ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:-

     i.        ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਥਾਨ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ, ਜਿਵੇ- ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ), ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ (90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ), ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ (14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ (90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਅਰੋਪ- ਮੁਕਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ (60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ (60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ (45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ (ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 60 ਦਿਨ) - ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

    ii.        ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਂਚ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

   iii.        ਮੁਲਤਵੀਕਰਣ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮੁਲਤਵੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

  iv.            ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ, ਈ-ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਨਿਯਯ-ਸ਼ਰੂਤੀ (ਵੀਸੀ) e-Sakshya, e-Summon, and Nyaya-Shruti (VC) ਜਿਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਈ-ਸਕਸ਼ਯ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੈਧ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰ ਪਰੂਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਈ-ਸੰਮਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਯ-ਸ਼ਰੂਤੀ (ਵੀਸੀ) (Nyaya-Shruti (VC)) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

     i.        ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ii.        ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

   iii.        ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  iv.        ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਯਯ ਸਹਿੰਤਾ, 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

***

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਐੱਚਐੱਸ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ