ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ), ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਵਿੱਚ "39 ਲੱਖ" ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ "8 ਕਰੋੜ" ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ (DoP) ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ' – ਯਾਨੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹੀ (₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਤਕ ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹੋਣ।

 “ਏਪੀਵਾਈ ਕਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੋ ਜੀਵਨ ਕਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਸਾਥ ਹੈ।”

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ