वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
                
                
                
                
                
                    
                    
                        कृषी आणि प्रक्रियाकृत खाद्यान्न उत्पादनांच्या निर्यात विकास प्राधिकरणाने (APEDA) सेंद्रिय कापूस प्रमाणिकरणाशी संबंधित निराधार आरोपांचे केले खंडन
                    
                    
                        
राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत (NPOP) सेंद्रिय प्रमाणीकरणामध्ये त्रयस्थ पक्षाकडून प्रमाणीकरण केले जाते, याला युरोपीय आयोग आणि स्वित्झर्लंडने पीक स्तरावर मान्यता दिली आहे: अपेडा (APEDA)
                    
                
                
                    Posted On:
                27 JUL 2025 10:58AM by PIB Mumbai
                
                
                
                
                
                
                 
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाने सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीच्या उद्देशाने 2001 मध्ये राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) सुरू केला होता. कृषी आणि प्रक्रियाकृत खाद्यान्न उत्पादनांच्या निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ही या राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठीची सचिवालयीन यंत्रणा म्हणून काम करत आहे. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची गरज भागवण्याची आवश्यकता वाटल्याने, उत्पादक गट प्रमाणीकरण प्रणाली 2005 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी त्रयस्थ पक्षाकडून प्रमाणीकरण झालेले असणे, ही एक अनिवार्य अट आहे.राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाच्या पीक उत्पादन मानकांना युरोपिय आयोग आणि स्वित्झर्लंडने त्यांच्या देशांच्या मानकांसमानच असल्याप्रमाणे मान्यताही दिली आहे आणि ती ग्रेट ब्रिटनद्वारेही मान्यताप्राप्त आहेत. तैवानसोबत सेंद्रिय उत्पादनांसाठी एक MRA अर्थात परस्पर सामायिक दखल करार (Mutual Recognition Arrangement) केला गेला आहे.
राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमा अंतर्गत सेंद्रिय प्रमाणीकरण प्रणालीमध्ये सेंद्रिय प्रक्रिया आणि सेंद्रिय उत्पादनांसाठी त्रयस्थ पक्ष प्रमाणीकरण प्रणालीचा अंतर्भाव केलेला आहे. याअंतर्गत संपूर्ण पुरवठा साखळीत तपासणी करून प्रमाणीकरण संस्थेद्वारे (सरकारी किंवा खाजगी)  प्रमाणित केले जाते. मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण संस्था त्यांना मान्यता दिलेल्या कार्यक्षेत्रानुसार सेंद्रिय उत्पादकांचे  प्रमाणित करतात. सध्या, भारतात अशा 37 सक्रिय प्रमाणीकरण संस्था कार्यरत आहेत, यामध्ये 14 राज्य प्रमाणीकरण संस्थांचा समावेश आहे.
या निवेदनाच्या मध्यमातून हे स्पष्ट केले जात आहे की, कृषी आणि प्रक्रियाकृत खाद्यान्न उत्पादनांच्या निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) अथवा वाणिज्य विभाग राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत (NPOP) सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतेही आर्थिक अनुदान दिले जात नाही. 50,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि त्याला जोडून चुकीच्या पद्धतीने केलेली आकडेमोड पूर्णतः निराधार आहे.
राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत (NPOP) सेंद्रिय प्रमाणीकरण केवळ मध्य प्रदेशपुरते मर्यादित नसून, ते 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत विस्तारलेले आहे. ताज्या नोंदीनुसार (19 जुलै 2025 पर्यंत), राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत (NPOP) मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण संस्थांद्वारे प्रमाणित केलेले 4712 सक्रिय सेंद्रिय उत्पादक गट आहेत, यात सुमारे 19,29,243 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. हे उत्पादक गट केवळ कापसाच्याच नाहीत तर, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, चहा, कॉफी, मसाले यासह विविध पिकांच्या उत्पादन घेण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत.
***
शिल्पा पोफळे/तुषार पवार/परशुराम कोर
*** 
 
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai   
 /PIBMumbai   
 /pibmumbai  
pibmumbai[at]gmail[dot]com  
/PIBMumbai   
 /pibmumbai
                
                
                
                
                
                (Release ID: 2149046)
                Visitor Counter : 11