पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्रालय (डोनर मन्त्रालय) ले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा व्यापार र निवेशलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि राइजिङ नर्थइस्ट इन्भेस्टर्स समिट 2025 आयोजना गर्‍यो। कुल मिलाएर, शिखर सम्मेलन र यसको आयोजन-पूर्व रोड शोहरूले सम्झौता ज्ञापन (एमओयू), आशय पत्र र निजी निवेशकहरू, सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रम र प्रमुख औद्योगिक समूहहरूबाट योग्य नेतृत्वको माध्यमद्वारा 4.48 लाख करोड रुपियाँको निवेश प्राप्त भयो। राज्य सरकारहरू यी सम्झौता ज्ञापनहरूलाई मूर्त रूप दिनका लागि सबै निवेशकहरूसँग सक्रिय रूपमा जोड़िएका छन्।

शिखर सम्मेलनको क्रममा ऊर्जा तथा कृषि खाद्य प्रशोधन र सम्बद्ध क्षेत्रहरूसहित अन्य क्षेत्रहरूले सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव आकर्षित गरे:

भारत सरकारले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा औद्योगिक पारिस्थितिक प्रणालीलाई सुदृढ पार्न र रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ निवेश आकर्षित गर्न पूर्वोत्तर रूपान्तरणकारी औद्योगिकीकरण (उन्नति) योजना लागू गरिरहेको छ। उन्नति योजना अन्तर्गत प्रदान गरिएका प्रोत्साहनहरू हुन्ः (1) पूँजी निवेश प्रोत्साहन; (2) केन्द्रीय पूँजी ब्याज अनुदान प्रोत्साहन र (3) विनिर्माण एवं सेवाहरूसँग जोडिएको प्रोत्साहन। यस अतिरिक्त, राज्य सरकारहरूले निवेशलाई सहज बनाउनका लागि विभिन्न कदम पनि चालिरहेका छन्, जसमा अन्य कुराका साथसाथै, एकल खिड्की मञ्जुरी, निवेश प्रोत्साहन एजेन्सीको स्थापना, भूमि ब्याङ्कहरूको निर्माण, निवेशका लागि प्रोत्साहन आदि सामेल छन्। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्रालयले यी निवेश प्रस्तावहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा लागू गर्नका लागि राज्य र अन्य हितधारकहरूसँग समन्वय पनि गरिरहेको छ।

राज्य सरकारहरूले पारिस्थितिक रूपमा संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पारिस्थितिक अखण्डतालाई संरक्षण गर्दै आर्थिक विकास हासिल गर्नका लागि निम्न-कार्बन प्रविधि र पर्यावरणीय रूपमा स्थायी अभ्यासहरूलाई अपनाउन प्रवर्द्धन गर्छन्। यी परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ, जो खतरनाक प्रभाव नपार्ने र हरित उद्योगको रूपमा वर्गीकृत गरिएका छन्, जसले स्थानीय पर्यावरणमा न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

यो जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्रालयका राज्य मन्त्री डा. सुकान्त मजुमदारले आज लोकसभामा एक प्रश्नको लिखित जवाफमा दिएका हुन्।

***