ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸੀ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ: ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਆਈਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਣੀ (Har Khet Ko Pani)। ਐੱਚਕੇਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਪ-ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਏਡੀਅਤੇਡਬਲਿਊਐੱਮ), ਸਤਹੀ ਛੋਟੀ ਸਿੰਚਾਈ (SMI), ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ (ਆਰਆਰਆਰ), ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ (ਜੀਡਬਲਿਊ) ਵਿਕਾਸ। ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀਏਡੀਐਂਡਡਬਲਿਊਐੱਮ ਉਪ-ਭਾਗ ਏਆਈਬੀਪੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ –ਐੱਚਕੇਕੇਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 2021-22 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦਾ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗ (ਡਬਲਿਊਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ (ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ) ਭਾਗ, 2015 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 55,290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 76,594 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਏਡੀਏ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੇ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਡੀਐੱਮਸੀਜ਼ (PDMCs) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ (ਪੀਐੱਮਜੀ) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸੋਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

***************

ਐੱਮਏਐੱਮ/ਐੱਸਐੱਮਪੀ