੱਕ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਪੀਓਪੀ ਅਧੀਨ 4712 ਸਰਗਰਮ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19,29,243 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਐਨਪੀਓਪੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਨਿੰਗ (ginning), ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਨਪੀਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਸੀਐਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ/ ਮੈਨਡੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਓਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਸੀਐਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾ (ਸੀਬੀ) ਹਰੇਕ ਆਈਸੀਐਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਫਾਰਮ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਈਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਏਬੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ/ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ (ICs) ਸਮੇਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਐਨਏਬੀ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਪੀਡਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਐਨਪੀਓਪੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

1. ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਨਪੀਓਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਐਨਪੀਓਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ- ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਸ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਣ।

4. ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪੀਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਓਪੀ ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੈਵਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਪਾਲਣ/ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਪੀਡਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨਪੀਓਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (ਐਨਪੀਓਪੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਸਲ/ਖੇਤਰ/ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜੈਵਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

*****

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਅਭਿਜਿਤ ਨਾਰਾਇਣਨ/ਸੱਬੀਰ ਆਜ਼ਾਦ