पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन में और इसके पूर्व-आयोजित रोड शो के दौरान समझौता ज्ञापनों (एमओयू), आशय पत्रों, निजी निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रमुख औद्योगिक समूहों के माध्यम से 4.48 लाख करोड़ रूपये का निवेश हुआ। राज्य सरकारें इन समझौता ज्ञापनों को साकार करने के लिए सभी निवेशकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं।

शिखर सम्मेलन में ऊर्जा एवं कृषि खाद्य प्रसंस्करण तथा संबद्ध क्षेत्रों ने सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए:

भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने एवं रोज़गार सृजन के लिए नए निवेश को आकर्षित करने हेतु पूर्वोत्तर परिवर्तनकारी औद्योगीकरण (उन्नति) योजना लागू कर रही है। उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों में (i) पूंजी निवेश प्रोत्साहन (ii) केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान प्रोत्साहन और (iii) विनिर्माण एवं सेवा-सम्बन्धित प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा निवेश को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें अन्य क्रियाकलापों के साथ-साथ एकल खिड़की मंजूरी, निवेश प्रोत्साहन एजेंसी की स्थापना, भूमि बैंकों का निर्माण एवं निवेश प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। डोनर मंत्रालय इन निवेश प्रस्तावों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्यों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है।

राज्य सरकारें पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्राप्त करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों एवं पर्यावरणीय सतत प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देती हैं। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो खतरनाक नहीं हैं और जिन्हें हरे उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो स्थानीय पर्यावरण पर बहुत अल्प नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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